फेवातालको तालघरमा ३ सय ६० पिल्लर गाडिए

पाेखरा | असार १३, २०८२

फेवातालको तालघरमा ३ सय ६० पिल्लर गाडिए फेवातालको तालघरमा पिल्लर गाडिदै

पोखरा:   सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार फेवातालको पुनः सीमाङ्कन पश्चात् सीमा स्तम्भ गाड्ने काम जारी छ । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी  प्रदेश  र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा ताल घरमा सीमा स्तम्भहरू गाड्ने काम थालिएको हो । 


जेठ १७ गतेदेखि शुभारम्भ भएको उक्त कार्यको हालसम्म ३६० पिल्लरहरु गाडिएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 


बिहीबार फेवातालको भकुन्डे माछा पोखरी क्षेत्रमा पिल्लर गाड्ने कार्यको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ ।


 
निरीक्षणका क्रममा उहाँले फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशाानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बताउनुभयो । 


ताल घरमा सीमा स्तम्भ गाड्ने कार्यमा खटिएका सर्वेक्षक, प्राविधिक, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई उहाँले हौसला प्रदान गर्नुभएको छ ।

 

एक ऐतिहासिक कार्यको साक्षीका रूपमा उनीहरूको योगदान अतुलनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । निष्ठाका साथ फेवातालको प्राकृतिक न्यायका लागि लागि रहेका सवैप्रति उहाँले आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । पहिलो चरणमा ताल घरमा सीमा स्तम्भ गाड्ने र दोस्रो चरणमा थप काम सुरुवात गर्ने महानगरपालिकाको योजना रहेको छ । 


तालको ६.३४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको चार किल्लामा १०५५ पोलहरू गाडिनेछन् । यसले पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने विश्वास गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई खेल पर्यटनको विश्वव्यापी ‘हब’ बनाउन सकिने पर्याप्त आधार भए पनि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीको अभावमा यो क्षेत्र अझै बामे सर्न सकेको छैन ।   नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्ड...

थप पढ्नुहोस्

पोखरामा सम्पन्न दोस्रो संस्करणको स्व. बखतबहादुर मेमोरियल ३५ प्लस भेट्रान्स फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक मेजर एफसी च्याम्पियन बनेको छ ।   पोखरा महानगरपालिका १३ स्थित खेलकुञ्जमा शनिबार भएको फाइनल खेलमा सव...

थप पढ्नुहोस्

बन्दीपुर ।     पहाडी रानीका रूपमा परिचित तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘गाउँ पर्यटन मेला’ सुरु भएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३० भन्दा ...

थप पढ्नुहोस्