विरौटा –छोरेपाटन सडक निर्माणमा ढिलाई भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

पाेखरा | बैशाख ३, २०८०

विरौटा –छोरेपाटन सडक निर्माणमा ढिलाई भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

पोखरा:   राम विल्डर्स कम्पनीले पोखराको विरौटा–छोरेपाटन सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाई गरेको भन्दै सडक संघर्ष समितिले जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । 

 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिले सडक निर्माणमा ढिलाईसुस्ती भएको विषयमा संसदमा कुरा उठाउन माग गरेको छ ।

 

‘सम्माननीय सांसद मार्फत के–कति कारणले काम ढिला हुन गएको हो ? समयमै किन सम्पन्न हुन नसकेको हो ? जम्मा १.८ सडक ४ वर्षदेखि अलपत्र किन राखिएको हो ? जनताको स्वास्थ्यमा किन असर पार्ने कार्य गरिएको हो ?’ ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।

 

पोखरा आउने क्रममा सांसद शाहीले चाँसो देखाएपछि पत्र बुझाएको स्थानीय पुष्प बरालले बताए । ‘काम विशेषले सांसद शाही पोखरा आउनु भएको रहेछ, पर्यटकीय क्षेत्रको सडक धुलाम्य देख्दा उहाँले आफै यो सडकको विषयमा बुझ्नुभयो, सदनमा नै कुरा राख्छु भनेपछि, ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हौं,’ उनले भने ।
 

बरालका अनुसार सो सडकखण्ड अन्तरगत पर्यटकीय स्थल डेभिजफल तथा गुप्तेश्वर गुफासँगै सडकलाई धार्मिक क्षेत्र पुम्दीकोट, शन्ति स्तुपा लगायतका स्थल पर्छन् । बाटोको निर्माणकार्य सुस्ताउदा पर्यटकलाई आवागमनमा समस्या मात्रै नभई स्थानीले धुलाम्मे बाटोकै कारण हैरानी खेप्नु परेको उनले बताए । 
 

बरालले ढिलासुस्तीबारे सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो सुनाए । 

 

विरौटा– छोरेपाटन सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीलाई सो योजना सम्पन्न गर्न सरकारले केही समय म्याद थप गरेको थियो । 
 

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्