पोखरा:    फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको एकल इजलासले विभिन्न पाँचबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदक अधिवक्ता मगर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, अधिवक्ता मिलन आले, अधिवक्ता रच्चु आलेले बहस गरेका थिए। 

उच्चले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म टिपरबाट माटो बोकेर फेवातालको सिमसार र रामसार पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। “पोखरा महानगरपालिकाद्वारा देवेन्द्र केसीका नाउँमा मिति २०७९/११/२ मा कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन च.नं। ५१२८ को पत्रद्वारा दिएको २ दिनको अख्तियारीको अवधि तत्काल नै समाप्त भइसकेको र सो अख्तियारी (स्वीकृत)का आधारमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु कानून विपरीत हुने हुँदा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त हुँदासाथ पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७७/११/१८ मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै पनि प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नु,” आदेशमा भनिएको छ, “उल्लिखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरूको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मध्येको पोखरा महानगरपालिकामा लेखी पठाउनु।”

उच्चले जारी गरेको आदेशमा सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम तत्काल रोक्नका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। साथै, प्रदेश वातावरण ऐन २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन लिखित जवाफ पेश गर्नुअघि नै सोको प्रतिलिपि देखाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तालको अवस्थाबारे जाँच गर्न समिति गठन गर्ने आदेश दिएको छ। त्यस्तै, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। साथै आदेशमा अग्राधिकार पाउने गरी पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको छ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगरप्रमुख धनराज आचार्यसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता मगरले रिटमा फेवातालको सिसमार क्षेत्र प्रदेश सरकार र सरकारका निकाय तथा पोखरा महानगरपालिकाले संरक्षण नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरेका छन्। वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रदूषण बढ्ने, वर्षादीको कमी हुँदा राज्यले विश्वसमुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने, वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचिकृत सिमसार क्षेत्र फेवातालको अहित हुने र वातावरण एवं जैविक विविधतामा असर पार्ने काम भइरको रिटमा उल्लेख छ।  उकालो