सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५‍.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले यसपटक सांसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न छूट दिएको छ । जसअनुसार १ सय ६५ सांसदलाई दिन ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँबारे यसो भन्छन् कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद:

मनबहादुर गुरुङः (कास्की क्षेत्र नम्बर–१)

अब जनताले संघीय सांसदलाई नियम, कानूनमात्रै बनाऊ है भन्छन् भने अलग कुरा हो । तर विकास पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने  सांसद विकास कोष ठिकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता हेरेर सांसदले विकासकाखातिर योजना बनाइ खर्च गर्नु उचित हो । बरु उक्त रकम ठिक ठाउँमा खर्च भए नभएको हेर्नुपर्याे, खबरदारी गर्न पर्यो । 

बजेटमा चालुभन्दा पूँजीगत खर्च कम आएकाले विकास कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । आफुले जिताएर पठाएको सांसदसँग जनाता जोडिने प्रभावकारी माध्यम पनि हो विकास कोष । 

५ करोड रुपैयाँ संघबाट चलाउँदा त्यसको प्रतिफल न्यून पनि हुनसक्छ । तर यही रकम निश्चित क्षेत्रमा त्यहाँको आवश्यकताअनुरुप खर्च गर्न सकियो भने त्यसको लाभ प्रत्यक्षरुपमा जनताले पाउँछन् । एकोहोरो ५ करोड रुपैयाँ ​सांसदलाई दिइयो भनेर विरोध हैन, हामीले पायौं अब रचनात्मक सुझाव र पारदर्शितातर्फ लागौं भनेर आमजनता सक्रिय भएको राम्रो हो । अझ यसरी बुझौं, यो रकम सांसदमार्फत जनताले पाएको बजेट हो । 

विद्या भट्टराई: (कास्की क्षेत्र नम्बर २)

बजेटले पुनः ब्युँझाएको सांसद विकास कोषप्रति सुरुदेखि नै मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । रवीन्द्र अधिकारीपछिको मेरो कार्यकालमा कोषले निरन्तरता पाउँदा पनि ४ करोड रुपैयाँको हिसाबकिता प्रेसमिटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुँ । एक शब्दमा भन्नुपर्दा यो ‘गलत’ हो ।

कोषप्रति मुलतः मेरा ३ असहमति छन् । पहिलो असहमतिको कारण हो, सांसदबीचको विभेद । कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुप्रति विभेद गरेको ठहर्छ । जनताको प्रतिनिधिबीच भेदभाव गर्ने कोष अव्यवहारिक छ । 

व्यवस्थापिका संसद भनेको राष्ट्रिय नीति निर्माणको थलो हो । यहाँ सांसद स्वयंले कति रकम लिने वा दिने भनेर अभ्यास गर्ने हैन । संसदको मर्मविपरित काम भइरहँदा जनस्तरबाट खेप्नु परेको प्रश्न र सुन्न परेको आलोचनाले राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मेरो दोस्रो असहमति हो । 

त्यस्तै, विनियोजित रकम कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्याविधि छैन । आफुखुशी खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने बलियो मेकानिज्म नहुँदा बजेटको नतीजा अब्बल आउँदैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सरकारी पैसाको दुरुपयोग नभएको कुनै ठाउँ भेटिदैन । यसकारण सांसद विकास कोषप्रति मेरो पहिल्यैदेखि असहमति छ । 

दामोदर वैरागी:  (कास्की क्षेत्र नम्बर-३)

हामीलाई बजेट दिनुभन्दा ऐन, कानून निर्माण र विकास आयोजनााको अनुगमनमा खटाएको भए राम्रो हुने थियो । तर बजेटमा व्यवस्था भइहाल्यो अब आवश्यकताअनुसार ठूलासाना काम गर्नेतर्फ लाग्दा नै वेश हुनेछ । त्यसो त पूँजीगत खर्चमा कम बजेट छुट्याइएकाले कोषको रकमले निर्वाचन क्षेत्र भनौ वा स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ । 

निर्वाचन क्षेत्रमा २०–५० लाखको बजेटले पनि करौडौको काम हुने गरेको उदाहरण भएकाले यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् । यद्यपि, सांसदलाई ५ करोड दिनु भन्दा पनि १–१ करोडका ५ आयोजना दिनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा माग गरेका हौं । प्रतिपक्ष र गठबन्धनका अघि हामी सानो देखिएकाले सुनुवाई भएन । 

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकतले विरोध गर्दागर्दै पनि प्रस्तावमा समर्थन जनाउन बाध्यकारी भयो । समर्थन नगर्दा पनि कोष विरोधीको ट्याग लगाइन्थ्यो । 
 

जहाँसम्म कार्यकता पोस्ने भन्ने आरोप छ, त्यस्तो हुँदैन । कोषबाट अघि बढ्ने योजना र कामको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको हो । कोषले गर्दा जिसस पनि सक्रिय हुने भएको छ । यहाँ ५ करोड लिएर मनपरी गर्ने छूट सांसदलाई छैन । मतदाताहरुको चेतना र हाम्रो उत्तरदायित्वकाकारण कोषको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउनेछन् ।