काठमाडौं:  नेपाल टी २० क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै टी २० क्रिकेटको म्याच फिक्सिङमा १० जनाको संलग्ना रहेको जनाएको छ।  अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरीले म्याच फिसिक्सङमा संलग्न १० जनाको नाम खुलाएको छैन। काठमाडौं नाइट्स, विराटनगर सुपर किंस्स, जनकपुर रोयल्स र फारवेष्ट युनाइटेडका व्यवस्थापकै संलग्नतामा म्याच फिक्सिङ भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।  म्याच फिक्सिङमा विदेशी खेलाडीको समेत संलग्नता देखिएको छ। ब्यूरोले फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वक्रिकेटर महबुब आलम र अहिलेका क्रिकेटर आदिम आलमलाई सोमबार पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।  ब्युरोले आदिललाई राजविराज र महबुबलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो।

पोखरा:  पोखरामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।    दिउँसोको २ बजेर ४८ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । करिब ४ सेकेन्ड भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो । हाल सम्म कुनै मानविय क्षति भएको छैन् । 

गलकोट:  मौरीपालन व्यवसायका लागि उपयुक्त बनेको पहाडी जिल्ला पछिल्लो समय मौरीपालनको ‘हब’ बन्दै गइरहेको छ ।  पहाडी क्षेत्रमा चरेका मौरीको मह अर्ग्यानिक र स्वस्थकर मानिने भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा मौरीपालन व्यवसाय  फस्टाएको छ । यहाँका थुप्रै स्थानमा मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउँदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा बाहिरी जिल्लाबाट समेत मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा समेत लिन थालिएको छ । विसं २०७२ बाट मौरीपालन थाल्नुभएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ स्थित सुर्केमेलामा डिलबहादुर खत्रीले मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा बागलुङ –४ रमेटारलाई छान्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना मौरीका घारहरू केही महिना म्याग्दी र केही महिना बागलुङ राख्दै आउनुभएको छ । रमेटारस्थित खेतको डिलमा उहाँका एक सय १५ मौरीका घार छन् । खेतमा तोरीखेती हुने भएकाले मौरी चरनका लागि व्यवसायी खत्रीले खेतको डिलमा मौरीसहितका घार राखिएकोे बताउनुभयो । बागलुङ –४ उपल्लाचौर, कुँडुले तथा रमेटारमा मौरीको चरन क्षेत्रका रूपमा लिन थालिएको सन्दर्भमा बागलुङमा ललितपुरबाट समेत यसपटक मौरी चराउनका लागि ल्याइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–२४ धापाखेलस्थित माउन्टेन मौरी कन्सर्नले हालैमात्र मौरीको चरन क्षेत्रका लागि तोरीको फाँट बागलुङ –४ कुँडुलेलाई लिएको छ । विसं २०५१ बाट मौरीपालन व्यवसायमा लाग्नुभएका माउन्टेन मौरी कन्सर्नका प्रमुख धर्मराज श्रेष्ठले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मौरीसहितका घार बिक्री गरेको बताउनुभयो ।  कन्सनले कुँडुले तोरीको फाँटको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा देखेपछि आफूले व्यावसायिक प्रायोजनका लागि ७० मौरीका घार लिएर कुडुँलेको तोरीको फाँटमा राखिएको जनाएको छ । झण्डै एक हजार दुई सय मौरीका घार रहेको कन्सनले पहाडी जिल्लामा चरनका लागि यो याममा मौरीका घार पठाउने गरेको छ । पहाडी जिल्ला मौरीको चरन क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएको र अहिले तोरी फुल्ने सिजन भएका कारण पहाडी जिल्लामा मौरीका घार पु¥याउने योजनाअनुसार बागलुङमा पहिलोपटक मौरी चराउनका लागि ललितपुरबाट ल्याएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  “माउन्टेन मौरी कन्सर्नमार्फत उत्पादन भएको मह जापान निर्यात हुन्छ, हामीले ललितपुरसहित विभिन्न जिल्लामा मौरीका घार चरनका लागि पु¥याइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चरन क्षेत्रका लागि पहाडी जिल्लामा मौरीसहितका घार पु¥याउँदा व्यावसायिक प्रवर्धन हुने, घारसहितका मौरी बिक्री गर्ने र मौरीपालन व्यवसाय फस्टाउने लक्ष्यका साथ पहिलोपटक बागलुङको कुँडुले फाँटमा ल्याएको छु, झण्डै सय घारमध्ये बिक्री भएर अहिले कुँडुले फाँटमा ७० मौरीका घार छन्, यहाँका कृषकलाई मौरीपालन व्यवसाय सिकाउनका लागि सहयोग पु¥याइनेछ ।”  व्यावसायिक मौरीपालनका लागि मौरी चरनका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लाने गरेको पाइन्छ । यतिखेर ललितपुर, म्याग्दी र जैमिनीका मौरीपालक किसान मौरी चरनका लागि बागलुङ बजार आसपासको क्षेत्रमा फैलिएको तोरीखेतमा आउनुभएको छ ।  मौरीले बच्चा उत्पादन गर्न र मह उत्पादनका लागि उपयुक्त चरन क्षेत्रको अवश्यक रहेकाले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मौरीका घार स्थानान्तरण गरिँदै आएको पाइन्छ ।  मौरीलाई आहारा पाइने र शान्त वातावरण भएका ठाँउमा लाने गरेको मौरीपालन किसानले बताउँदै आएका छन् । मौरीलाई यो सिजनमा डेढ महिना बागलुङसहितका पहाडी जिल्लामा पु¥याएको  कन्सर्नका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बागलुङ जिल्ला पहिलोपटक मौरी लिएर आएको भए पनि अहिले हाम्रो मौरीका घार सिन्धुपाल्चोक, दाङ, चितवन, मकवानपुर, रुपन्देही, सर्लाही र काडमाडौँका विभिन्न स्थानमा पु¥याएको जानकारी दिनुभयो । “वर्षमा दुईपटक मौरी चरनका लागि उपयुक्त फूल फुल्ने र शान्त वातावरणमा पु¥याइन्छ, जहाँ मौरीका छाउरा उत्पादन र मह उत्पादनले तीव्रता पाउन सहयोग मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मैले प्रत्येक ठाउँमा मह उत्पादनका विषयमा त्यहाँका किसानलाई समेत सिकाउँछु, मौरीपालनका विषयमा जागरुक बनाउँछु, नेपालको पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको मह विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ ।” यसरी मौरी चराउँदा मौरी घार राख्न जग्गाधनीसँग न्यूनतम भाडादरमा कतै नगद र कतै मह दिने गरी समझदारी गरिने श्रेष्ठको भनाइ छ । उपयुक्त हावापानी र वातावरणमा गरिएको मौरीपालनबाट एक घारबाट वर्षमा छदेखि सातपटक मह निकाल्न मिल्ने र वार्षिक ३० देखि ३५ केजीसम्म मह निकाल्न सकिन्छ ।  मौरीसहितका घार ढुवानी आफैंमा जोखिमपूर्ण भए पनि उत्पादनका हिसाबले निकै राम्रो मानिन्छ । माउन्टेन मौरी कन्सर्नले मौरीसहितका घार बिक्रीबाट महभन्दा बढी फाइदा हुने बताउँदै प्रतिघारलाई रु। १२ हजारमा बिक्री गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  ललितपुरबाट पहिलोपटक मौरी चरनका लागि बागलुङ ल्याए पनि म्याग्दी सुर्केमेलाका डिलबहादुर खत्रीले विसं २०७२ देखि मौरीको चरन क्षेत्रका लागि यो स्थानलाई रोज्दै आउनुभएको छ । खत्रीले गत वर्षमात्रै एक सय १० मौरीसहितको घार बिक्री गरेर रु. १० लाख ४५ हजार आम्दानी गरेको र एक क्विन्टल मह बिक्रीबाट रु। एक लाख १३ हजार आम्दानी गरेको बताउनुभयो । खत्रीले कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र म्याग्दीले किसानलाई दिने मौरीसहितको घार अनुदानका लागि दिन आफ्नै केसी मौरीपालन स्रोत केन्द्रबाट मौरीका घार खरिद गरेर लैजाने गरेको बताउनुभयो ।  यस्तै जैमिनी –७ जैदी धुल्लुका मोहराज शर्माले आफ्नो घरमा सयभन्दा बढी मौरीका घार पाल्नुभएको छ भने ३० घार बागलुङ बजारको क्याम्पसरोडमा चरनका लागि राख्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:  सुनको मूल्य ११ महिनापछि हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सुनको कारोबार प्रभावित भएको छ । मूल्य बढेका कारण नयाँ गहनाको बिक्री ठप्प जस्तै रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबारको मूल्यले सुनको कारोबार ठप्प जस्तै भएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । ‘केही सातादेखि गत वर्ष बराबरकै उच्च बिन्दुमा सुनको कारोबार भइरहँदा नै बजार प्रभावित भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर मंगलबारको मूल्यले नयाँ गहनाको कारोबार ठप्प जस्तै छ । बरु पुरानो गहना बिक्री गर्न आउनेहरु बढेको जानकारी व्यापारीहरुबाट आएको छ ।’ अति आवश्यक परेका सानो समूहबाहेकले सुन खरिद नगरेको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर कमजोर हुँदा सुनमा हुने लगानी बढ्दा मूल्य बढेको महासचिव बज्राचार्यको भनाइ छ । अहिले सरकारले दैनिक १० किलो सुन आयातको कोटा तोकेको छ । नेपालभर रहेका करिब ८ हजार सुन पसलले दैनिक २० किलो हाराहारी सुन खपत गर्ने महासंघको भनाइ छ । यसअघि २५ फागुन २०७८ मा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दु एक लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

पोखराः    पुस २० गते गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर उद्योग तत्काललाई बन्द गर्न नोटिस गरेपछि उद्यमीहरु मर्कामा परेका छन् । यही विषयमा गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले व्यवसायमाथि निरंकुश शैलीमा डण्डा चलाएको बताए ।  संघका  सचिव छत्रधर आत्रेयले कानूनतः र औद्योगिक ऐनअनुरुप दर्ता गरी क्रसर चलाउँदा पनि सरकारले अन्याय गरेको बताए । ‘कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व ऐन नियम हुन्छ गण्डकी प्रदेशमा तत्कालिन बनाइएका ऐन नियममा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छौं, आत्रेयले भने, ‘ऐन नियम भन्दा माथि रहेर खोलिएका उद्योगमा डन राखिएको भए त्यसमा जानकार छैनौं, मापदण्ड विपरित रहेका उद्योगले हामी बदनाम भएका छौं ।’  आत्रेयले सरकार पिच्छे कानून परिवर्तन हुँदा व्यवसायी मारमा परेको र गृहमन्त्रालयले व्यवसायीलाई नियमन गरेर पूर्वाधारमा मन्त्रालय नै बाधक बनेको धारणा राखे ।  उनले राज्यले नै कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ, मिल्दैन त्यो ठाउँ देखाउन अनुरोध समेत गरे  ।  ‘राज्यले कुन ठाउँमा क्रसर खोल्न मिल्छ–मिल्दैन देखाउँन जरुरी छ, त्यस ठाउँमा जान तयार छौं, उनले भने, ‘सरकारपिच्छे आउने कानूनले व्यवसायी मारमा परेका छन्, उद्योग बन्द नै समाधानको बाटो होइन सरकारले छिटो निर्णय गरोस् ।’ सोही प्रसंगमा पत्रकारले प्रश्न गरे ‘क्रसर व्यवसायी डन हुन् ?’, ‘सरकारको मापदण्ड, सडक, वन र वस्तीको मापदण्ड नमान्ने ?’  उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले भने ‘क्रसर व्यवसायी हैन, गृह मन्त्रालयले डनको रुप देखाएको छ ।’ कोइरालाले विधिको शासन मान्ने बताउँदै क्रसर व्यवसायीहरु नियम मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले चिठी काट्नु पर्ने धारणा राखे । ‘व्यवसायी नियम र मापदण्डमा नचलेको भए उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई चिठी काट्नु पर्ने हो, कोइरालाले भने, गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्नु भनेको डन बन्न खोज्नु हो ।’ कोइरालाका अनुसार सबैतिर गृहले हात हाल्दा समस्या देखा परेको हो ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ गण्डकीका अध्यक्ष टेकराज बरालले क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायी देखि मजदुरसम्म बेरोजगारी हुन पुगेको बताए ।  ‘गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा पूर्वाधार क्षेत्रमा असर पुगेको छ, निर्माण व्यवसायीले काम पाउन छोडे भने मजदुर पनि बेरोजगार नै भए, कोरोनापछि फस्टाउन खोजेको पूर्वाधार क्षेत्र पुनः दुई वर्ष पछि धकिलिने अवस्था आएको छ ।’ बरालले भने ।  उनले नेपालमा आएर ३० वटा भन्दा बढी ठुला आयोजनामा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीहरुपनि क्रसर बन्द हुँदा ठप्प हुने लागेको बताए ।  क्रसर व्यवसायीहरुले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा बन्द गरेको व्यवसायमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा सामान दुवानी गर्न पत्र काट्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘बन्द गर्न प्रशासनले पत्र काटेको छ, फेरी कुनै ठाउँमा सामान दुवानी गर भनेर पत्र प्रशासनले नै काट्छ, बन्द भएको उद्योगबाट बिल कसरी काट्ने, सामान कसरी पठाउने ।’ व्यवसायीहरु भन्छन् ।   गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा गिट्टी रोडा तथा बालुवा उत्खन गर्न सम्बन्धित २०७० साल अगाडी औद्योगिक ऐनमा रहेर ४९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको जनाएको छ ।  विभिन्न परियोजनाका नाममा अनुमति लिएर वा अनुमति बिनै पहुँचको भरमा विभिन्न बाहना बनाएर राजश्व छलि गर्दै उद्धेश्य विपरित खोलिएको क्रसर उद्योगले राज्यको धज्जी उडाइरहेको व्यवसायी संघले जनाएको छ ।  राज्यले वर्तमान अवस्थामा क्रसर उद्योग सम्बन्धि रहेको मापदण्ड अव्यवहारिकका कारिण नयाँ उद्योगहरुको दर्ता एर्व संचालन अनुमति प्राप्त हुन नसकेको र २०७३ साल पछि नविकरण नभएको र राज्यलार्य राजश्व बुझाउँँदै आएको गण्डकी क्रसर उद्योगले जनाएको छ । 

काठमाडौं:  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमको निरीक्षण गरेका छन् ।  निगमको सोमबार निरीक्षण गर्दै मन्त्री किरातीले विमानस्थलमा हुने लगेज चोरी रोक्न कडाईका साथ सुरक्षाको व्यवस्थाको पहल गर्न आग्रह गरे ।  ‘एयरपोर्टमा लगेज हराउँछ’ मन्त्री किराँतीले भने, ‘जे–जे भयो आजसम्म भयो, अब नहोस्, सुन्न नपरोस्, सहन सक्दिन म ।’ विशेषतः खाडी मुलुकबाट फर्कने नेपालीहरुले उक्त समस्या भोग्न परेको चर्चा गरे ।  ‘खाडीमा उनीहरुले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ, उसैलाई ‘डोरी लाहुरे’ भन्दै हेप्ने काम नगरौं’ मन्त्री किराँतीले भने ।  निरीक्षणसँगै कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री किराँतीले अबको एक महिनाभित्र अनलाइन टिकेटिङ् लागु हुनुपर्ने बताए । ‘निजी विमान कम्पनीहरुले गरेका छन्, सकेका छन्’ उनले भने ‘हामीले किन सक्दैनौं ? मलाई नतीजा चाहियो ।  सोही क्रममा किराँतीले जहाजको मर्मत–सम्भार, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा अनावश्यक रकम खर्च भइरहेको, निगममा अस्थायी र करार कर्मचारीको भीड लागेको समेत उल्लेख गरे । उनले उनीहरुको आवश्यकता र दक्षता के हो ? भन्दै राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्ने जनाए ।  त्यस्तै, निर्धारित समयमा यात्रुले उडान सेवा लिन नपाएको गुनासो बढेको र आफ्नो पनि भोगाइ रहेको भन्दै किराँतीले अब चुस्त र दुरुस्त तालिका बनाउन निर्देशन दिए ।  सम्पूर्ण कर्मचारी र मिडियासहित प्रस्तुत भएका मन्त्रीले निर्देशन र सुझाव दिँदै अन्त्यमा भने ‘म सफा कपडा लगाएर आएको मान्छे हुँ, मलाइ ‘कालो’ हातले छुने प्रयास नगर्नुहोला ।’    

 कपिलवस्तु: कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका ९ इमिलियाको कृषि फर्ममा आगो लाग्दा २९ बाख्राको मरेका छन् । सोमवार राती ११ः३० बजे भएको आगलागीमा अनुमानित १२ लाखको क्षति भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिङ्गेका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्रराज गिरीले बताउनुभयो । एक वर्ष अगाडि वीरेन्द्र थापा र मञ्जु थापाले सञ्चालन गरेको टी एन्ड टी एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फर्ममा आगलागी भएको थियो । बिक्री तयारीको अवस्थामा रहेका १७ बाख्रा, १ बोयर बोका, २ लोकल बोका र ९ पाठा पाठी जलेर मरेको बाख्रा रहेको वीरेन्द्र थापाले बताउनुभयो । आगलागीले बाख्रा खोरमा पनि क्षति पुर्याएको बताइएको छ ।

रुपन्देहीः   रूपन्देहीको भैरहवास्थित देवकोटा चोकमा रहेको ‘जेल रेष्टुरेण्ट’ प्रशासनले बन्द गरिदिएको छ। उक्त रेष्टुरेण्टबाट हत्कडी, बन्दुकजस्तो देखिने एयरगन र फासी लगाउन मिल्ने पासो जफत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ग्राहकलाई लक्षित गरेर रेष्टुरेण्टका कोठा जेलको आकारमा बनाइएको थियो। ग्राहकले हत्कडी लगाउने र खाजा खाने, पासोजस्ता सामग्रीबाट आत्महत्या गर्न प्रोत्साहन हुने पाइएकोले रेष्टुरेण्ट बन्द गराइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालले बताए। उक्त रेष्टुरेण्ट खुलेको जानकारी स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएका थिए। अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएका कारण रेष्टुरेण्ट बन्द गरिएको उनले बताए। फरक प्रकृतिको देखिने भएको कारण पछिल्लो समय सो रेष्टुरेण्ट चर्चित भएको थियो। रेष्टुरेण्ट सञ्चालकलाई मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको उनले बताए। यसबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए। यो रेष्टुरेण्ट करिब एक महिना अघिदेखि सञ्चालनमा थियो।

काठमाडौं:     साढे सात वर्ष अघि गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पले ढलेको धरहरा परिसरको संरचना बनेर धरहरा टावर चढ्न अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । सम्झौता भएलगत्तै काम गर्न चार रोपनी क्षेत्रफल मात्र पाएको र पछिमात्र ४२ रोपनी क्षेत्रफलको ‘साइड क्लियर’ भएकाले अझै एक वर्ष धरहरा परिसरका संरचना निर्माणका लागि लाग्ने निर्माण व्यवसायी पक्षको भनाइ छ । विसं २०७५ असोज १४ गते धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइटिसीररमण जेभीले धरहरा क्षेत्रका संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीको म्याद अहिलेसम्म चारपटक थपिएको छ । कोरोना महामारीका कारणले मात्र दुईपटक म्याद थपिएको थियो । चारपटक थपिएको म्याद पनि गत पुस मसान्तमा सकिएको छ । धरहरा क्षेत्रका सबै संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि अझै एक वर्ष लाग्ने निर्माण व्यवसायी तर्फका आयोजना व्यवस्थापक सञ्जय नकर्मी बताउनुहुन्छ ।  हालसम्म धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणको ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पनि जनाइएको छ । टेन्डरमा नभएका काम पटकपटक थपिएको र टक्सार विभागको भवन भत्काउन सम्झौता भएको मितिले २२ महिना लागेकाले काम ढिलाइ भएको दाबी निर्माण व्यवसायी पक्षको छ । धरहराका विशेषता धरहरा टावर बाहिरबाट हेर्दा ११ तल्लाको देखिए पनि भित्र जमिनमुनि दुई तल्लाको भूमिगत संरचना बनिरहेको छ । जमिनमाथि भुइँतल्लासहित २३ तल्लाको धरहरा भने ठडिएको छ । समग्रमा धरहरा २५ तल्लाको बनेको छ । धरहरासहित यस क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको कूल लागत रु तीन अर्ब आठ करोड रहेको जनाइएको छ । जमिनमाथिबाट गजुरसहित धरहराको उचाइ ८३।८५ मिटर छ । भूमिगत तल्लासहित ९२।२५ मिटर हुन्छ । धरहराभित्र दुईवटा लिफ्ट राखिएको छ । लिफ्टमा एकपटकमा १० जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् । लिफ्टका कारण वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएकालाई धरहरा चढ्न सहज हुनेछ । धरहरामा फलामको भ¥याङसमेत जडान गरिएको छ ।  धरहराबाट उपत्यकाको दृश्यावलोकनका लागि २०औँ तल्ला बाहिर २।५ मिटर चौडाइको बार्दलीसमेत बनाइएको छ । २२औँ तल्लामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ । धरहरामुनिको दुईतले भूमिगत संरचनामा दुईवटा ‘विद्युतीय स्वचालित भ¥याङ’ बाट तलमाथि गर्न सकिने गरी संरचना तयार पारिएको छ । वैशाख १२ गतेको धरहरा क्षेत्र विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबारको दिन भएकाले धेरै मानिस धरहरा चढ्न त्यस वरपर जम्मा भएका थिए । कति त माथि नै थिए । तीमध्ये ६० जनाले जीवन गुमाए । सयौँ मानिस घाइते भए । उपत्यकाको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिकस्थल भूकम्पले भत्किएको धरहरालाई जस्तात्यस्तै छोपेर राखिएको छ । त्यस नजिकै धरहरा टावर ठडिन भने छ वर्ष समय लागेको थियो ।  विसं २०७४ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ साल असोज १४ गते प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो । गत वर्ष प्राधिकरणको अवधि सकिएपछि हाल यस क्षेत्रको निर्माणको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्दै आएको छ । भूकम्पले भत्किएपछि धरहरा क्षेत्र विस्तार भएको छ । अब धरहरा क्षेत्र ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने भएको छ । यस क्षेत्रमा एउटा अर्ध भूमिगतसहित चारतले भूकम्प र टक्सारसम्बन्धी सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको छ । यहाँ ‘फुड कोर्ट’ सहितको ‘युटिलिटी ब्लक’ को काम पनि भइरहेको विभागका आयोजना निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । धरहरा क्षेत्रमा विश्रामस्थलसहितको अत्यन्तै मनमोहक बगैँचा तथा सङ्गीतमय फोहरासमेत बन्नेछ । जसले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई यहाँ आकर्षित गर्नेछ । धरहरा क्षेत्रमा तीनतले भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ दुई सय ४४ गाडी र सात सय ४४ मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ । भीमसेन थापाले विसं १८८२ मा बनाएको धरहरा ९भीमसेन स्तम्भ० लाई सिसाले छोपेर संरक्षण गरी राखिएको छ । धरहरा क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको पनि संरक्षण गरिँदै छ । सुन्धारामा चौबिसै घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । धरहरा र सङ्ग्रहालय जोड्ने आकर्षक आकाशे पुल पनि निर्माण भइरहेको छ ।    धरहराको इतिहास विसं १८८२ मा महारानी ललिता त्रिपुरासुन्दरीको आज्ञामा नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले ६१।८८ मिटर अग्लो ११ तले धरहरा बनाउन लगाउनुभएको इतिहास छ । विसं १९१३ मा बज्र ९चट्याङ० ले भत्केपछि विसं १९२३ मा धरहराको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । विसं १९९० माघ २ गतेको भूकम्पले भत्किएको धरहरा दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको शासनकालमा पुनर्निर्माण भएको थियो । पुनर्निर्माणका क्रममा ११ तले धरहरालाई नौ तल्लामा सीमित गरिएको थियो । यो धरहराभन्दा अघि विसं १८८१ मा थापाले नै लगनटोलमा आफ्नो नाममा धरहरा निर्माण गर्नुभएको थियो । जसको नाम पनि भीमसेन स्तम्भ नै राखिएको थियो । विसं १८९० मा भत्किएपछि लगनटोलको धरहरा पुनर्निर्माण नभएको ऐतिहासिक दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । हाल धरहरा टावरको काम भने सकिएको छ । ठडिएको टावर वरपरबाट तस्बिर खिच्ने भीड देखिन्छ । तस्बिर खिचिरहेका रामचन्द्र सुवाल भने धरहरा चढ्नका लागि खुला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग गर्नुहुन्छ । विभागले भने धरहरा क्षेत्रका सबै संरचनाको निर्माण नसकिएसम्म धरहरामात्र खुला गर्न नसकिने जनाएको छ ।