कृषि अनुदान लगेर काम नगर्नेको सूची सार्वजनिक गरिने
काठमाडाैं | भदौ ४, २०८१

काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दे उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच÷सात वर्षमा अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ । सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनिसकेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।”
आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा कर्मचारी आन्दोलनदेखिका यावत समस्या रहेको चर्चा गर्दै उहाँले दुग्ध किसानको वक्यौतादेखि उखु किसानको पैसा दिने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रु २५ करोड दूग्ध किसानको हातमा गइसकेको जानकारी दिनुभयो । डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रकम पनि निकासका लागि प्रयास भइरहेको छ । उखु किसानलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने दसैँको बेलामा जुलुस निस्कँदैछ । त्यो पनि जानकारी छ । रकम निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।” मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र असली किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र त्यसलाई कसरी पुर्ने भनेर आफू लागि परेको बताउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा रहेको स्वीकार्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को वर्तमान गठबन्धनले जनतामा उत्साह जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने र गर्ने बताउनुभयो ।
“राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ, त्यसमा उत्साह जगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिने अवस्था छैन । भागिदैन ।” आफूबाट कुनै गल्ती गरे र भए सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले औँल्याइदिन आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले त्यसलाई आफूले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...
काठमाडौं: तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...
गण्डकी: लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...