फिफा विश्वकप-२०२६ अन्तर्गत भर्खरै सकिएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डलाई ३-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै अर्जेन्टिना सेफिफाइनमा प्रवेश गरेको छ।  अतिरिक्त सयममा भएको २ गोलसँगै अर्जेन्टिनाले सानदार जित निकालेको...

पोखरा:   अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ, इन्सेक गण्डकी, आईएनएफ र हुमेडिकाको आयोजनामा आज पोखरामा “पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार” विषयक सरोकारवालाहरुसंगको छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरधारी शर्माले अपांगताको क्षेत्र महत्वपूर्ण र सामाजिक विषय भएकोले यस क्षेत्रमा भएका समस्यहरुको समाधान सामुहिक प्रयासले संभव भएको बताए । डा.शर्माले भने, एक पटक हामीले चाहेको जस्तो गरेर समाधान हन नसके पनि सुस्त रहेको कार्यान्वयनको पाटोलाई जागरिलो बनाउन नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिताको खाँचा रहेको बताए । हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं तर कार्यान्वयन उचित तवरले भईरहेको पाएका छैन । उनले भने, अब तपाईहरुले नीतिको ठेलि नै बोकेर कानून अनुसार पाउनु पर्ने सेवा, सुविधाहरु बिन कार्यान्वयन भनेर सोध्नु पर्यो । यसो भयो भने कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सजग हुन्छ । उनले अब बनने शिक्षा ऐनले सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबीचको खाडललाई पूर्नेगरी आउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, अब हाम्रो शिक्षा ज्ञान दिलाउनका लागि नभई उत्पदान गर्ने खालको चाहिन्छ यसैलाई ध्यान दिएर हामी योजना बनाउँछौं । शिक्षा सचिव भोजराज न्यौपानेले शिक्षा सबैले पाउनु पर्ने र विभेदको अवश्था देखिन नहुने बताए । उनले घरैबाट सपांग वा अपांगता भएकाहरुको लागि समानताको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको लागि उनीहरुको विविधिकरणसंगै शिक्षा तथा मानसिक विकासका कार्यक्रम गर्न जरुरी भएको बताए । साथै उनले अपांगता भएका विद्यालयहरुमा जाने शिक्षकलाई त्यहाँ जाउँजाउँ लाग्ने बनाउने वातवरण बन्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए । शैक्षिक तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख नेपालहरि रानाभाटले पेशागत विकासका लागि सहजिकरण हुने खालको सामग्री निर्माण गरिरहेको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको लागि आवश्यक सफ्टवेयर पद्धतीको विकास, विभिन्न तालिमहरु संचालन भईरहेको जानकारी दिए । उनले बहिरा, दृशिटबिहिन र अन्य अपांगता भएकाहरुको लागि छुट्टाछुट्टै तालिमको व्यवश्था भएको बताए । शिक्षा महाशाखाका प्रमुख टंक ढकालले कानूनमा भनिएजति हुन नसकेपनि केहि भएको बताए । सपांगका भन्दा अपांगता भएकाहरुको धेरै समस्याहरु छनु एकैपटक समाधान गर्न नसकिए पनि समाधानको बाटोमा जानुको विकद्यप पनि नभएको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुको समस्या समाधानका लागि सबै मन्त्रालयहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, यो एउटैले गरेर हुँदैन, सबैको अपनत्व चाहिन्छ । उनले विभेदरहित वातारण निर्माणमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए । राष्टिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले संविधानले, ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुले शिक्षाको सुनिश्चितताको कुरा गरेको भएपनि सन्तुलन नदेखिएको बताए । उनले शिक्षाको अधिकारबाट कोहि पनि बिमुख हुन नहुनेमा जोड दिए । सबैको अधिकार बराबर हो । सुवेदीले भने, अपांगता भएका वा सपांग सबैलाई मर्यादित भएर बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले अपांगता भएकाहरुलाई पहुँचमा विभेद कायम रहेकोले समानतामा जोड दिए । सुवेदीले अपांगतामैत्री सोंचको विकासमा जोड दिदै सबैको सहभागिता र सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले विद्यालयमा नियुक्त लिएर गएको शिक्षकलाई हाजिर नै गर्न नदिने कार्य गलत भएको बताए । गाउँपालिकाको तर्फबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिका शिक्ष विकास शाखाका प्रमुख सम्झना पोख्रेलले गाउँपालिकामा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताईन । उनले अपांगता पहिचानमा जोड दिदैं तथ्यांकलाई राख्ने गरिएको बताईन । कार्यक्रममा विभिन्न अपांगता भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाकाका पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय लगायतका सदस्यहरुले अपांगता भएकाहरु माथि विभेद कायमै रहेको बताए । उनीहरुले निर्माण तथा विकास क्षेत्रमा अपांगतामैत्री संरचनामा ध्यान नदिएको र व्यवहार पनि फरक हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीले “पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार” र सरोकारवालाहरुले सामना गर्नु परेका चुनौतीहरुको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम माथि टिप्पणी गर्दै इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले अझैं पनि समाजमा अपांगतामैत्री वातावरण नभएको बताए । विभिन्न क्षेत्रको अवलोकनमा जाँदा घरबाटै उनीहरुलाई हेर्ने दृश्टिकोण नै फरक भएको र कतिले बोझको रुपमा लिएको पनि बताए । उनले नीति निर्माणमा सहभागिता तथा समावेसिता कम देखिएको, सिमित स्रोत साधन तथा प्रविधिमैत्री हुन नसकेको, शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । खकुरेलले अझैं पनि पहिचानको समस्या रहेको, शिक्षामा लगानी, विभेदको अन्त्य, शिक्षकलाई तालिम तथा गाउँपालिकाले तथ्यांक राख्नुर्पेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिमा अधिकारको काम संघ संस्थाले गर्ने हो भन्ने बुझाई गलत भएको बताए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीका अध्यक्ष बीना सिलवालले स्थानिय तहमा सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरुको तथ्यांक हुनुपर्ने बताईन । उनले अझैं पनि जन्म दर्ता, परिचय पत्र, सम्पतीको हक, समान वितरण र मनोसामाजिक अपांगताका सवाल नउठेको बताईन । यसअघि नागरिक समाजका अगुवा, डिडा नेपालका सल्लाहकार विष्णु पौडेलले सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै अज्ञानताको कारण भेदभाव हुने गरेको बताए । अहिले घरैच्छिे डिग्रि पास गरेका भेटिए पनि विभेद हुने गरेको बताए । उनले शिक्षामा कायम रहेको विभेद हट्नुपर्ने र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मा.वि तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि तीन दशकसम्म नारामै सिमित रहेको बताए । उनले शिक्षामा सुधार नभए सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय झन् भताभुंग हुने चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रम अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ, नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सनाको अध्यक्षतामा भएको थियो । संचालन डिडा नेपालका सल्लाहकार गिरधारी सुवेदीले गरका थिए ।

बागलुङको बरेङमा सुक्खा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका–२ हुग्दिशिर सक्नेरीमा पहिरोमा परेर निसीखोला गाउँपालिका–६ का ४२ वर्षीय शुकलाल विकको मृत्यु भएको हो । पेरिबाङ–बरेङ उर्लेनी मोटर बाटो बिस्तारका क्रममा काम गर्दै गर्दा माथिबाट एक्कासी झरेको सुक्खा पहिरोमा विकको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।  शुक्रबार दिउँसो १२ः४५ बजेको समयमा पहिरोमा परेर गम्भीर घाइते भएका विकलाई  उपचारका लागि सदरमुकाम बागलुङतर्फ रिफर गरिएकामा उनको बाटैमा ज्यान गएको विकका आफन्त तुलबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उच्च शिक्षासम्म सूचना प्रविधिको अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।    ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा महिला सुरक्षा दबाब समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यधिक बढे पनि यससम्बन्धी आवश्यक ज्ञान, सीप र सचेतना नहुँदा प्रविधिको दुरुपयोग बढ्न थालेकाले उच्च शिक्षासम्म सूचना प्रविधिको अध्ययन अनिवार्य गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको हो ।    उहाँले संसारभरि बनेका प्रविधि नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको प्रयोगसम्बन्धी नीति र कानुनको अभाव देखिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको पनि बताउनुभयो । ‘‘साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति २०७६ मा बनाएर २०७८ मा संसदमा पठाइएको रहेछ तर नयाँ चुनावसँगै पुरानो विधेयक निष्कृय भयो’’– उहाँले भन्नुभयो– ‘‘अहिले साइबर सुरक्षा नीति बनाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ, यो पारित भयो भने साइबर सुुरक्षा कानुन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।’’    सामाजिक सञ्जालमा के राख्न हुन्छ के हुँदैन भन्ने सचेतनाको अभावमा हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै जानु चुनौतीको रुपमा रहेको औल्याउँदै मन्त्री शर्माले संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई जनजनमा पु¥याउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले कानुनले पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारलगायत धेरै व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा छोरीले अंश पाएका घटना विरलै देखिन्छन् । चारवटा छोरालाई सम्पत्ति दिन सकिन्छ भने एउटा छोरी थपिँदा पाँचजनालाई पनि अंश दिन सकिन्छ भन्ने  हरेक बाआमालाई बोध गराउनुपर्नेछ, यस्ता सचेतनाका लागि पनि प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’’   उहाँले प्रविधिको प्रयोगमा महिलाको पहुुँच बढाउँदै यसको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुुपर्ने पनि  बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रविधिको प्रयोगमा महिला पुरुषको अवस्था के छ यसबारे तथ्यांक निकालेर पहुँच बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ, ‘तल्लो तहमा भएका महिलालाई माथि ल्याउने र माथि पुगेका महिलालाई पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।’   अहिले महिला मन्त्रीले प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको समयमा केही सुरुवात गर्ने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन आम महिलालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला भएकाले सूचना प्रविधिमा महिलाको सहभागिता र पहुँच बढाउन के गर्नुपर्छ आवश्यक सुझावका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

पोखरा:  जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९को  कास्कीका पालिकाहरूको वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको  नतिजा  सार्वजनिक गरेको छ।   सोमबार एक विशेष सार्वजनिकरण  कार्यक्रमको आयोजना गरि सो नतिजा सार्वजनिक गरिएको  हो ।   सो मूल्यांकनको आधारमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ७०,रुपागाउँपलिकाले ६४.५ ,माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ५४,मादी गाउँपालिकाले  ५३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४३ अंक प्राप्त गरेका छ्न।     मुल्यांकनको कार्यविधी अनुसार विभिन्न ११८ वटा सुचकलाइ आधार बनाएर कुल १०० पुर्णाकको मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।    सार्वजनिकरण कार्यक्रम लगत्तै आयोजित समिक्षा कार्यक्रममा जिल्ला  समन्वय समिती कास्किका प्रमुख लिलाधर पौडेलले नेपालमा नै पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना  गरेर नतिजा सार्वजनिक गरिएको भन्दै  सबै क्षेत्रमा कास्कीका  पालिकाहरूको कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।    पौडेलले  समृद्ध कास्कीका लागि सबै राजनितीक दल ,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बराबर भुमिका रहने हुँदा   युद्धस्तरमा  बित्तिय सुसासनका काममा खटिन आग्रह गरे ।    समिक्षा कार्यक्रममा  गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे ,  मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय गण्डकीका उप सचिब रमेश घर्ती, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठ ,कोष  तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कास्की प्रमुख केशवराज ढकाल सहित  कास्किका जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बराल , माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका उप प्रमुख सीता अधिकारी  र कास्कि पालिकाका जनप्रतिनिधि ,प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहित सो विषय सम्बन्धि फोकल पर्सन कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट अवैध लागूऔषधसहित नौ जना पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-४ सुकेधारा टोयटा पार्कबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन जस्तो देखिने पदार्थ करिब १६ ग्रामसहित २ जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेहरुमा धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका-६ हरिपुर घर भई काठमाडौं आलोकनगर बस्ने २१ वर्षीय सन्तोष राज महतो र सोही ठाउँ बस्ने २१ वर्षीय नितेश महतो रहेका छन्। प्रहरी वृत्त महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई उक्त पदार्थसहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो।    यसैगरी नागार्जुन नगरपालिका-५ छक्डोल बस्ने ३७ वर्षीय हरि पुतुवारलाई अवैध लागूऔषध गाँजा जस्तो देखिने पदार्थ करिब १० किलोग्रामसहित बिहीबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनको घरमा गाँजा विक्री भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरीले उनले ड्रममा राखी टहरोमा गाडेको अवस्थामा उक्त गाँजा फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो।     कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-९ बङग्राकटानबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर २ सय २० मिलिग्रामसहित सोही उपमहानगरपालिका-८ धनगढी गाउँ बस्ने २८ वर्षीय उमेश रानालाई बिहीबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अस्थाई प्रहरी पोष्ट जुगेडा र र बीओपी बङग्राकटानबाट संयुक्त रुपमा खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त ब्राउनसुगरसहित फेला पारी उनलाई पक्राउ गरेको हो।     झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-२ बस्ने २० वर्षीय विश्वास संग्रौला, सोही नगरपालिका-४ बस्ने २० वर्षीय अभिषेक शर्मा र सोही नगरपालिका-८ बस्ने २० वर्षीया अनिशा मण्डललाई अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ ८ ग्राम, नगद ११ हजार ६ सय रुपैयाँ र डिजिटल तराजु १ थानसहित बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो काँकडभिट्टाबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त लागूऔषधसहित फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।    सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-५ फुटबल चोकबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन ८ ग्राम ७ मिलिग्रामसहित २ जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा झापा कमल गाउँपालिका-३ बस्ने २७ वर्षीय अर्जुन सुब्बा र शिवसताक्षी नगरपालिका-८ बस्ने २१ वर्षीय मुकेश चौधरी रहेका छन्। सिआरभी दुहबीबाट खटिएको प्रहरीले बिराटनगरबाट ईटहरीतर्फ आउँदै गरेको मे.११ प ६१७८ नम्बरको स्कुटरलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त खैरो हेरोइनसहित स्कुटर चालक अर्जुन र स्कुटरमा सवार मुकेशलाई पक्राउ गरेको हो।    प्रहरीले उनीहरुमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका पाँच डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले ५ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।   बढुवा समितिका सदस्य-सचिव एवम् प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहका अनुसार  प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको हो।   सूचनामा भनिएको छ, 'नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद संख्या ५ (पाँच) मा बढुवा गर्न मिति २०७९।११।२६ गते बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार देहाय बमोजिमको जनपद प्रहरी समूहतर्फका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित) को नियम २७ को उप-नियम (४) अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ।'  

पोखरा:   पोखरामा बागलुङ बसपार्क नजिक कार्यालय रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका सेयर सदस्यहरुले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता माग्न थालेको ६ महिना बढी भएको छ ।   सूर्र्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सेयर सदस्यले असोजदेखि सहकारीमा पैसा निकाल्न खोजेपनि अहिलेसम्म आफुले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारीले केही महिना अगाडि आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै केही रकम निकाल्न पनि फरकफरक बारमा रकम निकाल्न सूचना जारी गरेको थियो ।  नेपालीको पर्व दशै तिहार लगायतका चाडपर्वमा समेत आफुले बचत गरेको रकम निकाल्न नपाएको सेयर सदस्यहरुले गुनासो गरेका थिए ।   सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले  दिनहुँ सहकारीमा धाएपछि अहिले पोखरा महागनरपालिका धाउन थालेका छन् । एक पीडितका अनुसार सहकारीले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेपछि महानगर गुहार्न परेको बताए ।  सहकारीले असोजमा बैठक बसेर जति नै बचत रकम भएपनि ५० हजार रुपैयाँमात्र झिक्न दिने निर्णय गरेको थियो । केही महिना अगाडि सहकारीका व्यवस्थापक थानबहादुर बुढामगरले हाल तरलताकाकारण बचतकर्ताको आवश्यकता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको स्वीकार गरेको थिए । तर अहिले उनको नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।  सेयरधनीहरुले भदौ अन्तिम सातादेखि नै भनेको समयमा पैसा नपाएपछि सहकारीको कार्यालय धाउन थालेका थिए  ।  सहकारीको कार्यालयपछि महानगरपालिकामा पीडित बिहीबार पोखरा महागनरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य कार्यकक्षमा थिएनन् । उनी कार्यक्रममा बाहिर रहँदा सचिवालयमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरु मेयरको प्रतीक्षामा बसिरहे ।  कार्यक्रमबाट ढिला मात्र कार्यालयमा आउने भएकाले केही समय तल रहेको हेल्लो मेयर कक्षमा बस्न उनका स्वकिय सचिव पूर्ण लामाले आग्रह गरे  । तर पीडितहरुले मेयर नआएसम्म सचिवालयबाट अन्त नजाने अडान राखे ।  एक पीडितले पोखरा बाहिरको मान्छेले पोखरालाई लुटे पनि आवश्यक कारवाहीका लागि अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै आक्रोस पोखे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिका लगायत प्रशासनलाई लेखेको पत्र देखाउँदै पीडितले भने, ‘पोखरा लुटिरहँदा न्याय दिने प्रशासन कहाँ छ, किन खोजी गरिरहँदै, प्रशासनबाट उचित न्याय किन पाउन सकेका छैनौं, प्रश्न गरे ?’ सहकारी सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन पहल गर्न माग गर्दै सहकारी पीडितहरुले पोखरा महानगनरपालिकालाई गुहारेका हुन् । 

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरूद्धको रिटमाथि सुनवाइ सकिएको छ।  न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। रिटको आदेश आउन बाँकी छ।   रिटको पेशी बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो। सो दिन रिटमाथि सुनुवाइ नभएपछि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो।   अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।    अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।   १ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्‍मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।   उनीहरुले ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए।    गत शुक्रबार न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।   अधिवक्ता आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए।  प्रचण्डविरूद्ध रिट दायर भएपछि माओवादी धारका पार्टीहरूले विरोध जनाएका छन्।

तनहुँ:  गाउँका रैथाने बाली तथा स्थानीय सीपको बजारीकरण गर्न दमौलीमा कोसेली घर स्थापना गरिएको छ।   घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ महिला उद्यमी समिति तनहुँद्वारा ‘व्यास कोसेली घर’ स्थापना गरिएको हो।    उत्पादित कृषि बाली तथा विभिन्न सामग्रीमा सिधै उपभोक्ताको पहुँच पुग्ने हुँदा खरिदकर्ता र उत्पादनकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने तथा बिचौलियाको जरुरी नपर्ने समितिले जनाएको छ। कोसेली घरले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा समितिले लिएको छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका वस्तुलाई सहज रूपमा बिक्री गर्न र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘कोसेली घर’ सञ्चालनको अवधारणा ल्याइएको बताइएको छ।    महिला उद्यमीले तयार गरेका सजावट तथा व्यवस्थापनका सामग्री घुम्न आउने आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकले खरिद गरेर लैजान सक्नेछन्। तनहुँका विकट क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु बजारको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले लघु तथा घरेलु उद्यमीलाई बजारीकरणमा टेवा दिने उद्देश्यले कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइएको समितिका अध्यक्ष कल्पना गौलीले जानकारी दिनुभयो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको हाताभित्र निर्माण गरिएको एककोठे भवनमा सञ्चालन गर्न लागिएको कोसेली घर फागुन २९ गते उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष गौलीले बताउनुभयो।   उक्त स्थानमा कोदो फापर, मास, तरुल, गिट्ठा, भ्याकुर, मस्यौरा, हात तथा तानले बुनेका झोला, टोपी, स्वेटर, पछ्यौरीलगायत विभिन्न उत्पादन बिक्रीका लागि राखिएको छ।    आर्थिक रूपमा महिला दिदीबहिनीलाई सबल बनाउनसमेत कोसेली घरले सहयोग पुग्ने झापुटारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी खिरमती मगरले बताउनुभयो। पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, तनहुँले उक्त कोसेली घर निर्माण गरिदिएको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट विनियोजित पाँच लाखबाट पसल सजावटको कार्य गरिएको गौलीले बताउनुभयो।