पोखरा:   अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ, इन्सेक गण्डकी, आईएनएफ र हुमेडिकाको आयोजनामा आज पोखरामा “पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार” विषयक सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरधारी शर्माले अपांगताको क्षेत्र महत्वपूर्ण र सामाजिक विषय भएकोले यस क्षेत्रमा भएका समस्यहरुको समाधान सामुहिक प्रयासले संभव भएको बताए ।

डा.शर्माले भने, एक पटक हामीले चाहेको जस्तो गरेर समाधान हन नसके पनि सुस्त रहेको कार्यान्वयनको पाटोलाई जागरिलो बनाउन नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिताको खाँचा रहेको बताए ।

हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं तर कार्यान्वयन उचित तवरले भईरहेको पाएका छैन । उनले भने, अब तपाईहरुले नीतिको ठेलि नै बोकेर कानून अनुसार पाउनु पर्ने सेवा, सुविधाहरु बिन कार्यान्वयन भनेर सोध्नु पर्यो । यसो भयो भने कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सजग हुन्छ । उनले अब बनने शिक्षा ऐनले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबीचको खाडललाई पूर्नेगरी आउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, अब हाम्रो शिक्षा ज्ञान दिलाउनका लागि नभई उत्पदान गर्ने खालको चाहिन्छ यसैलाई ध्यान दिएर हामी योजना बनाउँछौं ।

शिक्षा सचिव भोजराज न्यौपानेले शिक्षा सबैले पाउनु पर्ने र विभेदको अवश्था देखिन नहुने बताए । उनले घरैबाट सपांग वा अपांगता भएकाहरुको लागि समानताको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको लागि उनीहरुको विविधिकरणसंगै शिक्षा तथा मानसिक विकासका कार्यक्रम गर्न जरुरी भएको बताए । साथै उनले अपांगता भएका विद्यालयहरुमा जाने शिक्षकलाई त्यहाँ जाउँजाउँ लाग्ने बनाउने वातवरण बन्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

शैक्षिक तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख नेपालहरि रानाभाटले पेशागत विकासका लागि सहजिकरण हुने खालको सामग्री निर्माण गरिरहेको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको लागि आवश्यक सफ्टवेयर पद्धतीको विकास, विभिन्न तालिमहरु संचालन भईरहेको जानकारी दिए । उनले बहिरा, दृशिटबिहिन र अन्य अपांगता भएकाहरुको लागि छुट्टाछुट्टै तालिमको व्यवश्था भएको बताए ।

शिक्षा महाशाखाका प्रमुख टंक ढकालले कानूनमा भनिएजति हुन नसकेपनि केहि भएको बताए । सपांगका भन्दा अपांगता भएकाहरुको धेरै समस्याहरु छनु एकैपटक समाधान गर्न नसकिए पनि समाधानको बाटोमा जानुको विकद्यप पनि नभएको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, यो एउटैले गरेर हुँदैन, सबैको अपनत्व चाहिन्छ । उनले विभेदरहित वातारण निर्माणमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

राष्टिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले संविधानले, ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुले शिक्षाको सुनिश्चितताको कुरा गरेको भएपनि सन्तुलन नदेखिएको बताए । उनले शिक्षाको अधिकारबाट कोहि पनि बिमुख हुन नहुनेमा जोड दिए । सबैको अधिकार बराबर हो । सुवेदीले भने, अपांगता भएका वा सपांग सबैलाई मर्यादित भएर बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुलाई पहुँचमा विभेद कायम रहेकोले समानतामा जोड दिए । सुवेदीले अपांगतामैत्री सोंचको विकासमा जोड दिदै सबैको सहभागिता र सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले विद्यालयमा नियुक्त लिएर गएको शिक्षकलाई हाजिर नै गर्न नदिने कार्य गलत भएको बताए ।

गाउँपालिकाको तर्फबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिका शिक्ष विकास शाखाका प्रमुख सम्झना पोख्रेलले गाउँपालिकामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताईन । उनले अपांगता पहिचानमा जोड दिदैं तथ्यांकलाई राख्ने गरिएको बताईन ।

कार्यक्रममा विभिन्न अपांगता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाकाका पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय लगायतका सदस्यहरुले अपांगता भएकाहरु माथि विभेद कायमै रहेको बताए । उनीहरुले निर्माण तथा विकास क्षेत्रमा अपांगतामैत्री संरचनामा ध्यान नदिएको र व्यवहार पनि फरक हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीले “पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार” र सरोकारवालाहरुले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरुको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रम माथि टिप्पणी गर्दै इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले अझैं पनि समाजमा अपांगतामैत्री वातावरण नभएको बताए । विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनमा जाँदा घरबाटै उनीहरुलाई हेर्ने दृश्टिकोण नै फरक भएको र कतिले बोझको रुपमा लिएको पनि बताए । उनले नीति निर्माणमा सहभागिता तथा समावेसिता कम देखिएको, सिमित स्रोत साधन तथा प्रविधिमैत्री हुन नसकेको, शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । खकुरेलले अझैं पनि पहिचानको समस्या रहेको, शिक्षामा लगानी, विभेदको अन्त्य, शिक्षकलाई तालिम तथा गाउँपालिकाले तथ्यांक राख्नुर्पेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिमा अधिकारको काम संघ संस्थाले गर्ने हो भन्ने बुझाई गलत भएको बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीका अध्यक्ष बीना सिलवालले स्थानिय तहमा सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरुको तथ्यांक हुनुपर्ने बताईन । उनले अझैं पनि जन्म दर्ता, परिचय पत्र, सम्पतीको हक, समान वितरण र मनोसामाजिक अपांगताका सवाल नउठेको बताईन ।

यसअघि नागरिक समाजका अगुवा, डिडा नेपालका सल्लाहकार विष्णु पौडेलले सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै अज्ञानताको कारण भेदभाव हुने गरेको बताए । अहिले घरैच्छिे डिग्रि पास गरेका भेटिए पनि विभेद हुने गरेको बताए । उनले शिक्षामा कायम रहेको विभेद हट्नुपर्ने र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मा.वि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि तीन दशकसम्म नारामै सिमित रहेको बताए । उनले शिक्षामा सुधार नभए सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय झन् भताभुंग हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रम अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ, नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सनाको अध्यक्षतामा भएको थियो । संचालन डिडा नेपालका सल्लाहकार गिरधारी सुवेदीले गरका थिए ।