काठमाडौं :  बर्दिबासदेखि हेटौंडा हुँदै काठमाडौंसम्म पैदलै आएका मिटरब्याज पीडित बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न मिटरब्याज पीडित बालुवाटार पुगेका हुन्।

गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। ३५ जिल्लाबाट परेका ३ हजार ३ सय ५१ उजुरीमध्ये छिनोफानो हुन केही बाँकी नै रहेका छन्। कतिले उजुरी दिनै हैसियत पनि राखेका छैनन्। उजुरी दिने हिम्मत र हैसियतै नभएकाहरूकै घाँटी  सुदखोरहरूले ऋणको माखे साङ्लोले अँठ्याएका हुन्।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीलगायत जिल्लाका करिब सयजना निमुखा नागरिक ऋणको गलपासो तोडीमाग्न अहिले काठमाडौं आएका छन्।

पीडितहरूले समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन्। तमसुक व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडतहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूले सरकार समक्ष राखेका छन्।

साहुहरूले हडपेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडक साहुकारमाथि सहज ढंगले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्नेलगायत अदालतले पीडितहरूलाई जारी गरेको पक्राउ पूर्जी सरकारले समस्याको छानबिन नगरेसम्म कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

त्यसैगरी, नक्कली तमसुकको आधारमा जेल चलाउन भएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने, बैंकबाट ऋण सहज र सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार पासमानले बताएका छन्। न्याय प्राप्तिका लागि मिटरब्याज पीडितहरू चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्।