बिहीबार मध्यरातमा गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश सभा नियमावलीका काम अधुरै रहेको छ । 

सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरेका हुन् । 
 

नियमावली निर्माण गर्न संसदले समिति निर्माण गरेपनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी १५ दिनभित्र काम सक्न असम्भव देखिएको छ । समिति गठन गरिएपनि नियमावली निर्माणार्थ विषयगत समितिहरु गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो कामसमेत बाँकी राखेर प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ । 

संसदले निर्माण गरेको समितिलाई नियमावली तयार पार्न फागुन मसान्तसम्म समय दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र काम पुरा गर्न आवश्यक विषयगत समिति गठन हुन नसकेका कारण सभालाई आगामी दिनमा आवश्यक काम गर्न कठिनाई हुनेछ । 

सभाले ५ वर्ष बिताइसकेको छ । यसअघि जनस्तरबाट गरिएका प्रश्न र आलोचनाबाट बच्न नियम कानून निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा’ भन्दै उम्कने गरेको प्रदेश सरकार पुनः सोही काममा अल्झिएको छ । 

प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि अधिवेशनअन्तरगत १६ वटा बैठक बसेपनि आफु अनुकुल ४ विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये प्रदेशको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त व्यवस्था गर्न पारित विधेयकको आलोचना गरिएको छ । 

संघ सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि परेको छ । सोही कारण यहाँ अहिलेकै समीकरण रहने÷नरहने अनिश्चित भएपछि त्यसको सिधा असर प्रदेश सभा नियमावली निर्माणमा परेको छ । 

प्रदेश सरकार सहि ट्रयाकमा चलेनः पाण्डे
 

हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार सहि ट्रयाकमा नहिँडेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

‘अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भएकै थिएन’ नेता पाण्डे भन्छन् ‘संसदमा धेरै बिजनेश थिए, पुरा गर्नैपर्ने थियो ।’ पाण्डेका अनुसार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नै योजना र दिमाग अनुसार काम गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । 

सरकार फेरबदल हुने वा नहुने विषय फरक भएको धारणा राख्दै उनले संसदलाई गतिशील बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । 

‘मुलतः २ वटा महत्वपूर्ण काम बाँकी थियो । र, गर्नैपर्ने थियो’ पाण्डेले भने ‘पहिलो प्रदेशसभाको विषयगत समिति गठन र दोस्रो, मसान्तसम्म नियमावली अनुमोदन ।’

हाल सभाका समितिले यही विषयमा काम गरिरहेको थियो भन्दै उनले समितिलाई नै निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसदको हितमा नभएको भनाई राखे । 

फागुन अन्त्यसम्म राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारको टुंगो लाग्ने भएकाले यसबीच अधिवेशन र अन्य कामकारवाही निरन्तर हुनैपर्ने उनको जिकिर छ । पाण्डे भन्छन् ‘तर त्यसो हुन सकेन ।’

‘सरकार त आउँछ, जान्छ खासै ठूलो विषय होइन तर संसदलाई सक्रिय बनाइराख्न पनि अधिवेशन टुंग्याइहाल्न हुन्न थियो’ उनको सटिक टिप्पणी छ ।