हेटौँडा:   विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । जारी भएको ती संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएसँगै अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छ ।

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

यस सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, प्रदेश सरकारले खेल्दै आएको भूमिकालगायतका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

- नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के–के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

थुप्रै समस्याहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् ।

नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरूलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरू अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले सङ्घीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ ।

हो कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु ।

- संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ? प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ ।

तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । तर यस्तो भइरहेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवर्द्धन हो ।

त्यसमा सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकार पनि हो । तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

किनकि प्रहरी अझै पनि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

- नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

हामीले संविधान बनायौैँ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्नु हुँदैन । अधिकार सङ्घीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ ।

त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो ।

प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।

सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ ।

- प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरू थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो ।

अहिले नै भने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ ।

अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरू बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् ।

नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन ।

पहिलाको क्षेत्रीय र गाविसको संरचनाभन्दा प्रदेशको संरचना कम खर्चिलो छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको तीन दशमलव ४७ प्रतिशतमात्रै वित्तीय हिस्सा बागमती प्रदेश सरकारले ओगटेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कामकाजी र सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुशासन प्रवर्द्धन गर्नपर्छ । हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पहिला सबैको सम्पत्तिलाई ‘अपडेट’ गरौँ ।

सम्पत्ति अपडेट भएपछि को सँग कति सम्पत्ति छ भने यकिन हुन्छ र त्यसपछि सम्पत्ति बढ्यो भने त भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ ।

अन्त्यमा, संविधान दिवस, २०८१ को उपलक्ष्यमा नेपाली जनता र विशेषगरी प्रदेशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइरहेका छौँ ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ।

अब मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।

यसका लागि संविधानले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भनी निदृष्ट गरेका जिम्मेवारी बहन गर्दै राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्नका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो ।

यसमा सबै इमान्दार भएर लागौंँ ।