पोखरा:   आगामी मंसिर २ गतेदेखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने तय भएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलगायत, राष्ट्रपति कप र बागमतीमा आयोजना हुने प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताको तयारीको लागि गण्डकी प्रदेशमा बजेट अभाव भएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी प्रदेश पोखराले बिहीबार खेलकुदसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो विषयमा जानकारी गराएको हो ।

परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माका अनुसार यसको तयारी गर्न हुने दोस्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि जिल्ला स्तरीय छनोट तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता र बन्द प्रशिक्षणका लागि ५ करोड रुपैयाँ २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुनेमा जम्मा २ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएपछि समस्या भएको हो । नपुग रहेको ३ करोड २४ लाग ८७ हजार रुपैयाँको व्यवस्था नहुने हो भने समस्या आउने देखिएको उनले खुलाए ।  

छलफलबाट कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तथा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड वागमती प्रदेशद्धारा फागुन २४ देखि ३० गते सम्म १४ वटा खेलहरुको अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशको टीम सहभागीका लागि खेलाडी छनौट प्रतियोगिता, विशेष प्रशिक्षण तथा सहभागिताको लागि आवश्यक बजेट प्रयाप्त नभएकोले थप बजेट निकासाको लागि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश खेलकुद परिषदका सल्लाहकार, विभिन्न राजनितिक दलका खेलकुद भातृ संघका अध्यक्षहरु, खेल संघका प्रतिनिधि, खेलसँग सम्बन्धीत विभिन्न क्लब तथा संस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी समेतको उपस्थितीमा भएको छलफलका सहभागीले नवौं संस्करणको खेलकुद प्रतियोगितामा कुल ३२ वटा स्वर्ण सहित प्रदेशतर्फ सर्वोत्कृष्ट भएर गण्डकीले बनाएको रेकर्डलाई कायम गर्दै त्यो भन्दा सुधारिएको खेलको माध्यमबाट पदक संख्या बढाउन आजैदेखि मिहिन ढंगले लाग्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी छलफलबाट प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीबाट जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको आम्दानी व्यवस्थापन र प्रदेश तथा जिल्ला खेलकुद संघ संस्थाहरुको नविकरण आवद्धताको व्यवस्था रेफ्री, जज, खेल सञ्चालक प्राविधिक तथा प्रशिक्षकहरुको सूचिकरण सम्बन्धी प्रयास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी उक्त कार्यमा सबै सरोकारवालाबाट सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले पालिका तहसम्म समन्वयको भूमिका वृद्धि गर्न जिल्ला  खेलकुद विकास समितिहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ९४ जना रेफ्री, जज, खेल सञ्चालक प्राविधिक तथा प्रशिक्षकहरु सूचिकृत भएका छन् । यसरी सूचिकृत हुनेमा कास्कीका मात्र २ सय ७४ जना छन् ।

प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको मिति पनि हेरफेर भएको छ । यसअगाडि  यहीं पौष २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना गर्नेगरी मिति तय भएको थियो ।  मनाङ, मुस्ताङ, नवलपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङजा र कास्की जिल्लामा मात्र पूर्व निर्धारित पौष १५ गते भित्र जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सम्पन्न हुन देखिएको छ । बाँकी जिल्लामा उक्त मिति पछि मात्र जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको देखिएकोले प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको फागुन १६ देखि १८ गतेस्म्मको मितिलाई मध्यनजर गरेर फागुन १२ गते भित्र उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

पोखरा रंगशालाको व्यवस्थापन आम्दानी, खर्च, मर्मतसम्भार र सुरक्षाको लागि प्रदेश खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य दिल बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको सहजीकरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । सो कार्यको लागि कार्यविधि–मापदण्ड निर्माण भई लागू नहुँदासम्म उक्त समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम रंगशालाको आम्दानी र खर्चलाई कार्यान्वयन गर्ने समेत छलफलबाट निर्णय गरिएको छ ।

छलफलमा बोल्दै राखेप बोर्ड सदस्य राजेश कुमार गुरुङले प्रदेश खेलकुद परिषदले गर्ने गतिविधिमा आफ्नो साथ सर्मथन रहने बताए । यहाँ रहेका पूर्वाधारको बारेमा जानकारी संकलन गर्न आफ्नो संयोजकत्वमा समिति बनेको २१ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकोले काम थालनी गरिसकेको उनले खुलाए । सबै मिलेर पोखरा रंगशालाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका गतिविधि तथा अब गर्नुपर्ने केही कार्यक्रमको बारेमा परिषदका संस्थापक सदस्य–सचिव तेजबहादुर गुरुङले भनाई राखेका थिए ।

पछिल्लो समयमा खेलसंघ नविकरण हुने क्रम समेत घटेको पाइएका कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तोरणबहादुर वानीयाँले बताए । उनका अनुसार  कास्की जिल्लामा १ सय १७ खेलकुद संघ रहेकोमा अहिले  २७ ले मात्र नविकरण गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी सबैले गण्डकी प्रदेशको खेल क्षेत्रको विकासको लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पोखरा रंगशालाको व्यवस्थापनको लागि केही काम सुरु भएकोमा उनीहरुले त्यसको प्रशंसा गर्दै गरिएका निर्णय अनुसारको काम प्रयोगात्मक रुपमा गर्नूपर्नेमा जोड थिए ।