आवश्यकताको गठबन्धन

काठमाडाैं | बैशाख १६, २०७९

आवश्यकताको गठबन्धन

शिवकुमार भट्टराई 

वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।

 

काँग्रेस सत्तासीन दलसँगको गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान सुरक्षित छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाटै त्यस्तो खतरा कायमै छ । एमाले नेतृत्वको सोच र शैलीले फेरि पनि संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने लोकतन्त्रका पक्षमा रहेकाले काँग्रेस ‘कम्फर्ट जोन’ मा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

 

वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित भएकाले काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । काँग्रेसले आफ्नो दलगत फाइदा मात्र हेरेर चुनावमा होमिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । काँग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि बोकेकाले गठबन्धन आवश्यक बन्न गयो । कार्यकर्ता तहबाट एकल रूपमा चुनाव लड्नु चर्काे दबाब हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले दूरगामी असर र प्रभावलाई आकलन गरेर गठबन्धन संस्कृति निर्माण गर्न उचित ठह-यायो । विगतमा राष्ट्रपतिको आडमा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटना ताजै छ । 

 

ओलीले चालेका कदमलाई उहाँकै पार्टीका नेताले समेत साथ दिएनन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाकै लागि तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने साहसिक निर्णय गरेका नेतालाई काँग्रेसले अलपत्र पार्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो । चुनावी गठबन्धन त्यसैको प्रतिफल हो । सरकार गठनका बेला माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय थियो । 

 

एमाले नेता भने अहिले पनि विगतमा ओलीले चालेका कदम सही रहेको जिद्धी गरिरहेका छन् । त्यसैले एमालेलाई प्रतिपक्षमै खुम्च्याउन पनि गठबन्धन आवश्यक थियो । सोही आवश्यकतालाई मनन गरेरै काँग्रेसजनले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन स्वीकार्नुपरेको छ । 

 

काँग्रेस नेतृत्वले गरेको गठबन्धनको निर्णय कतिलाई चित्त बुझेको छैन । सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । यसबाट कानुनी वा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको टिप्पणी गरिएको छ । एउटा सिद्धान्त, विचार वा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत अर्कालाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने गठबन्धन नाजायज हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । काँग्रेसको सिद्धान्त र वाम पार्टीको सिद्धान्त पृथक् रहेकाले गठबन्धनमार्फत सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिनु सर्वथा गलत भन्नेहरू पनि छन् । यी प्रश्न साँच्चै गम्भीर छन् । 

 

जबसम्म प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन्न वा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सिद्धान्तको अर्थ रहन्न । काँग्रेसले वामपन्थीसँग यसअघि पनि गठबन्धन गरेको इतिहास छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला काँग्रेस र वामपन्थीको बलियो गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैको बलमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो । महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न काँग्रेसले सहकार्य गरेको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान खतरामुक्त भइसकेको छैन । त्यसैले यो गठबन्धनलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बरु आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन कायम राख्दा प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ । 

 

एमाले विभाजित भए पनि मूलधार कायमै छ । अध्यक्ष ओेलीप्रति असहमत हुनेहरूको जमात पनि एमालेभित्र ठूलै छ । उनीहरूको शक्ति निस्तेज पार्न एकीकृत समाजवादीले सकेको छैन । नेता नेपाललाई उक्साउने अधिकांश नेता अन्तिम अवस्थामा एमालेमै कायम रहे । उनीहरूको शक्ति नपाएसम्म एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई क्षति पु-याउँछ भनेर पत्यार गर्ने अवस्था छैन । ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो अझै घटेको छैन । नेता कार्यकर्ताले अभैm पनि सर्वाेच्च अदालतले गलत ठह-याएको मुद्दा सही नै थियो भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न ओलीले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । 

 

यसको सिधा अर्थ हो ओलीमा अझै पनि संविधान नमान्ने र लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने सोच र प्रवृत्ति कायमै छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा सडक आन्दोलनमा होमिएका सहकर्मी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि त्यही मुद्दामा अडिग हुनुहुन्छ । काँग्रेसले पनि ओलीको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गरी सडक आन्दोलन नै गरेको हो । साथै, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर परेको थियो । जबसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा टरेको मान्न सकिन्न । त्यसैले पनि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्न गठबन्धन आवश्यक थियो । 

 

विगतमा एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्दा काँग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको हो । अरू पनि कारण होलान् तर काँग्रेस पराजित हुनु पछाडिको मुख्य कारण वाम तालमेल नै थियो । नत्र झन्डै एमाले हाराहारीमै मत पाएको काँग्रेस संसद्मा यति धेरै निम्छरो बन्नुपर्ने थिएन । समयक्रममा ओलीको दम्भी शैली र प्रवृत्तिले तत्कालीन नेकपा विभाजित भए पनि वाम तालमेलको सम्भावना टरिसकेको छैन । ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन हुने सम्भावना प्रबल भइसकेको थियो । काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न नसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुने लगभग निश्चित थियो । यस प्रयोजनका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । ओली र प्रचण्ड दुवै नेतालाई राम्रो थाहा छ अब गठबन्धनबिना चुनाव जित्न सहज छैन । 

 

त्यसैले ओलीले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग विधिवत् रूपमै गठबन्धन गरिसक्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा एमालेको रवाफ कमजोर भएको ठम्याइ ओलीको पनि हो । बाहिर जतिसुकै कडा भाषण गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भित्रभित्रै गलिसक्नुभएको प्रतीत हुन्छ । विगतका सबै तीतामीठा भुलेरै भए पनि उहाँ माओवादीसँग गठबन्धन गर्न राजी हुनुभएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम भन्दै जोसँग पनि तालमेल गर्न ओली तयार हुनुहुन्छ । माधव नेपालबाहेक सबैसँग आफू खुला रहेको ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले काँग्रेसले रणनीतिक रूपमै वाम तालमेलको सम्भावना भत्काउनैपर्ने बाध्यता थियो ।

 

नेपालले अपनाउँदै आएको शासकीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त सरकार बनाउने सम्भावना दुरुह छ । त्यसका लागि गठबन्धन नै अचुक अस्त्र हो भन्ने ज्ञान नेताहरूमा छ । यही वास्तविकता बुझेर ओली मात्र होइन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा नेपाल गठबन्धनका लागि लालयित हुनुभएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि माओवादी क्रान्तिकारी (विप्लव) सम्म गठबन्धन गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । त्यसको सुरुआत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुन लागेको हो । अहिलेकै आधारमा भोलि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुने हो । 

 

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया समाप्त भएको छ । सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलताबमोजिम गठबन्धन भएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलको उद्देश्य संविधानको रक्षा हो । संविधानमाथि कसैले आक्रमण गर्ने परिस्थिति कायम रहेसम्म यो गठबन्धन कायम राख्न आवश्यक छ । गठबन्धन परिस्थितिको मात्र बाध्यता नभई समयको मागसमेत रहेकाले गठबन्धन रक्षा गर्न पनि चुनावमा एकजुट भएर अघि बढ्न नेता कार्यकर्ताको ध्यान जान जरुरी छ ।

याे लेख गाेरखापत्रबाट साभार गरिएकाे छ । -सम्पादक

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।   प्रेस सेन्टर कैलालीले आज धनगढी विमानस्थलमा आयोजना ग...

थप पढ्नुहोस्

विगत ४० वर्षको इतिहासमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी माग धान्न सक्षम नेपाली औषधि उद्योगलाई फस्टाउनका लागि नीतिको अभाव रहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कतिपय नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरुको गु...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौँ, चैत २८ गते । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात नियन्त्रण तथा बाह्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाउन एकसाथ पहल भएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइत...

थप पढ्नुहोस्