‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ सम्झौता

काठमाडाैं | माघ २८, २०८१

‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ सम्झौता

काठमाडौं:   जापानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र जापानका कम्पनीहरूले ‘नेपाल–जापान सेवा आदान–प्रदान कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० हजार ‘केयर गिभर’ लैजाने घोषणा गरेका हुन् । 


उक्त अवसरमा जापानका जेन्काउ रिसर्च इन्स्टिच्युटका, कोजाइ कोसन कर्पोरेसन प्रोग्रेसिभ स्टाफ एजेन्सी र नेपालका काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, सन एन्ड कम्पनी प्रालि र सन्दिपनी ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रतिनिधिहरूले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 


स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कामदार आवश्यक रहेकाले नेपालीलाई दक्ष बनाउँदै जापानको रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको सन्दिपनी ग्रुप अफ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश ओझाले बताउनुभयो । 


उहाँले भन्नुभयो, “यसले जापानमा रोजगारी खोज्नेलाई व्यवस्थित रुपमा पुग्न मदत गर्छ । १८ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका व्यक्ति जापानको यस्तो रोजगारीमा जान योग्य हुनेछन् । जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान ‘एन–फोर लेभल’को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी तोकिएको सीप परीक्षणमा पास गरेका नेपालीहरू ‘केयरगिभिङ’मा जान पाउनेछन् ।”


भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत जापानी कम्पनीले छनोट गर्ने पिएसएसका कार्यकारी निर्देशक चिजो मासुदाले बताउनुभयो । 


उहाँले भन्नुभयो, “छनोट भएकालाई नेपालमै आवश्यक सूचनाप्रविधि र एआइलगायतका तालिम प्रदान गर्नेछौँ । यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई झन्झटरहित सेवा दिनेछ । तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।”


जापानमा ‘केयरगिभर’को काम गर्नेहरूले मासिक दुई लाख जापानी येनसम्म आम्दानी गर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालीहरूलाई जापानको रोजगारी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा तालिम पनि प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताईएको छ ।

काठमाडौं:  गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । संसद् भवन नयाँ...

थप पढ्नुहोस्

मुस्ताङ:  उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम(कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ ।  कोरला सडक आयोजनाले सुरुआतीदेखि हालसम्म ४३ वटा योजनाका लागि सात अर्ब ९० कर...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं: सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।   सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप स...

थप पढ्नुहोस्