पाेखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याएदेखि आलोचित बनेको छ । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले आफ्नो आफन्तको नाममा स्थापित कोष तथा पार्कनिर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो । त्यसपछि सवारी कर तथा जरिवानामा २ सय प्रतिशतले राजस्व असुलेपछि फेरि प्रदेश सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी तथा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । 
 

चोतर्फी दबाबपछि आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै भाषागत त्रुटी भएको भन्दै ऐनलाई नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सवारी करमा भने वृद्धि कायमै छ । त्यसैगगरि ट्राफिक प्रहरीलाई ५ हजारसम्मको जरिवानाको अधिकार प्रदान गरेकोप्रति पनि यातायात व्यवसायीहरु असन्तुष्ट हुदै आएका छन् ।

सोही कारण यातायात व्यवसायीले आगामी २२ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधननै घर ग्यारेजमा थन्काउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन नभए केन्द्रीय कार्यक्रम नै आयोजना गरि देशव्यापीरुपमा हड्ताल गर्ने तयारीमा छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली नेतृत्वको सरकार तीन महिनापछि विदा हुदैछन् । बिहिबार मात्रै सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसेको छ । त्यसैले यही आर्थिक वर्षमा जनतामाथि करको भारी थपेर विदा हुदैछन् ।

यद्यपी बजेटमाथि दफावार छलफलको क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी प्रमुख नेतृ पियारी थापाले करको दर नभई दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने भन्दै आपत्ती जनाउँदै आएकी थिइन् । तर पनि सुनुवाई नै भएन । 

४० करोड राजस्व बढाउने लक्ष्य

सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि ४२८ प्रतिशतसम्मले करको दरमा वृद्धि गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीनपुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।
 

तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल पहिले महानगर र उपमहानगरमा ७ हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार पुगेको छ । यस्तै नगरपालिकामा पाँच हजारबाट १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा दुई हजारबाट ५ हजार पुगेको छ । 
 

अंशबण्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभइ हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसदमा पनि उठेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।
चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा ३० लाख, ३० देखि दुई करोड र २ करोड रुपैयाँ माथिको क्लस्टर बनाएर शुल्क तोकिएको रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।