पोखरा: पोखरामा देशका ६ ठुला महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बाधक भएको बताएका छन् । 

मेयर सम्मेलनमा भएको जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्थानिय सरकारले खुल्ला गरेका टेण्डरहरुमा सार्वजनिक ऐन २०६३ लागु हुदा विकासका पुर्वाधारहरु अलपत्र परेको बताए । 

उनले आफ्नो ५ वर्षको मेयरको अनुभव सेयर गर्दै स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागु भइरहदा महत्वपुर्ण विकासका योजना अलपत्र परेको छ । मेयर महर्जन भन्छन् सरकारले यसलाई सञ्चाउन आवश्यक छ । 
सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर टेण्डर आह्वान गर्दा कम मुल्यमा टेण्डर पाएर ठेकेदारले काम अलपत्र पार्ने गरेको मेयरहरुले गुनासो गरेका थिए । पोखरामा सम्पन्न मेयर सम्मेलनले संयुक्त ७ बुदे घोषणा पत्र समेत सावैजनिक गरेको छ । 

सम्मेलनमा महानगर स्तरबाट प्रवाह हुने सेवा, काम, कारबाही तथा विकास, निर्माणका कार्यलाई थप सबल, सशक्त र गुणस्तरयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताए । 

सम्मेलनमा ६वटै महानगरको साझा चुनौति फोहोर व्यवस्थापन देखिएको मेयर आचार्यको भनाई छ । मेयर आचार्यले सबै महानगरको साझा समस्या फोहोर व्यवस्थापन भएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत रह्यौं,’ 

‘हिजो विगतमा रहेका सरकारले फोहोर निश्चित ठाउँमा लगेर पुर्ने गर्दै आएको थियो तर, अहिले आफूहरुको माझामा रियुज, रिसाइकल सहितको फोहोर व्यवस्थापन प्रविधि आवश्यक रहेकाले यसैमा केन्द्रीत रहेर सम्मेलनमा एउटै घारणा बनाएको मेयर आचार्यले बताउनु भयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वीरगंज महानगरपालिकका प्रमुख राजेशमान सिंहले सवै महानगरमा सरकारले बजेट विनियोजनमा सौतेनी व्यवहार गरेका बताए । वीरगंज महानगरपालिकालाई आर्थिक नगर घोषणा गरिएको छ तर पर्यटक क्षेत्र लगायतमा पछि रहँदा पनि यो पालिकामा कसरी आर्थिक नगरी घोषणा गरियो उनले प्रश्न गरे । 

उनले भने स्थानीय सरकारले खुल्ला गर्ने टेण्डरमा कमसल काम गर्ने ठेकेदारले कम मूल्यमा टेण्डर पारेर वीरगंजमा योजनाहरु अलपत्र पार्दा समेत सरकार उदासिन बनेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको रातो किताब आएकाले यो वर्ष सवै महानगरको साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडी बढ्न नसकेको पोखराकाका मेयर आचार्यले बताए । 

यस्तो छ ७ बुँदे घोषणापत्र

१ संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन , नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाइै थप सृदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्वन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरवालिकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौ । 

२ महानगरपालिकाहरुका विशिष्ट प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संवोधन गर्दै महानगरहरुबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रबद्र्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई “महानगर मञ्च नेपाल माध्यमद्वारा संस्थागत गर्न प्रण गर्दछ ।

३ उक्त महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन नेपाल को आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहमति गर्दछौ ।

४ संघीय एवं प्रादेशिक योजना निर्माण प्रक्रिया र पद्धतिसंग समेत सामञ्जस्य हुने गरी महानगरीय नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई व्यवस्थित शहरीकरण, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

५ महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष में कानूनी रक्षा÷प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने विषय जटिल बन्दै गईरहेको परिप्रक्ष्यमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै नहानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्न सहमति जाहेर गर्दछौ ।

६ महानगरका छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउपालिकाहरुसंग समेत हरित तथा समावेशी प्वाधार सुशासन तथा विकास, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।

७ महानगरहरुका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरुलाई समन्वित ढङ्गबाट संबोधन गर्ने सन्दर्भमा संघर प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसंग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता जारी गर्दछौं ।