काठमाडौं:   नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद र दुई बर्षे कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । शुक्रबारबाट लालितपुरको गोदावरी जारी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

”हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेर हद फरक–फरक हुन्छ । उमेर हदको नाममा योग्य नेताहरुको पंक्तिबाट योग्यतम् नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन । योग्यहरु मध्येको योग्यतम् र सक्रिय नेतालाई नेतृत्वदायी भूमिकाबाट हटाउन वा त्यस्तो भूमिकामा पुग्न नदिन ७० बर्षे उमेर हदको प्रवन्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन । यही मान्यताका आधारमा २०८० बैशाख २८-३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौँ बैठकको “पार्टी विधानमा रहेको ७० बर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने” भन्ने निर्णय अनुमोदन गर्न ७० बर्षे उमेर हदसम्बन्धी धारा-६४ को ब्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधान संशोन प्रस्तावमा यसअघिको ३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय  कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ।  अधिवेशनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ।

”केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वत: बरिष्ठ नेता हुने अर्थात् अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो बरियताको पदाधिकारी हुने ब्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यस्तो ब्यवस्थाले ब्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक अरुकुनै सकारात्मक योगदान गर्दैन । यसले पार्टीमा वहुकेन्द्रको अवस्था सिर्जना हुने र पार्टीको आन्तरिक जीवन अन्तर्विरोधग्रस्त हुने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः बरिष्ठ नेता हुने हालको ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ” । प्रस्तावमा विधानमा उल्लेख छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।