फाइल तस्बिर   काठमाडौं, वैशाख १३ गते । काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गलमा आगलागी भएको छ ।   काठमाडौं परिसरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सुदीप गिरीले निकुञ्जस्थित तारेभीर क्षेत्रमा आगलागी भएको जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार आगलागी नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोली खटाइएको छ ।    आगो निभाउन हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ भने दमकल र ट्याङ्कर पनि परिचालन गरिएको छ ।   ‘‘सोमबार राति पनि तारेभीर क्षेत्रमा आगलागी भएको थियो । प्रहरी र सेनाको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर, फेरि आगो लागेको छ । बास्तीमा आगो नफलियोस् भन्ने छ । अहिले आगो कसरी नियन्त्रणमा लिने भनेर इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा टिम परिचालन गरिएको छ ।’’ -गाेरखापत्रकाे सहयाेगमा

ललितपुर- नयाँ वर्षको आगमनसँगै सदर चिडियाखानाले सर्वसाधारणको लागि पहिलो पटक एक जोडी चिम्पाञ्जी अवलोकन कक्षमा राखेको छ ।   जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चम्पा (पोथी) र चिम्पु (भाले) नाम गरेका एक जोडी चिम्पाञ्जी अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।   यो एक दुर्लभ प्रजातिको वन्यजन्तु हो । चार वर्षअघि अवैध रुपमा ल्याइएका चिम्पाञ्जीलाई विसं २०७४ असोजमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उद्धार गरी सदर चिडियाखानालाई दिएको हो ।   उक्त जनावरको जोडीलाई राजी राणा ट्रष्टको राजी राणाले वार्षिक रु १० लाख उपलब्ध गराएर अभिभावकत्व लिनुभएको छ । मुख्यतया अफ्रिकामा पाइने यस जनावरको प्राकृतिक वासस्थान नदीतटीय, घाँसे मैदान, वन तथा झाँडी हो । यसको औसत तौल ४० देखि ६० केजीसम्म रहेको छ ।   यसले फलफूल, रुखका बोक्रा, बीउ र फूल खाने गर्छ भने यसको गर्भाधारण अवधि आठ महिना हो भने आयु ४५ वर्ष रहेको पाइएको छ । चिडियाखानाका प्रमुख व्यवस्थापक रचना शाहले चिम्पाञ्जी अवलोकनका लागि राखेसँगै यहाँको आकर्षण बढेको भन्दै अवलोकनकर्ता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   चिडियाखानामा ११० प्रजातिका एक हजार ६८ जनावर रहेका छन् । जहाँ मुख्य आकर्षणको रूपमा बाघ, भालु, चितुवा, रेडपाण्डा रहेका छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्थनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।   अब चिडियाखाना जाँदा पहिलेजस्तो टिकट काट्नको लागि लाइन बस्नुपर्दैन । अग्रिम अनलाइन टिकट काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । चिडियाखानाको वेवसाइट वा इसेवामार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको व्यवस्थापकको भनाइ छ ।   तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापना गर्नुभएको हो । विसं २०११ बाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ बाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

सातौँ कृषि गणना आजदेखि सुरु भएको छ । कृषक परिवारको विवरणसँगै कृषि कर्मका हरेक विषय समेट्ने गरी थालिएको हो । नेपालमा विसं २०१८ देखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक १०–१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।   कृषि क्षेत्रको वास्तविक तथ्याङ्क पप्ता लगाउँदै यसको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरणलाई समेत जोड दिने सरकारको लक्ष्यअनुरुप २०७८ चैत २५ देखि वैशाख २ गतेसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । आगामी जेठ १९ गतेसम्म गणना जारी रहने छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइभन्दा बढी योगदान रहेको कृषि क्षेत्र यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नका लागि मुलुकका सातै प्रदेशका ७५३ पालिकाका छनोट गरिएका १३ हजार ५७८ गणना क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक नमूना सङ्कलन गर्न झण्डै तीन लाख ५० हजार कृषक परिवारको छनोट गरिएको छ । ‘कृषि योजना र विकासको मूल आधार, पारौँ कृषि गणना २०७८ साकार’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गणनाले कृषि क्षेत्रलाई आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।   गणनाअन्तर्गत कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गाको उपभोक्ता र उपयोग, कित्ताको वितरण, सिँचाइ गरेको क्षेत्रफल, अन्नबाली, कोसेबाली, दलहन र कन्दमूल, तेल, नगदे, मसला बाली, फलपूmललगायतले ओगटेको क्षेत्रफल तथा प्रमुख बालीहरूको उत्पादन, बीउबिजन, विषादी र मलखादको प्रयोग सम्बन्धमा तथ्याङ्क लिइने छ । त्यस्तै पाल्तु पशुपक्षीको सङ्ख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने भवन र संरचनाको अवस्था, कृषि औजार, माछापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, पुष्पखेती, रेशमपालन, कषिमा ऋण, बीमा अनुदान, कृषिमा वातावरणको प्रभाव, खाद्यान्नको पर्याप्तता र परिवारका अन्य आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि कामदारसँगै गणनामा महिलाको नाममा रहेको जग्गाको बारेमा समेत विवरण सङ्कलन गरिने बताइएको छ ।   गणना गरिने वडाको भूउपयोग, समुदायमा हुने प्रमुख कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व, सम्बन्धी विकास कृषि कामदारको अवस्था र पारिश्रमिक, विपद्का घटनाले समुदायमा पारेको असर, सेवा सुविधा, कृषि बजार, विकास निर्माणका योजना, फोहर व्यवस्थापन, जङ्गली जनावरले कृषिमा गरेको क्षति, सामुदायिक कुकुर र गाईवस्तुको सङ्ख्या सङ्कलन गरिने गण्डकी प्रदेश कृषि गणना अधिकृत जगु वस्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको प्रयोगले सरकारले परिकल्पना गरेको कृषि क्षेत्रको विकास एवं समृद्धिको लागि मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ परिवार र समुदायमा आधारित कृषि कार्यमा काम अतिरिक्त सरकारी, अर्थसरकारी, सहकारी र संस्थागतरूपले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक कृषि कार्यको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ ।   हिमाल र पहाडका जिल्लामा कम्तीमा चार आना र तराईको हकमा आठ धुर क्षेत्रलफल बाली लगाएको भएमा वा जुनसुकै उमेरका कम्तीमा एकवटा गाईँ, भैसीजस्ता ठूला चौपाया पालेको भएमा तथा पाँचवटा भेडाबाख्राजस्ता साना चौपाया पालेको भएमा एवं माउ चल्ला गरी कम्तीमा २० वटासम्म पाल्तु पक्षी पालेको भएमा गणनामा समेटिने भएको छ । वडास्तरमा छाडा चौपाया तथा कुकुरको समेत गणनाले समेटने छ । अग्र्यानिक खेती प्रणालीको अभ्यास, विषादीको प्रयोगको कृषकको सचेतीकरणसहित जलवायु परिवर्तनले कृषि कार्यमा देखिएको प्रभाव, उत्पादनमा वृद्धि वा कमी, स्वादमा परिवर्तन, रोग किराको प्रकोप, बाली लाग्ने समयमा परिवर्तन, प्रजातिको लोप तथा उत्थानमा समेत कृषिकको सत्यतथ्य धारणा गणनामा आउने उहाँको विश्वास छ ।   तोकिएका घर तथा फार्ममा आउने गणकलाई आफ्नो कृषिका बारेमा सम्पूर्ण विवरण दिएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बस्यालले सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको आवश्यक सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा अनुमानित ३२ हजार ७२५ फारम भर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले पाँच वर्षमा एक सय एक कानून निर्माण गरेको छ । विसं २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा सो कानून निर्माण गरेका हुन् । यसक्रममा २९ ऐन, नौ नियमावली, ५० कार्यविधि, आठ निर्देशिका र अन्य ५ गरी सो सङ्ख्यामा कानून निर्माण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।   ऐनतर्फ आर्थिक ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, व्यास नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७४), सहकारी ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४, फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४, आर्थिक ऐन २०७५, तथा विनियोजन ऐन २०७५ छन् । त्यस्तै अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, नगर शिक्षा ऐन २०७५, प्रशासकीय (कार्यविधि नियमित) गर्ने ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७६, विनियोजन ऐन २०७६, आर्थिक ऐन २०७७, विनियोजन ऐन २०७७, वातावरणीय परीक्षण ऐन २०७७ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७७ छन् ।   त्यस्तै विनियोजन ऐन २०७८, आर्थिक ऐन २०७८, नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७८, पुरातत्व, प्राचिन स्मारक र सङ्ग्रहालय संरक्षण सम्बद्र्धन ऐन २०७८, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ कर्मचारी सेवा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७८, कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७८, स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन २०७८, सुशासन ऐन २०७८ र खेलकुद विकास ऐन २०७८ निर्माण गरिएको छ । नियमावलीतर्फ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि), नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन), नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन), सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (कार्यविधि), व्यास नगरपालिका शिक्षा, नगर प्रहरी, युवा परिषद्, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी र आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी नियमावली २०७८ निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।   निर्देशिकातर्फ लैङ्गिक हिंसा सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी, स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी, कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन, सहकारीमार्फत् मासु उत्पादन र विक्रीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम, दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान कार्यक्रम, व्यास नगरपालिका विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण, बधस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी र स्थानीय कृषि बजार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ निर्माण गरिएको छ । अन्यतर्फ पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, व्यास नगरपालिका कर्मचारी विशेष सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार महिला अनुदान वितरण मापदण्ड, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलाई प्रदान गरिने स्वरोजगार कार्यक्रमको अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ निर्माण गरिएको छ ।   कार्यविधितर्फ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धी, स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन), सार्वजनिक समारोह सञ्चालन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण, लेखा समिति गठन र सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, बजार अनुगमन, बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ लगायत निर्माण गरिएको छ । १५ वर्ष जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा कर्मचारीको नेतृत्वमा चलेको नगरपालिका र नगरपालिका पुर्नसंरचना पछि यसको आकार प्रकारमा आएको परिवर्तन, विकासका चुनौति, साधन र स्रोतको अभावमा नगरवासीका सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।   “नगरपालिकाप्रति नगरवासीको भरोसामा वृद्धि हुँदै गएको र नगरवासीका हरेक पक्षसँग नगरपालिका सकभर अपनत्व विकसित गर्दै आएको महशुस गरेका छौ”, नगर प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो । पाँच वर्षमा धेरैजसो वडा कार्यालयमा भवन निर्माण, पुराना भवनलाई आधुनिक भवन निर्माणको प्रक्रियाको थालनी, स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माण गरिएको नगरप्रमुख न्यौपाने बताउनुहुन्छ । “पाँच वर्षमा नगरवासीको हितमा भए गरेका कामहरुको समिक्षा गर्ने दायित्व नगरवासीमा सुम्पिएका छौ”, उहाँले भन्नुभयो ।

रुपन्देही, ४ वैशाख (रासस) : अपाङ्गता भएकै कारण लुम्बिनीकी सुनिता यादव यसअघि भएका निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित हुनुभयो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० लक्ष्मीपुरकी यादवको खुट्टाले काम नगर्ने भएका कारण वैशाखीको सहारामा मतदानस्थलमा पुग्न सकस थियो । मतदानस्थलसम्म आवात जावतका लागि सवारी साधनको व्यवस्थासमेत नभएपछि उहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुभएन । “मेरो हिँडन सक्ने अवस्था थिएन त्यसैले भोट हाल्न पाइनँ, अहिले पनि भोट हाल्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्दिनँ तर आउनेजाने साधनको व्यवस्था भए अबको चुनावमा भोट हाल्ने रहर छ ।”उहाँले सुनाउनुभयो । लुम्बिनी–३ पडेरियाकी पुष्पा विश्वकर्मा पनि अपाङ्गता भएकै कारण मतदानको अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आउनुभएको छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका कारण विस्तारामै भएकाले निर्वाचनमा भोट हाल्न जान नपाएको उहाँको दुःखेसो छ । “चुनाव आयो भन्छन्, म त भोट हाल्न जान सक्दिनँ, अरुले लैजाँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । लुम्बिनी–१० का नेत्रबहादुर चुँदालीलाई यसपटकको चुनावमा पनि भोट हाल्न पाइँदैन भन्ने छ । गत निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएका चुँदाली कसैले जाने–आउने व्यवस्था गरे भोट दिन इच्छुक रहेको बताउनुहुन्छ । “मतदाता नामावलीमा नाम छ तर दुवै खुट्टा राम्रोसँग नचल्ने भएकाले भोट हाल्न जानसक्ने अवस्था छैन”, उहाँ भन्नुहुन्छ । वडा नं १० कै सुराती धोबी, बबिता थारू, मार्कान्डे थारू र फूलमाया थापा पनि अपाङ्गता भएकै कारण मतदानस्थलसम्म पुग्न नसक्दा मताधिकारबाट बञ्चित हुँदै आउनुभएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएर पनि यसपटकको चुनावमा समेत भोट हाल्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूलाई छ । अपाङ्गता भएकै कारण निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेका अपाङ्गता भएकाहरू धेरै छन् । मतदान दिएकाले पनि निकै कष्ट खेपेर मतदानस्थल पुग्नुपरेको अनुभव उहाँहरूसँग छ । त्यसो त अझै पनि अधिकांश अपाङ्गता भएकाहरूको मतदाता नामावली नै नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको भनाइ छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्र्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दल र कार्यकर्ता निकै उत्साहित छन् यो बेला । तर सजिलै मतदान गर्ने अवस्था नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भने निराश छन् । “न त हाम्रा उम्मेदवार छन् न हामीलाई भोट हाल्ने ठाउँसम्म लैजाने ल्याउने व्यवस्था छ”, अपाङ्गता भएकी फूलमाया थापा पीडा पोख्नुहुन्छ । आफूहरूलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकतामा नराखेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ । “अपाङ्गता भएकाहरूलाई मान्छे नगन्ने परिपाटी अहिले पनि छ, त्यसै यो क्षेत्रलाई सरकार र राजनीतिक दलले प्राथमिकतामा राखेका छैनन”, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक लोकनाथ भुसाल भन्नुहुन्छ, “तर हामीले अपाङ्गतामैत्री मतदानस्थल र संरचना निर्माणका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ ।” निर्वाचनस्थलसमेत अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकालाई भोट हाल्न निकै सकस हुन्छ । “राजनीतिक दलले अरु मतदाता ओसारपसार गर्छन् तर अपाङ्गता भएकालाई बोक्न गाह्रो मान्छन् आखिर भोट त सपाङ्गले दिए पनि अपाङ्गता भएकाले दिए पनि एउटै हो नि”, लुम्बिनीकी सामाजिक अगुवा मञ्जु ढकाल भन्नुहुन्छ । यसअघि भएका सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा लुम्बिनी क्षेत्रका अधिकांश मतदाताले भोट हाल्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र कसैको सहायता लिएर वा नलिइकनै स्वतन्त्रतापूर्वक भयरहित वातावरणमा मत खसाल्ने र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । हरेक व्यक्तिलाई सिधै वा स्वतन्त्र किसिमले छानिएका जनप्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो देशको सरकारमा सहभागी हुने अधिकार छ भन्नुहुन्छ, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य । राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता, समावेशिता र प्रतिनिधित्व समावेशी, स्वस्थ्य र सुदृढ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् । नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (सिआरपीडी)को पक्षराष्ट्र हो । यस सन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरूसरह समानरूपमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था राज्य पक्षले प्रत्याभूत गर्ने भनेको छ । यसमा निर्वाचन तथा मतदान प्रक्रिया एवं निर्वाचन सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त र उपयुक्त बनाउने, निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, सबै नागरिकले स्वतन्त्र किसिमले मताधिकार उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नेजस्ता कुरा पर्छन् । कानुनले यस्ता अधिकार प्रत्याभूत गरेका भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा धेरैखाले व्यवधान र भेदभावको सामना गर्नु परिरहेको अधिवक्ता आचार्यको भनाइ छ । मतदान केन्द्रभित्र वा मतदान केन्द्रतिर जाने सिँढी, साना खुड्किला वा अग्लो सतह भएको ठाउँमा जान ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताका लागि ¥याम्प आवश्यक हुन्छ, जुन आधारभूत संरचना हो तर यसतर्फ ध्यान नदिँदा मतदानस्थलसम्म पुग्न कठिनाइ हुने गरेको सैनामैना–१ निवासी ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता मैया लम्साल गुनासो गर्नुहुन्छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूका अनुसार पार्किङ क्षेत्रबाट मतदान केन्द्रको प्रवेशद्वार पुग्ने पहुँचयुक्त बाटो, स्पर्श प्रणालीको मतपत्र र ब्रेल मतपत्र वा त्यससम्बन्धी निर्देशिका उपलब्ध गराएर, श्रव्य वा ठूला अक्षरमा निर्देशिका तयार पारेर, पर्याप्त प्रकाश, अक्षर ठूलो देखाउने म्याग्निफाइङ ग्लास आदिको चाँजोपाँजो मिलाएर दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदानमा पहुँच बढाउन सकिन्छ । मतदानकार्य धेरै जनसङ्ख्यालाई पायक पर्ने स्कुलजस्ता सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यक भए यस्ता भवनमा ¥याम्प निर्माण गर्नेबारे अतिरिक्त निर्देशिका पनि जारी गर्नुपर्छ । साथै निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीमा पहुँचसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर निर्वाचन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । व्यवधानरहित पर्याप्त फराकिलो प्रवेशद्वार तथा बाहिर निस्कने बाटो, पहुँचयुक्त बस्ने व्यवस्था, पर्याप्त उज्यालो, पहुँचयुक्त शौचालय र सरसफाइसँग सम्बन्धित सेवा, ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताका लागि मतदान केन्द्रभित्र हिँडडुल गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँ तथा मतदान केन्द्र नजिकै ह्वीलचियर पार्किङ गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुहन्छ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रदेश सदस्य सावित्रा घिमिरे । सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने पहुँचसम्बन्धी मापदण्डबारे विवरण दिनुपर्छ । पहुँचयुक्त मतपत्र (बे्रल मतपत्र वा स्पर्श प्रणालीमा आधारित गाइड वा पर्याप्त ठूला आकारका चुनाव चिह्न), मतसङ्केत गर्न राखिएको टेबलको पहुँचयुक्त उचाइ र मतपेटिका, बे्रलमा रहेका चिह्न तथा मतदानसम्बन्धी निर्देशिका, श्रव्य निर्देशिका, ठूला अक्षरबारे विवरण दिनुपर्छ । यीबाहेक मतदान केन्द्रमा साङ्केतिक भाषाका दोभासेको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मतदान केन्द्र र मतदानस्थल अपाङ्गतामैत्री बनाउनेतर्फ निर्वाचन कार्यालयको समेत ध्यान पुगेको छैन । “यसअघि नै तोकिएका स्थल हुन् । अहिले थप अपाङ्गतामैत्री भनेर बनाउन सकिएको छैन”, निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारी भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार यही वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनमा रुपन्देहीमा ७०० मतदान केन्द्र र २०८ मतदानस्थल तोकिएका छन् ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले थारु समुदायको अगुवाइ गर्ने वडघर र भलमन्साको नगरस्तरीय समितिका लागि रु पाँच लाखको अक्षय कोष स्थापना गरेको छ । वडघर भलमन्सा समितिलाई संस्थागतरुपमा कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पु¥याउन अक्षय कोष स्थापना गरिएको हो । कोषको रकमको व्याजबाट वडघर भलमन्साले आयोजना गर्ने सामाजिक कार्यसँगै बैठक, छलफल, सांस्कृतिक समारोह, कलासंस्कृति जगेर्ना गर्ने कार्यमा सघाउ पु¥याउने नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले बताउनुभयो । “सामाजिक र सांस्कृतिक समारोह आयोजना गर्न आवश्यक रकमको चाँजोपाँजो मिलाउनका लागि सहयोगी संस्था गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसै आर्थिक समस्यालाई मध्यजनगर गरी कोष स्थापना गरेका हौँ, यसबाट वडघर भलमन्सा लभान्वित हुने विश्वास लिएका छौँ ।” थारु समुदायमा वडघरले गाउँको सामाजिक रीतितिथि मिलाउने कार्यसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, वैवाहिक, धार्मिक कार्यमा सघाउ पु¥याउने गर्दछन् । अंशबण्डा, जग्गाको साँध सिमानाको विवाद मिलाउने कार्य वडघरले गर्दछन् । थारु समुदायमा वडघर र भलमन्साको स्थानलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ७२ वडघर भलमन्सा समितिका कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि रु १० लाखका कुर्सी वितरण गरिएको छ । प्रत्येक समितिलाई १५ का दरले कुर्सी वितरण गरिएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक, चैत २७ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडलले शिक्षकहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा सक्रिय नहुन निर्देशन दिनुभएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिका–३ मा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको दोश्रो जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री पौडेलले शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय हुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताउनुभयाे । विद्यालय समयभित्र होस् वा बाहिर होस्, शिक्षकले राजनीति नगरेकै बेस भन्दै उहाँले शिक्षकहरु गुणस्तर र प्रभावकारी शिक्षणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षकहरुले राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाएका कारण शैक्षिक प्रणाली नै दुर्गन्धित हुँदै गएको पनि उहाँको धाराणा थियो । विद्यार्थीहरुको भविषयलाइ केन्द्रबिन्दुमा राखेर शिक्षा दिन उहाँले निर्देशन दिनुहुँदै वर्तमान सरकारले शिक्षालाई उत्पादनमुखी, व्यवहारमुखी र जीवनोपयोगी बनाउन लागेको बताउनुभयो । ‘शिक्षा सम्मानित पेसा हो, केही काम नपाए शिक्षक हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई चिरेर शिक्षाले नै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ’ उहाँले शिक्षकहरुलाई बताउनुभयो ।

रामनवमी पर्वका अवसरमा आज बिहानैदेखि देशभरका राम मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल नवमीका दिन रामनवमी पर्व मनाइन्छ । यस उपलक्ष्यमा बत्तीसपुतलीस्थित श्रीरामचन्द्र मन्दिर, पशुपतिपारिको राम मन्दिर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९ आरुबारीस्थित राम मन्दिर, राजधानी र देशभरका अन्य राम मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ । श्री रामचन्द्र मन्दिर बत्तिसपुतलीमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले दर्शन गर्नुभएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव डा गोविन्द टन्डनले बताउनुभयो । असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान् श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान् रामचन्द्रका मन्दिरमा पूजापाठ गरिन्छ । त्रेतायुगमा आजकै दिन अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रुपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान् श्रीरामको जन्म भएको थियो । त्यही स्मृतिमा पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डमा स्नानका साथ व्रत बसी रामगीता पाठ, अध्यात्म, वाल्मीकीय, तुलसीकृत र भानुभक्तीय रामायण वाचन गर्ने र भगवान् रामको पूजा आराधना गरी रातभरि भजनकीर्तन गर्ने परम्परा छ । आजका दिन व्रत बसी श्रीरामको पूजापाठ र जपध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठ बास हुने कुरा ‘व्रतार्क’ नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा भई भगवान् विष्णुको सातौँ अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीरामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेपछि संसारबाट पापी तथा दुष्ट राक्षसको नाश गर्नुभएको थियो । ‘लोक रञ्जनात् राजा’ अर्थात् जनतालाई खुसी पार्ने नै राजा हुन् भन्ने शास्त्रीय मान्यतालाई श्रीरामले पूरा गर्नुभएको थियो । यसैले उहाँलाई अहिले पनि आदर्श राजाका रुपमा स्मरण गरिन्छ । रामनवमीका दिन श्रीरामको व्रत, उपवास गरी पूजा, आराधना गर्नाले यो लोकमा सुख, शान्ति र परलोकमा सद्गति पाइने रामायणलगायत धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । आफ्ना पिताको कठोर आज्ञालाई सहजतापूर्वक ग्रहण गरी मानव जातिलाई सत्यको मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिनुभएकाले उहाँको सम्झनामा रामनवमी पर्व मनाउन थालिएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख छ । पितृ, मातृ भक्त, ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने आदर्श पुरुषका रुपमा रामले अयोध्यामा राज्य गर्नुभएकाले उहाँको शासनकाललाई अहिले पनि रामराज्यका रुपमा स्मरण गरिन्छ । सृष्टिमा दुर्जनको अन्त्य गरी सज्जनको रक्षाका लागि भगवान् विष्णुले रामका रुपमा मनुष्यलोकमा जन्म लिनुभएको हो । रामकै जस्तो गुण हामीमा पनि प्राप्त होस् भन्ने कामनाले रामनवमी पर्व मनाउने गरिएको हो ।