लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडाैं | पुस २६, २०८१

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 


केन्द्रीय बैंकले आज एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहँुचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा र खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।


लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण नियमावली, २०७३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ ।

 
ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । 


त्यस्तो कार्यविधिले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने आवश्यक कागजात तथा विवरणको सूची, सही कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्न भरपर्दो विद्युतीय माध्यम र नियमित रूपमा सम्पुष्टि गरिने विधिसमेत तय गरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।


विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम एवं दुरूपयोगबाट सुरक्षित रहन बैंक वा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशनमा समेटिएको छ । यस्तै आगामी माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिको खातामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं:  आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया इस्ट प्यासिफिक छनोटअन्तर्गत समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले जितका लागि १३२ रनको लक्ष्य पाएको छ। ओमानको एल एमिरेट क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  संघीय राजधानी काठमाडौँलाई बाग्मती, मधेश र कोशी प्रदेशका जिल्लालाई जोड्ने बिपी राजमार्ग शुक्रबार दिउँसोबाट सञ्चालनमा आएको छ ।    असोज १७, १८ र १९ गतेको लगातार भएको वर्षा सँगै...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय...

थप पढ्नुहोस्