पोखरा:       गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयकी सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

२०७८ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।

देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरक्त मगर र गुरूङ भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाईसमेत सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरण, भाषा अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।