म्याग्दी :      म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहमा सुधारको प्रयास गरेको छ । 

सफ्टवेयरबाट राजस्वको बिल काट्ने, अभिलेखलाई सर्भर बनाएर भण्डारण गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता, कार्यालयमा उपस्थित भएर औँठाछाप लगाउनुपर्ने बाहेकका सेवाका लागि इमेलबाट निवेदन लिने र सेवा दिने गरेको हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, व्यवस्थित, सरलीकृत र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो । 

“गाउँपालिका र वडा कार्यालयले सेवा शुल्कको रसिद सफ्टवेयरबाट काट्ने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयले हरेक १०/१० दिन र गाउँपालिकामा सङ्कलित राजस्व भोलिपल्ट बैंकमा दाखिला गरेर रसिद सफ्टवेयरमा अपलोड गर्छन् । तोकिएका समयमा राजस्व जम्मा नगरेसम्म रसिद काट्न सफ्टवेयरले नै दिदैन ।”

 गत आर्थिक वर्षमा रु छ लाख ७१ हजार ५०० सङ्कलन भएको सिफारिस दस्तुरबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु १६ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकामा जेठ २० गतेसम्म रु ३१ लाख ८६ हजार ८५४ सङ्कलन भएको लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले बताउनुभयो । 

रघुगङ्गाले बनाएको सर्भरमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने कार्यपालिका, गाउँसभाका निर्णय र भुक्तानीको बिलकोसमेत भण्डारण गर्ने काम सकिएपछि आम नागरिकको पहुँच हुनेछ ।  औँठाछाप आवश्यक नपर्नेबाहेकको सिफारिसका लागि इमेलमा निवेदन पठाउने र सेवाग्राहीलाई इमेलबाटै सिफारिस उपलब्ध गराउन थालेको छ । 

सिफारिस, उपभोक्ता समितिलगायत विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीले गाउँपालिकामा दिनुपर्ने निवेदनको नमूना विकास गरिएको छ । आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भएको रघुगङ्गामा सेवाग्राहीले भर्ने सन्तुष्टि फाराममा दिने सुझाव विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । 

कार्यालयको सुरक्षा र निगरानीका लागि सिसीटिभी जडान, म्यानुअलका अतिरिक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन प्रयोगमा ल्याएका छन् । आठवटै वडा कार्यालयमा पूर्वाधार, कृषि र पशु सेवाका प्राविधिक वडा कार्यालयमै बसेर सेवा दिन थालेका छन् । 

वडा सचिव नहुँदा ४, ६ र ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्यकर्मीले पञ्जाधिकारीका रुपमा काम गरेका छन् । कर्मचारीको सेवासुविधाको विषय समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बनाएको रघुगङ्गाले बेरुजु असुल उपर गर्न घरदैलो अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । 

 असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भएकाको घरमै गएर भेट्ने र फछ्र्योट गर्नेलाई सम्बन्धित ठाउँमै प्रमाणपत्र दिने गरी कार्यक्रम बनाएको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । कूल रु ९३ लाख ७१ हजार २४५ बेरुजु रहेको छ । रु २६ लाख १३ हजार ८७२ असुल गर्नुपर्ने, रु ६० लाख १९ हजार ८८३ प्रमाण पेश गर्ने र रु सात लाख ३७ हजार ४९० पेस्की बेरुजु छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत भएका केही योजनामा तोकिएको दररेटभन्दा कम दरमा काम हुँदा पनि बेरुजु औल्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६० वटा योजनामध्ये १४० सम्झौता र ८७ वटा सम्पन्न तथा २० वटा सम्झौता हुन बाँकी छन् ।