महानगरका २ सय ८० सुन्तला कृषकलाई रु.२५ लाख बराबरको अनुदान प्रदान
पाेखरा | साउन १, २०८१
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले सुन्तला कृषकहरूलाई अनुदान प्रदान गरेको छ । नगर प्रमुख धनराज आचार्यले किसानहरूलाई सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत नगद रु.२५ लाख बराबरको अनुदान प्रदान गर्नुभएको हो ।
नगरप्रमुख आचार्यले कृषकहरूलाई व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि र पेसाप्रतिको आकर्षण बढाउनका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान सहायता प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा स्तरमा सुन्तलाको पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरूलाई व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धिमा महानगरले जोड दिएको बताउनुभयो ।
महानगरको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख प्रमुख मनोहर कडरियाले सुन्तला कृषकहरूलाई महानगरपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । ताकिएको मापदण्ड अनुसार किसानबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा प्राविधिक टोलीको स्थलगत अनुगमन पश्चात् योग्य कृषकहरूलाई अनुदान प्रदान गरिएको कडरियाले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाको कृस्ती, निर्मलपोखरी, खाल्टे, मासपाटन, फेदीपाटन लगायत स्थानका दुई सय ८० किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । महानगरपालिकाले सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाइ प्रतिबोट अधिकतम एक सय ५० का दरले १० हजार ६ सय ५२ बोटका लागि अनुदान वितरण गरेको हो ।
अनुदान प्राप्त गर्न प्रत्येक बोटमा एक सय किलो प्राङ्गारिक मल अनिवार्य राख्न रु.५०, बोडो पेस्ट गरेबापत रु।४०, बोडो मिक्स्चर स्प्रेबापत रु.३० र बोटको वरपर बाक्लो छापो लगाएबापत रु।३० गरी एक सय ५० प्रदान गरिएको हो ।
सुन्तलालाई असिनाको प्रभाव कम गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा महानगरपालिकाले ७ं प्रतिशत अनुदानमा जाली उपलब्ध गराउने छ ।
काठमाडौं: संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा अर्के...
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजन...
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा राज्यका सबै अङ्गहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वा...