स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सांसद सङ्ग्रौलाको माग
काठमाडाैं | जेठ २९, २०७९
काठमाण्डौँ : प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले स्वास्थ्य बीमाबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न माग गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अहिले नेपालमा झन्डै २० निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनी तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“निजी बीमा कम्पनीले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाँहदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने र मुनाफा निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानुहुँदैन”, सांसद सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो । नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झण्डै ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
“महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौँ परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ । निजी अस्पतालको उपचार आमनेपालीको पहुँचमा छैन, अधिकांश सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आव स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएका ६५५ आधारभूत अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र औषधि पु¥याउन सरकारसँग कस्तो योजना छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न सांसद सङ्ग्रौलाले माग गर्नुभयो ।
मातृ मृत्यु दर घटाउन गर्भवतीलाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रुपमा रु पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा स्वागतयोग्य भएको उहाँको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आवभित्र विपन्न, दलित र सिमान्तकृत नागरिकका लागि एक लाख घर निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर कुन जिल्लामा कति वटा घर कहिलेसम्म कुन निकायले निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भन्ने बजेटमा केही उल्लेख नभएको भन्दै उहाँले यस्तो कार्ययोजनाविना यो प्रस्ताव पनि चुनावी भाषणमा सीमित हुने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
“व्यवस्थित शहरी विकास भन्नासाथ सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, महिलाका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालाई रोजगारी, वृद्धवृद्धालाई टहलिन खुला उद्यान, सफा स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानीलगायत पर्छन् । काठमाडौँमा नै फोहर उठाउन महिनौँ लाग्यो । एउटा ‘होलिस्टिक भिजन’ लिएर काम गर्न सहरी विकासमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु”, सांसद सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो ।
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई रु २ लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमार्फत रु एक लाख दिने गरिएकामा ...
लमजुङ: सुन्दरबजार नगरपालिका–६ स्थित सयपत्री आवासीय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले व्यावसायिक रूपमा च्याउखेती सुरु गरेका छन् । पढ्दै, सीप सिक्दै र कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीले च्याउखेती ...
पोखरा: अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्र, कास्कीले गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई ६ बुँदे माग पत्र बुझाएका छन् । केन्द्रको टोलीले आइतबार मन्त्रालय ...