पोखरा:    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा २ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।’ यसैलाई आधार मानेर प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले पनि सोही कुरालाई परिभाषित गरेको छ । तर पछिल्लो समय राइङ सेयरिङको नाममा कानूनको धज्जी उडाउँदै इनड्राइभ (निजी सवारी साधन) ले यात्रु बोक्ने गोरखधन्दा चलाइरहेको छ ।  

इन्ड्राइभले काठमाडौंसँगै पछिल्लो समय पोखरामा पनि गतिविधि व्यापक बनाएको छ । पोखराका मुख्य चोकहरुमा अवैधरुपमा इन्ड्राइभ सेवा प्रदायक मोटरसाइकल र ट्याक्सीहरु तैनाथ हुन्छन् । यद्यपि उनीहरु भने खुलेरै इनड्राइभ सेवाको बारेमा बताउदैनन् । किनभने उनीहरुलाई इनड्राइभ अवैध हो भन्ने थाहा छ । यतिमात्र नभएर इनड्राइभरलाई भेटेको खण्डमा ट्राफिकले २ हजार जरिवानासहित कारवाही गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले इनड्राइभरहरु खुल्दैनन् ।

यस्तो गैरकानूनी गतिविधिबारे सरोकारवाला र प्रदेश सरकार पनि जानकार छ । तरैपनि चुपचाप छ । 

‘इनड्राइभ गण्डकी प्रदेशमा दर्ता पनि छैन । स्वीकृत पनि लिएको छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘त्यसैले यो अल्टिमेट्ली कानून बर्खिलाप छ ।’ 

उनले इन्ड्राइभ प्रदेशमा दर्ता नभएको र स्वीकृत नलिएकाले कानून विपरित भएको दोहोर्याए ।  

रातो प्लेटको सवारी साधन निजी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउदै सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न नपाईने बताए । ‘रातो प्लेटको सवारी भनेको निजी प्रयोजनका लागि हो, प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ ले पनि त्यही भन्छ । कुनै पनि सवारी जे प्रयोजनमा दर्ता भएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्छ । अन्यथा कानून विपरित मानिन्छ ।’ 

उनले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संसोधनको प्रक्रियामा रहेको  बताउदै भने, ‘ऐन संसोधनको प्रक्रियामा छ त्यहाँ यो विषयको सबै कुराहरु समेटियो भने प्रदेशले पाउने अधिकार अनुसार हामी अघि बढ्न सक्छौ ।’

प्रवक्ता प्रौडेलले केन्द्रले नै इन्ड्राइभलाई रोक्न नसकेको बताए । ‘संघीय सरकारले त केन्द्रमै रोक्न सकेको छैन, उनले भने, ‘हामीले नै हात हालेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’ 
उनले इनड्राइभको दर्ताका लागि मापदण्ड पनि स्पष्ट नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो स्पष्ट कार्यविधि र मापडण्ड छैन, उजुरी र प्रयोजन विपरित प्रयोग भएको प्रमाणित भए ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने हो ।’

इनड्राइभले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रलायमा न दर्ता गरेको छ । नत स्वीकृति नै लिएको छ । त्यसैले यसले राज्यलाई राजस्व (कर) तिर्दैन ।

यतिमात्र होइन यसको पोखरामा कार्यालय पनि छैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सेवा दिदै आएको इनड्राइभले अनलाइन दुनियामा व्यापक गतिविधि बढाएको छ । प्राय इनड्राइभलाई पेशा नै बनाएर लागिरहेका छन् भने कतिपय अतिरिक्तरुपमा यात्रु बोक्ने गरेको पाइएको छ । एक इन्ड्राइभरले दैनिक १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने बताए ।  ‘मैले आज १५ सय कमाए, लेकसाइडबाट एउटा विदेशीलाई सराङ्कोट पुर्याएर लेकसाइड छोडेको थिए’, ति इन्ड्राइभरले भने, ‘मान्छे पायो भने त दिनमा २५ सय रुपैयाँसम्म कमाइन्छ । तर लुकीलुकी काम गर्न परेको छ ।’

अर्का इन्ड्राइभरले बिहान र बेलुकी मात्रै अनलाइनमा बस्ने गरेको बताए । ‘मैले दिनमा त जागिर गर्छु, त्यै बिहान र बेलुकी अफिसबाट निस्केपछि काम गर्छु । त्यस्तो कमाई हुन्न तेज जोहो गर्न सजिलो भाछ । जागिर जाने आउने बेला मेसो मिल्दा बोक्छु ।’

पोखरामा इनड्राइभमा संलग्नहरुको अनलाइन समूह छ । जहाँ कोहीपनि व्यक्ति सदस्य बन्न सक्छ । र, व्यवसायमा जोडिन सक्छ । पछिल्लो हप्ता एकैदिनमा २१ जना यस समूहमा जोडिएका छन् । उनीहरुले फेसबुक पेजमा ड्राइभरहरुको नाम र संख्या उल्लेख गरेका छन् । 

तर अहिले पेजमा जोडिन सहज भने छैन । सोही पेजमा रहेका एक जनाले इनड्राइभको वैधानिक र दर्ताबारे प्रश्न गरेपछि एडमिनले उनीसहित २ महिला सदस्यलाई पनि हटाएका छन् । त्यसपछि एडमिनले निकै कडाई गरेका छन् । उनीहरुको समूहको नाम ‘राइडर्स युनियन टिम’ हो । हाल इन्ड्राइभमा आबद्ध समूह नै पोखरामा ७ वटा छन् । 

इनड्राइभले आफ्नै भाडादर कायम गर्दै मनोमानी भाडा असुल्दै आएपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । ‘उनीहरुले नत सरकारले कायम गरेको भाडा लिन्छन् नत कर नै तिर्छन । हामीलाई त रुनु न हाँस्नु बनाएको छ, एक ट्याक्सी चालकले भने, ‘यसकै कारण हामीले हाम्रो समिति छाड्न परेको छ ।’

रातो प्लेटले यात्रु बोक्न पाइदैनः अध्यक्ष गिरी

गण्डकी पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष गान्धीराज गिरीले इनड्राइभ अवैध भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिसकेको बताए । उनले रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्न नपाइने र स्वतस्फूर्त भाडादर कायम गर्न नपाइने बताउदै नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘इनड्राइभ त इल्लेगल काम हो त्यसैले ट्याक्सी व्यवसायीमाथी चुनौती बढेको छ, उनले भने, ‘रातो प्लेटले सार्वजनिक काम गर्न पाउदैन भन्ने कानूनमै स्पष्ट उल्लेख छ । यो विषय सरकारसँग भनिसकेका छौं ।’

उनले कानून विपरित कार्य भएकाले ट्राफिक प्रहरीलाईसमेत जानकारी दिइसकेको बताए । ‘अवैध रुपमा निजी सवारीले यात्रु बोकेकाले उक्त गतिविधिलाई रोक्न हामी सबैलाई ध्यानाकर्षण गरिसेकेका छौ । सरकारले यसको छिटै निचोड निकाल्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

गिरीका अनुसार गण्डकी पब्लिक लिमिटेडसँग गण्डकी प्रदेशभरबाट ७ सय ७५ आबद्ध छन् । उक्त लिमिटेड बाहेक अन्य व्यवसायीहरुक गरि गण्डकी प्रदेशमा करिब २ हजार बढी ट्याक्सी छन् । हाल इनड्राइभकै कारण समिति विवादित बन्न थालेको छ । 

कतिपय ट्याक्सीले समिति छाडिसकेका छन् । र मासिक शुल्कसमेत तिर्न छाडिसकेका छन् ।

अध्यक्ष गिरीले ट्याक्सी व्यवसायीलाई मासिक शुल्क अनिवार्य नगरेको बताए । ‘तपाइहरुले अनिवार्य तिर्नुस् भन्ने हुदैन । मन लागेकाले तिर्ने हो त्यसले दुर्घटना भए क्षतिपूर्ती पाउँछ, गिरीले भने, ‘शुल्क नतिरे क्षतिपूर्ती नत्र पाउन्न ।’

उनले इनड्राइभको विषयलाई वार्ताबाटै हल गर्नका लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘गैरकानूनीरुपमा देखिएको इनड्राइभलाई वार्ता र संवादबाटै रोक्न पर्छ भनेर सरकारसँग पटकपटक बसेर ध्यानाकर्षण गरेका छौं ,  उनले भने, ‘यतिमात्र नभएर ट्राफिक प्रहरीलाई पनि जानकारी गरेका छौ अब केही दिनमै अनुगमन हुन्छ भन्ने बुझेका छौं ।’