सिसिटिभी क्यामेरामा कैद डाटा सुरक्षित रहेको सर्वाेच्चको अनुमान
काठमाडाैं | असार ३२, २०७९

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ ।
अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेशसमेत दिएको छ ।
अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयसमेत सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो
काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । संसद् भवन नयाँ...
मुस्ताङ: उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम(कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । कोरला सडक आयोजनाले सुरुआतीदेखि हालसम्म ४३ वटा योजनाका लागि सात अर्ब ९० कर...
काठमाडौं: सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप स...