काठमाडौं:  सडक विभागले पटक-पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलका ठेक्का तोड्न थालिएको हो ।

सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यका अनुसार कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै तोडिने छ । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्न लागिएको उनले बताए । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।”

बाढीका कारण भाँसिएको धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।”

ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताए । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उनले बताए। काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, “गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।”

मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किमी सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उनले बताए । पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उनले बताए ।

सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । विगत वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ ।