पोखरा:    गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा गुरुङ र मगर भाषालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ कास्कीले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न माग सहित मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेपालमा बोलिने ११ भाषालाई भाषा आयोगले भदौ २१ मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त सिफारिसलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गण्डकीमा गुरुङ र मगर भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष आशबहादुर गुरुङले बताए ।

‘केही प्रदेशमा मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग भैसकेका छन् । गण्डकीमा यसको सुरुआत भएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालै यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशकी सांसद सरस्वती गुरुङले बहुजातीय विविधतालाई सरकारले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताइन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिसकेकाले छिट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । ‘नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ । सरकार गम्भीर पनि छ,’ उनले भने, ‘अब कानून मार्फत व्यवस्थित गर्छौं । तपाईंहरुको मागप्रति सरकारले ध्यान दिन्छ ।’