खोटाङ:  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । कार्यालयले अनुगमनका क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको पाइएको जनाएको हो । 

मानव जीवनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह खोटाङ जिल्लामा प्रभावकारी नभएको पाइएको आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा मङ्गलवार जिल्ला अस्पताल खोटाङ पुगेका थियौँ । त्यहाँ पुग्दा जीवनजलसमेत भेटिएनु, उहाँले भन्नुभयो, म आफैँलाई पनि पेटसम्बन्धी समस्या थियो । आकस्मिक कक्ष पुगेर जँचाउँदा जीवनजलसमेत नरहेको अस्पतालले प्रतिक्रिया दियो । म आफैँले जीवनजल नपाउने अस्पतालमा सामान्य नागरिकले कसरी सेवा लिइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ !

सदस्य ठाकुरले जिल्लामा शिक्षाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको बताउनु भयो । अनुगमनका लागि खोटाङ आउनेक्रममा बाटोमा भेटिएका तीनजना विद्यार्थीसँग हामीले कुरा गर्यौँ । उनीहरु कक्षा–५, कक्षा–९ र कक्षा–११ मा अध्ययनरत विद्यार्थी थिए । उनीहरुलाई पालैपालो हाम्रो गाडीमा लेखिएका नारा पढ्न लगाएका थियौँ, उहाँले भन्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा लेखिएका त्यो नारा कक्षा–९ र ११ का विद्यार्थीले पढ्नै जानेनन् । कक्षा–५ का विद्यार्थीले भने प्रस्ट उच्चाहरण गरे । ती तीन विद्यार्थीको उदाहरण हेर्दा खोटाङमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

आयोगको कार्यालयले जिल्लामा देखिएको समस्याहरुको १८  बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारीबाट काममा असहयोग, कार्यालय प्रमुख सरुवा छिटोछिटो हुने, रोजगारीको अभावले नागरिक र राज्यबीचको दूरीमा वृद्धि, निर्माण कम्पनीले कामदारको पारिश्रमिक नदिने गरेको, पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडामा रहेको, आत्महत्याका घटनामा वृद्धि, जाँडरक्सी खाने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदर रहेकोलगायतका समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले खोटाङको भौगोलिक अवस्था तथा नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्न अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न, कृषिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न, व्यवसायीले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने, सरकारी निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, कर्मचारीको नियत सफा हुनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सबै कार्यालयले त्रैमासिक कार्ययोजना बनाएर सन्तुलित खर्च र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।