काठमाडौं:  सामन्ती व्यवस्थाको मूल जरा २००७ सालको क्रान्तिले छिनाल्यो । जहानियाँ राणाशासनविरुद्धको क्रान्तिको मूल–मर्म प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा थियो । नेपाली जनताको त्यो उद्देश्य पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ । 

विसं १९९७ बाटै सुरु भएको विद्रोहलाई व्यवस्थित गर्न तथा आमजनताका जनजीवनमा समृद्धि र परिवर्तन ल्याउने कार्यभार अझै बाँकी छ । 

हाम्रा अग्रजले भनेअनुसार राणाकालमा अन्याय, अत्याचार र सामन्ती थिचोमिचोको संस्कार थियो । त्यतिबेला सबै नेपाली जनता र मुक्ति सेनाले क्रान्तिका माध्यमद्वारा निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य गरिदिए । 

    
यस घडीमा प्रजातन्त्रको पक्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरुप्रति सम्मान र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । वास्तवमा जनताले हतियार नउठाई क्रान्ति वा आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पु¥याउन कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा २०५२ सालको फागुनमा सुरु गरिएको जनयुद्धले समेत स्पष्ट गरेको छ । 

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको यात्रा गर्दै अहिले हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ । सामान्ती शोषणका मूल रुपलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा नेपालको संविधानमा समानुपातिक एवं समावेशीको मर्म र भावना व्यक्त गरिएको छ । 

यद्यपि, अझै पनि समाजमा सामन्ती शोषणका अवशेष बाँकी छन् । २००७ सालको परिवर्तनलाई सम्झँदा छुवाछूतलगायतका विभेद अन्त्य गर्न अभिप्रेरणा समेत दिएको छ । 

    
जहाँसम्म राससको विषय छ, राससले कार्यक्रम नै बनाएर राजनीतिक दलसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । राससलाई  सातै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै पालिका सरकारसँग जोड्ने कार्यक्रम बनाओस् । तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्ने हुँदा हामीले उठाएको ‘एजेन्डा’ के–कति रुपमा कार्यान्वयन भए त्यसको राससलगायतका सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरोस् । 

राससले आफना् पुराना महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको ‘अर्काइभ’ गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखोस् । विद्युतीय पुस्तकालय (ई–लाइब्रेरी) निर्माणमा ध्यान पु(याओस् । सदनमा सरकारले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी र प्रतिपक्षले जनताका आवाज उठाइरहेको भनिरहेका हुन्छन । 

सदनमा उठ्ने त्यस्ता राजनीतिक विषयको उठान राससले कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकार र दल विशेष नभई राससले राज्य भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । संस्थाका जनशक्तिलाई तालिम÷प्रशिक्षणमार्फत काबिल तुल्याउने काम गरोस् । त्यसका लागि आवश्यक साधन–स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा हामी आवाज उठाउँछौँ ।