तनहुँ । युवाशक्ति विदेशिँदा गाउँघरका खेत बाँझो हुने क्रम बढेको छ । घरमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिका मात्रै हुँदा खेतबारीमा खेती गर्ने क्रम घट्दो अवस्थामा छ । उर्बरभूमि बाँझो राखी बजारबाट खाद्यान्न खरिद गरी उपभोग गर्ने क्रम बढेको छ । 

बाँझो रहेका जग्गालाई पुनः उर्बर बनाउन तनहुँका स्थानीय तह र कृषिसँग सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएका छन् । बाँझो जमिन उपयोग गरी खेती गर्नेलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषकहरू यसतर्फ आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । 

कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु १० लाख विनियोजन गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रचार–प्रसार अधिकृत राजेश्वर सिलवालले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रममा कृषक, कृषि फार्म, कम्पनी, समूह, सहकारी संस्था सहभागी हुन पाउनेछन् ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी रु पाँच हजारका दरले अनुदान प्रदान गरिनेछ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० हेक्टर क्षेत्रफलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलवालले बताउनुभयो । 

पहिले खेती गरिएका तर विविध कारणले विगत कम्तीमा तीन वर्षदेखि बाँझो रहन गएका जग्गा भाडामा वा स्वयं धनीले जग्गामा पुनः खेती गरे अनुदान दिइने उहाँले बताउनुभयो । “गाउँघरमा प्रशस्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि युवाशक्ति विदेशिनु, बसाइँसराइ गरी सहर फिर्नुलगायतका कारणले जग्गा बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँझो रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी खेती गराउन प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको हो ।” उहाँका अनुसार न्यूनतम तीन रोपनी क्षेत्रफल भएको बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्नुपर्नेछ । 

ज्ञान केन्द्रले आलु खेती प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ । यसका लागि रु २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम कृषक समूह वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रत्येक क्लष्टरमा कम्तीमा १० घरधुरी संलग्न हुनुपर्ने, छनोट भएका क्लष्टरमा प्रत्येक घरधुरीले कम्तीमा थप तीन रोपनी क्षेत्रफलमा खेती लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । आलुखेतीका लागि आवश्यक बीउ, यन्त्र, उपकरण खरिद, सिँचाइ व्यवस्थापन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ, सामग्री खरिद, भण्डारण र बजारीकरणमा क्षेत्रमा काम गर्न सकिने ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
 

केन्द्रले क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि रु २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने फार्म, कम्पनी, कृषकले कम्तीमा दुई रोपनी क्षेत्रफल वा न्यूनतम दुई सय वर्गमिटर क्षेत्रफलको प्लाष्टिक घरभित्र वर्षमा कम्तीमा दुई सिजन तरकारी खेती गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । 

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि बाँझो जमिन उपयोग प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । विविध कारणले तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको न्यूनतम तीन रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामा खेती गरेवापत प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाबल्लभ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

“नगरपालिकाभित्र बाँझो रहेका जमिनमा खेती गराउनका लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्यस्वरुप अनुदानको कार्यक्रम अगाडी बढाइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रममार्फत् बाँझो जमिनमा खेती गर्न कृषकको आकर्षण बढ्ने विश्वास गरेका छौ ।”

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा नै कृषकलाई अनुदानमा कृषि उपकरण वितरणको तयारी थालेको छ । पचास प्रतिशत अनुदानमा हाइटेक तरकारी प्लाष्टिक घर निर्माण, ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा असिना छेक्ने जाली वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीघार वितरण र कृषि यान्त्रिकरण वितरणको कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।