कृषि अनुदान लगेर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गरिने
काठमाडाैं | भदौ ४, २०८१
काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दे उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच÷सात वर्षमा अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ । सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।”
आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा कर्मचारी आन्दोलनदेखिका यावत समस्या रहेको चर्चा गर्दै उहाँले दुग्ध किसानको वक्यौतादेखि उखु किसानको पैसा दिने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रु २५ करोड दूग्ध किसानको हातमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो । डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रकम पनि निकासका लागि प्रयास भइरहेको छ । उखु किसानलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने दसैँको बेलामा जुलुस निस्कँदैछ । त्यो पनि जानकारी छ । रकम निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।” मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र असली किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र त्यसलाई कसरी पुर्ने भनेर आफू लागि परेको बताउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा रहेको स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को वर्तमान गठबन्धनले जनतामा उत्साह जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने र गर्ने बताउनुभयो ।
“राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ, त्यसमा उत्साह जगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिने अवस्था छैन । भागिदैन ।” आफूबाट कुनै गल्ती गरे र भए सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले औँल्याइदिन आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको सहभागितामा अर्के...
काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको चाहनाअनुरुप समयानुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सो पार्टीको संसदीय दलले आज यहाँ आयोजन...
गण्डकी: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा राज्यका सबै अङ्गहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वा...