पोखराः    पुस २० गते गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर उद्योग तत्काललाई बन्द गर्न नोटिस गरेपछि उद्यमीहरु मर्कामा परेका छन् । यही विषयमा गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले व्यवसायमाथि निरंकुश शैलीमा डण्डा चलाएको बताए । 

संघका  सचिव छत्रधर आत्रेयले कानूनतः र औद्योगिक ऐनअनुरुप दर्ता गरी क्रसर चलाउँदा पनि सरकारले अन्याय गरेको बताए । ‘कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व ऐन नियम हुन्छ गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन बनाइएका ऐन नियममा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, आत्रेयले भने, ‘ऐन नियम भन्दा माथि रहेर खोलिएका उद्योगमा डन राखिएको भए त्यसमा जानकार छैनौं, मापदण्ड विपरित रहेका उद्योगले हामी बदनाम भएका छौं ।’ 

आत्रेयले सरकार पिच्छे कानून परिवर्तन हुँदा व्यवसायी मारमा परेको र गृहमन्त्रालयले व्यवसायीलाई नियमन गरेर पूर्वाधारमा मन्त्रालय नै बाधक बनेको धारणा राखे । 

उनले राज्यले नै कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ, मिल्दैन त्यो ठाउँ देखाउन अनुरोध समेत गरे  । 

‘राज्यले कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ–मिल्दैन देखाउँन जरुरी छ, त्यस ठाउँमा जान तयार छौं, उनले भने, ‘सरकारपिच्छे आउने कानूनले व्यवसायी मारमा परेका छन्, उद्योग बन्द नै समाधानको बाटो होइन सरकारले छिटो निर्णय गरोस् ।’

सोही प्रसंगमा पत्रकारले प्रश्न गरे ‘क्रसर व्यवसायी डन हुन् ?’, ‘सरकारको मापदण्ड, सडक, वन र वस्तीको मापदण्ड नमान्ने ?’ 

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले भने ‘क्रसर व्यवसायी हैन, गृह मन्त्रालयले डनको रुप देखाएको छ ।’

कोइरालाले विधिको शासन मान्ने बताउँदै क्रसर व्यवसायीहरु नियम मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले चिठी काट्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘व्यवसायी नियम र मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई चिठी काट्नु पर्ने हो, कोइरालाले भने, गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्नु भनेको डन बन्न खोज्नु हो ।’ कोइरालाका अनुसार सबैतिर गृहले हात हाल्दा समस्या देखा परेको हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष टेकराज बरालले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायी देखि मजदुरसम्म बेरोजगारी हुन पुगेको बताए । 

‘गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पुगेको छ, निर्माण व्यवसायीले काम पाउन छोडे भने मजदुर पनि बेरोजगार नै भए, कोरोनापछि फस्टाउन खोजेको पूर्वाधार क्षेत्र पुनः दुई वर्ष पछि धकिलिने अवस्था आएको छ ।’ बरालले भने । 

उनले नेपालमा आएर ३० वटा भन्दा बढी ठुला आयोजनामा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरुपनि क्रसर बन्द हुँदा ठप्प हुने लागेको बताए । 

क्रसर व्यवसायीहरुले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द गरेको व्यवसायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा सामान दुवानी गर्न पत्र काट्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘बन्द गर्न प्रशासनले पत्र काटेको छ, फेरी कुनै ठाउँमा सामान दुवानी गर भनेर पत्र प्रशासनले नै काट्छ, बन्द भएको उद्योगबाट बिल कसरी काट्ने, सामान कसरी पठाउने ।’ व्यवसायीहरु भन्छन् ।  

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खन गर्न सम्बन्धित २०७० साल अगाडी औद्योगिक ऐनमा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको जनाएको छ । 

विभिन्न परियोजनाका नाममा अनुमति लिएर वा अनुमति बिनै पहुँचको भरमा विभिन्न बाहना बनाएर राजश्व छलि गर्दै उद्धेश्य विपरित खोलिएको क्रसर उद्योगले राज्यको धज्जी उडाइरहेको व्यवसायी संघले जनाएको छ । 

राज्यले वर्तमान अवस्थामा क्रसर उद्योग सम्बन्धि रहेको मापदण्ड अव्यवहारिकका कारिण नयाँ उद्योगहरुको दर्ता एर्व संचालन अनुमति प्राप्त हुन नसकेको र २०७३ साल पछि नविकरण नभएको र राज्यलार्य राजश्व बुझाउँँदै आएको गण्डकी क्रसर उद्योगले जनाएको छ ।