काठमाडौं, वैशाख ८ गते । निर्वाचन आयोगले आज विहिबार मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औपचारिक रुपमा स्थापना गरेको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६७६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । ७७ जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने र ६७६ निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । आयोगको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले आजैदेखि सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनमा अवश्यक पर्ने सामग्री पठाइएको छ । अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्री पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन स्वतन्त्र ढङ्गले पर्यवेक्षण गराउन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको आयोगले जनाएको छ । सो संस्थाबाट तोकिएको योग्यता पुगेका १० हजारभन्दा बढी स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरीका तोकिएको मतदानस्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकहरूले पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन् । पर्यवेक्षकलाई आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने मतदान स्थलसमेत खुलाई छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ । पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन प्रक्रियाको पर्यवेक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा आयोगसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्ने छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ ले निषेध गरेका निर्वाचन प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रिवितरण तत्काल बन्द गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग र फर्मलाई त्यस किसिमका कुनैपनि सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । सोहीअनुसार वैशाख ८ गतेसम्म ५३ जिल्लाका लागि एक करोड १९ लाख थान मतपत्र छपाई सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बाँकी जिल्लाको मतपत्र छाप्नेक्रम जारी रहेको आयोगको भनाई छ । डोल्पा र मुगु जिल्लामा हवाई मार्गबाट निर्वाचन सामग्री पठाइने र बाँकी सबै जिल्लामा स्थलमार्गबाट सामग्री पठाइने आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्री उत्पादन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उत्पादन तथा प्रयोग गरेको पाइए ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अङ्कित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै प्रकारको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुलगायतका प्रचार सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ ले निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका सामग्री प्रयोग भइरहेको गुनासो बढेपछि आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्थाबारे दल, उम्मेदवार र सर्वसाधारणलाई पुनः स्मरण गराएको हो । निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार आयोगको आदेश पालना नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । आयोगले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई आफ्नो संरचना मातहतका उद्योग वा व्यवसायलाई परिपत्र गर्न निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताविपरीतका सामग्री उपयोग एवं खरिद नगर्न सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी संसद्को तल्लो र माथिल्लो सदनका सदस्यहरुले नेपालको तीनदिने भ्रमण गर्ने भएका छन् । सिनेटरहरु कोरी बुकर, मार्क केली, क्रिष्टन गिलव्राण्ड र मोन्ड्री जोन्स सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार नेपाल जान लागेको हो । यही शुक्रबार यहाँ आइपुग्ने सो प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु आगामी आइतबारसम्म नेपालमा रहनुहुनेछ । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासले उहाँहरुले आगामी अप्रिल २२ देखि २४ सम्म नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नुभएको जानकारी दिएको छ । नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औँ वर्ष प्रवेशको पूर्वसन्ध्यामा कंग्रेसनल प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गर्न लागेकाले यस भ्रमणलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । सिनटेर कोरी बुकरको कार्यालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा यो मजबुत कंग्रेसनल डेलिगेशनले पोल्याण्ड, संयुक्त अरव इमिरेट्स, भारत, नेपाल र जर्मनीको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस भ्रमणका क्रममा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रङ्ंघको वडापत्रअनुसार युक्रेनमाथिको रुसको आक्रमणको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएर विभिन्न मतदानमा भागसमेत लिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस बिहीबार नेपाल आउनुहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा उहाँ भोलि (वैशाख ८ गते) अपराह्न १२ः२५ बजे नेपाल आउनुहुनेछ । तीनदिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनासँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुहुनेछ । त्यसैगरी उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पनि भेटघाट गर्नुहुने छ । यस्तै नेपालमा रहँदा उहाँले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसहित डब्लुएचओका नेपालस्थित प्रतिनिधि र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्नुहुने छ । महानिर्देशक तीनदिने सद्भाव भ्रमणमा नेपाल आउन लाग्नुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । भ्रमणकै क्रममा उहाँले टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि अवलोकन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । महानिर्देशकका साथ डब्लुएचओको दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम खेत्रपाल र डब्लुएचओका अन्य अधिकारीहरू रहनुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँ वैशाख १० गते नेपालबाट फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौं, चैत ३० गते । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा. देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो । डा. देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”