उपभोक्ताको हितमा लामो समयदेखि समय खर्चदै आएका व्यक्तिमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्, कपिलनाथ कोइराला । कानून पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् । यही निरन्तरता र लगनशीलताकै कारण हाल उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रहेका कोइरालासँग पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकार, बजार र सक्रियतासँग सम्बन्धित कुराकानी संक्षेपमाः

– पछिल्लो समय उपभोक्ता मञ्च के गर्दैछ ?

उपभोक्ता मञ्च काम गरिरहेको छ । मञ्च बजार अनुगमनमा निस्कँदामात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसबाहेक हामीले गर्नुपर्ने कामको लिस्ट लामो छ । विधानमा उल्लेख भए अुनरुप उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको छ मञ्च ।

उपभोक्ताको पक्षमा निर्माण भएका कानून निष्क्रिय हुन नदिन खबरदारी गरिरहेका छौं । त्यस्ता कानूनलाई कार्यान्वन गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । विशेषतः राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने गतिविधिमा मञ्च केन्द्रित छ । 

बजार अनुगमन बाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित २८ वटा कानून छन् । उक्त कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउँछौ । र, उपभोक्ता अधिकारको रक्षार्थ आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिन्छौ । 
विदेशमा उपभोक्तालाई अधिकारमुखी बनाउन र ठगिनबाट जोगाउन के–कस्ता नियम, कानून तर्जुमा गरिएको छ त्यसको अध्ययन गरी यहाँ त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे पहल गर्ने काम पनि हुन्छ । यस्ता कामबारे हाम्रो प्रस्तावनामै उल्लेख छ । 

– मञ्च प्रायः चाडवाडमामात्र सक्रिय हुने गरेको आरोप छ ?

हो, हामी चाडवाडमै सक्रिय हुनुपनि पर्नेछ । यसको मतलब हामी अन्य समय निष्क्रिय भने होइनौं । सम्बन्धित पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार आम नेपालीहरुले २८ देखि ३० प्रतिशत बढी किनमेल चाडवाडमा गर्ने उल्लेख छ । जसकारण मञ्च अन्य समयभन्दा चाडवाडमा बढी सक्रिय हुनु स्वभाविक हो । 
 

चाडवाडमा रिन खोजेर, अझ भनौं ग्रामीण परिवेशमा भैंसी बेचेरै भएपनि किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो बेला उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको अनुपातमा सरसामान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मञ्चको मान्यता छ । सोही कारण उपभोक्तामाथि अहित नहोस् भन्ने हेतु हामी बढी सक्रिय हुनैपर्छ । 

गण्डकी प्रदेशमा बजार अनुगमन टोली छ । जसको कार्यविधिमा ‘हरेक महिना कम्तीमा १० वटा अनुगमन गर्ने’ भन्ने छ । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कुनैपनि बेला बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको सूचना पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायसँग मञ्च एक्सनमा जाने गरेको छ । 

– एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा किन एकरुपता हुँदैन ?

बजारमा एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता लगभव असम्भव छ । हामी उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्छाै । साथै, कुनै पसलमा उस्तै सामानको मूल्य फरक भेटिएको त्यसको गुणस्तर जाँच्न भन्छौं । 
 

सस्तोमा नराम्रो र महंगोमा राम्रो सामग्री हुनसक्छ । त्यस्तै, कतिपय वस्तुहरु त्यसले उपलब्ध गराउने सेवा, ग्यारेन्टी, बीमालगायतले पनि फरक पारेको हुनसक्छ, यतापट्टी पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ । 
 

व्यवसायीहरुलाई मूल्य–सूची राख्न दबाब दिइरहेका छौं । परल मूल्यको २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर व्यापार गर्न पाइनेछ । त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए मञ्चमा जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।

– निरन्तरको अनुगमन र कारवाहीपछि व्यवसायी सुध्रिए ?
 

कारवाही गरेपछि हच्केको देखिन्छ । मञ्च भनेको नागरिक समाज हो, कारवाही गर्ने निकाय त होइन । तैपनि कसैको पसल, व्यवसायमा एकपटक अनुगमन गएपछि व्यवसायी हच्केको पाएका छौं । गलत भेटिएको खण्डमा कारवाही हुँदा अर्काे पटकदेखि त्यहाँ सुधार भएको पाइएको छ । 

मञ्च वास्तवमा व्यवसायीहरुको मित्र हो । हाम्रो उद्देश्य गलत व्यवसायीलाई निरुत्साही गर्ने हो, जसको फाइदा असल व्यवसायीलाई हुनेछ । मञ्च र अनुगमन समितिले कारवाही गरेपछि उसले सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको डरले पनि गलत कार्य गर्दैन । 

अनुगमनको दौरान १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन दी स्पट’ जरीवाना गर्ने अधिकार पनि रहेको छ तर अनुगमनको उद्देश्य सुधार नै हो, कारवाही होइन । 

– मर्कामा परेका उपभोक्ता न्याय माग्न कहाँ जाने ?

मञ्चमै आएपनि हुन्छ, मञ्च उपभोक्ताकै हितमा काम गर्ने संस्था हो । हामी नतीजा दिनेछौं । 
 

मुख्यतः सिधै उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७७ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ । अधिकृतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । 
 

उल्लेखित तीन ठाउँमा उपभोक्ता जान सक्नेछन् । 

– न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ ?

उपभोक्ता अदालतको भौतिक स्वरुप छैन । पहिले यस्तो काम जिल्ला क्षतिपुर्ति समितिले गर्दै आएको थियो । जुन काम फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको उदाहरण छ । उपभोक्ता अदालत भन्ने शब्द सुन्नमा मजा आएपनि ०७५ सालदेखि गठन विधिमै अल्झेको छ । 

विधिअनुसार ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा जिल्ला न्यायधीशको संयोजकत्वमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनका एकजना रहने गरी २ सदस्य रहनेछन् । 

यदि कुनै उपभोक्ताले आफु ठगिएको भन्ने लागेमा ‘मुनासिब क्षतिपुर्ति पाउँ’ भनि प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि बल्ल अदालत गठन हुनेछ । तर उपभोक्ता अदालत उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति नदिन गरिएको षडयन्त्र हो । उपभोक्ताले उजुरी वा निवेदन दिएपछि जायज लागेको खण्डमा अदालत गठन हुन्छ । अदालत गठन गर्नै वर्ष दिन लाग्छ । त्यसपछि मुद्धाको किनारा लाग्न अर्काे ४–५ वर्ष लाग्छ । यतिबेलासम्म पीडित थाकिसक्छ । अदालती प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र बोझिलो छ । 

उपभोक्ता अदालत व्यवसायीहरुको दबाबमा बनेको हो कि भन्ने शंका लाग्छ । किनकि, पहिले भएको क्षतिपुर्ति समितिबाट उपभोक्ताले जसरी न्याय वा क्षतिपुर्ति पाएका थिए अहिले त्यो सम्भावना टरेको छ । समितिमार्फत हामीले २४ घण्टाभित्रै ३५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति भराएका थियौं।