प्रदेश नामाकरणको विरोधमा फालेलुङ गाउँपालिका तालाबन्दी

काठमाडाैं | चैत १४, २०७९

प्रदेश नामाकरणको विरोधमा फालेलुङ गाउँपालिका तालाबन्दी

फिदिम : पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा आन्दोलनकारीले तालाबन्दी गरेका छन्। 

 

‘कोशी’ नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरहरूले तालबन्दी गरेका हुन्। 

 

पालिकाका सूचना अधिकारी रणजित आङ्बुहाङका अनुसार कार्यालयका तीनवटा कोठामा आन्दोलनकारीले तालाबन्दी गरेका हुन्। 

 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षसहित लेखा र योजना फाटको कार्यकक्ष बन्द गरिएको हो। फालेलुङका वडा कार्यालयहरूमा पनि तालान्दी गरिएको छ। 

 

तत्कालीन १ नं. प्रदेशका सम्पूर्ण पालिका बन्द गरिएको आन्दोलनरत पक्षका नेता मधु केरुङले जानकारी दिए। ‘हामी न्यायको लडाइँमा छौँ,’ केरुङले भने ‘कोशी नाम खारेज गरेर पुनः नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर पालिकाहरूमा कामकाज ठप्प पारेका हौँ।’

 

प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म स्थानीय सरकारका कार्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। 

 

ऐतिहासिक तथा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै पहिचान पक्षधर आन्दोलित बनेका हुन्। ‘कोशी’ नाम खारेज गरी पुनः नामांकन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक काङसोर तुम्बापोको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

 

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बु (लाजेहाङ) को उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आन्दोलनरत पक्षले थप विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याएको हो। लाजेहाङको मृत्युको छानबिन गर्न सरकारले एकतर्फी समिति गठन गरेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

 

‘कोशी’ नाम खारेज गरी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने, मृतक लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। 

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्