‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ सम्झौता
काठमाडाैं | माघ २८, २०८१
![‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ सम्झौता](https://sungabhacdn.prixacdn.net/media/charcha_mttOOVOSSX.jpg)
काठमाडौं: जापानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० हजार ‘केयर गिभर’ लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाइ कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई व्यवस्थित रुपमा पुग्न मदत गर्छ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जान योग्य हुनेछन् । जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू ‘केयरगिभिङ’मा जान पाउनेछन् ।”
भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “छनोट भएकालाई नेपालमै आवश्यक सूचनाप्रविधि र एआइलगायतका तालिम प्रदान गर्नेछौँ । यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई झन्झटरहित सेवा दिनेछ । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।”
जापानमा ‘केयरगिभर’को काम गर्नेहरूले मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरूलाई जापानको रोजगारी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा तालिम पनि प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जामा पर्ने रुघाचौर पर्यटक र पूर्वाधारको पर्खाइमा छ । म्याग्दी, बागलुङ र पुर्वी रुकुममा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षको वार्से व्लकमा पर्ने रुघाच...
काठमाडौं: नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि...
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई मुलुकमा गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ । विभिन्न जातजातिले बोल्न...