पोखरा–१८ मा वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा ५६ जना विरुद्ध मुद्धा दायर
पाेखरा | माघ १२, २०८०

पोखरा: डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका–१८ का ५६ जना विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले कात्तिक २० गते ५६ जना विरुद्ध वन अतिक्रमण गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिका–१८ भकुण्डेस्थित शान्त माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्का लगायत ५६ जना विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले मुद्धा दायर गरेको हो ।
२०६४/०९/१२ का ११ औं गाउँ परिषद्को निर्णयले श्री सिद्धको थुम्को कित्ता नम्बर ६५९ को ४५ रोपनी ६ आना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शान्त मावि, पोखरा–१८ भकुण्डेलाई संरक्षणको लागि दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संरक्षणका लागि दिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २०६६/०१/०४ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय गरी १० वर्षका लागि काली बहादुर परियारलाई भाडमा दिएको, साथै सोही जग्गा पुनः विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ०७८/०४/०१ गतेको निर्णयबाट गैह्रकानुनी रुपमा पोखरा डिज्निल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक बसन्त कुमार लिगललाई १२ वर्ष ६ महिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको अनुसन्धानमा पेश भएका प्रमाणबाट पुष्टि भएपछि मुद्धा दायर गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरा–१८ भकुण्डेस्थित सिद्धाको थुम्कोमा रहेको करिव २ सय रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा शान्त माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर खड्काले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको, डोजर प्रयोग गरि सम्माएको, रुख कटान गरेर विक्री गरेको उजुरी परेपछि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैह्र कानुनी रुपमा जग्गा भाडा लिने दिने, कार्य गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ बमोजिम खण्ड (ग) अनुसार कसुर गरेको अभियोगमा प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐन दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सजायको माग गरिएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअन्तर्गत शपथ खाएर संसद्मा आएर संविधान मान्दिन भनिनु इमानदारिताको खडेरीपन हुने बताउनुभएको छ । फोरियन अफेयर्स मिडियाद्वारा आज आयोजित &lsq...
काठमाडौं: सगरमाथा आरोहण दलका सदस्य प्रहरी सहायक निरीक्षक कुन्जाङ छोपेल शेर्पालाई शुभकामनासहित नेपाल प्रहरीको ब्यानर हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित ...
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रक...