काठमाडौँ: रोमानिया जाने योजना बनाएर राहदानी बनाउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुभएका शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रदीप शिवभक्तिलाई १० महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाको दु:ख सम्झन मन छैन । 

त्यो बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन यही कार्यालयमा उहाँ वाक्कदिक्क हुनुभएको थियो । “त्यो बेलाको भिड दु:ख सम्झन चाहन्न”, उहाँले फोटो खिच्ने ठाउँ औँल्याउँदै भन्नुभयो, “ऊ त्यहाँ हेर्नुस् अहिले त भिडै छैन ।” केहीबेर गफिएपछि त्यो बेला -परिचयपत्र बनाउँदा_ को हप्ता दिनको कष्ट उहाँले  खोल्न थाल्नुभयो । 

शिवभक्तिले पहिलो दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फाराम भर्नुभयो । त्यो बेला टोकन प्रणाली चल्थ्यो । “फाराम भरेपछि टोकन लिन कहाँ सिजिलो थियो र राती १२ बजेतिरै लाइनमा बस्नु पथ्र्याे, नत्र पालो पाउनै मुस्किल थियो, त्यस दिन राती २ बजे आउँदा काठमाडौँ प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडकमा टन्न लाइन, थेगिनसक्नु भिड थियो, सबैभन्दा अन्तिममा लाइन समाए”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कुर्दाकुर्दा दोस्रो दिन बिहान बल्ल टोकन भेट्टाउनुभयो । टोकन नलगी प्रशासन कार्यालय जानुको अर्थ थिएन । उहाँ तेस्रो दिन बिहान टोकन बोकेर बल्ल कार्यालय छिर्नुभयो । भित्र पनि थेगिनसक्नु सेवाग्राही थिए । ठेलम्ठेल भीडका बीचमा उहाँ पनि पस्नुभयो । फेरि मानिसको तानातान, मारामार, झगडा मिलाउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पथ्र्याे । 

उहाँ त्यो भीडमै हराउनुभयो र त्यसदिन रित्तो हात घर फर्कनुभयो । चौथो दिन पनि गेट बाहिर बाक्लै भीड थियो । गेट खोल्ने बित्तिकै तछाडमछाड गरेर मानिस भित्र पसे । त्यसबेला कतिका लगाएका सामान हराउँथे, कति थिचिन्थे, कति कुटिन्थे, पत्तो हुदैन्थ्यो । निरीह बनेर फर्कनुपर्ने बाध्यता थियो । “त्यस दिन ठेलम्ठेल भीडमै झगडा पनि भयो । जति प्रयास गर्दा पनि पालै पाइएन । फेरि अर्काे दिन -पाचौँ दिन_ टोकन बोकेर आउँदा बल्ल फोटो खिच्न पाएँ ।”

परिचयपत्र कहिले आउने हो थाहा छैन तर एउटा स्लिप दिँदो रहेछ । त्यो पाउँदा ठूलै जित हासिल भएको महसुस भयो शिवभक्तिलाई । त्यस कागजमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर हुन्छ । रोमानियाको भिसा लागेपछि त्यही कागज बोकेर उहाँ राहदानीका लागि आउँदा उहाँले  यी कुरा खोल्नुभयो । 

उक्त टोकन प्रणालीमा दलाल सक्रिय भएपछि त्यो प्रणाली असफल हुन पुग्यो । यसअघिका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल टोकन प्रणालीमा अन्य व्यक्तिले लिएर ‘ब्ल्याक’मा बेच्न थालेकाले त्यो प्रणाली हटाएको बताउनुहुन्छ । 

त्यसपछि म्याद तोक्ने प्रणालीको विकास भयो । पछि केही होलो त भयो तर भिड भने घटेन । भिड रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरियो । त्यसले भीड केही कम गरेको सुनाउँछन् प्रशासनका अधिकारी । 

काठमाडौँको जडिबुटीकी सविना कार्कीले गएको असारमा फाराम भर्दा दुई महिनाको म्याद पाउनुभयो । अरुले पाँच/सात महिनामा पालो नपाइरहेका बेला दुई महिनाको पालो आउने मिति देख्दा औधी खुसी लागेको उहाँले सुनाउनुभयो । “खै मेरो पालामा फाराम भर्ने नै कम भएर पो हो की दुई महिनामा पालो आयो, अहिले सामान्य त्रुटी देखिएकाले सच्याउन आएकी हुँ”, उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो । अघिल्लो हप्ता उहाँले सच्याउन फाराम भर्दा पुसमा पालो देखाइएको थियो । पुरानो सच्याउन आएको भनेपछि त्यही दिन नै काम सकेर उहाँ फर्किनुभयो । 

अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुस, माघको मिति दिने गरिएको छ । स्वचालित रुपमा अनलाइन फाराममा त्यो देखाउँछ । आवश्यक छ भनेर अनुरोध गरेर आउने सेवाग्राहीलाई रित्तो हात पठाउने गरिएको भने छैन । आवश्यकता पर्नेको हकमा सहजिकरण गर्ने गरिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार  साउन मसान्तसम्ममा मुलुकभर ८६ लाख जनाले परिचयपत्र बनाइसकेका छन् । हरेक महिना झण्डै पाँच लाख जनाले परिचयपत्र बनाउने गरेकाले त्यही हाराहारीमा यो महिनामा बनेको उहाँको अनुमान छ । सबै तथ्याङ्क आउन भने बाँकी रहेको भट्टराईले बताउनुभयो । 

अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा अनलाइनमार्फत काम हुन्छ । यसका साथै ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि परिचयपत्र बन्छ । धनुषा र सिराहाका पालिकामा पनि परिचयपत्र बनाउने काम सुरु भएको छ । नारायणहिटीका साथै काठमाडौँ र ललितपुरमा विभिन्न प्रदेश तोकेर उपत्यकामा हुने सेवाग्राहीका लागि सहजिकरण गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा तथा राष्ट्रिय सभागृहबाट समेत दिन थालिएको छ । 

भट्टराईका अनुसार अहिले ३८ जिल्लामा परिचयपत्र बनाउने काम सकिएको छ । कुल ७० प्रतिशत मतदाताले बनाए भने त्यो ठाउँमा परिचयपत्र बनाउने काम सफल भएको मानिन्छ । सोही आधारमा ३८ जिल्लामा काम पुरा भएको र अहिले मोरङ, सुनसुरी, सिराहा, धनुषा, दोलखा, गोरखा र बागलुङ, दार्चुला, दाङ, बर्दिया लगायत १३ जिल्लामा समस्या पनि छन् । ती जिल्ला प्रशासनमा परिचयपत्र बनाउने काम भने जारी नै छ । 

“मान्छेले विवरण सही नराख्दा बिग्रिने कारण सच्याउन झन्झट हुने गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त दर्ता अपरेटर न्युन छन्, भत्ता कम भएकाले प्रोत्साहन नहुने हुँदा छाडेर जाने अवस्था पनि रहेको तथा कप्युटर, ल्यापपट एवं विविध प्राविधिक समस्यासमेत आउने गरेको छ”, महानिर्देशक भट्टराई भन्नुहुन्छ, “राज्यको रुपान्तरणकारी अभियान भएकाले नागरिकले कसरी सहज रुपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा नै ध्यान रहेको छ । ”

विगतमा अत्यधिक चाप भएको स्वीकार गर्दै भट्टराईले काठमाडौँमा विशेष व्यवस्था पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले धेरै समस्या समाधान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नियन्त्रण गर्ने उपायस्वरुप बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म अभियान सञ्चालन गरेकाले समस्या हटेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले अहिले अनलाइन फाराम भर्दा पुसको मिति देखाउने तर आवश्यक छ भने त्यो मितिका कारण नरोकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराइ विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्त महत्व रहेको छ । 

नेपाल सरकारले २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा गरिएको थियो । सरकारले २०७५ बाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।