काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउन आदेस दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउने र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही जेठ ३० गते पेशी तोक्ने आदेश गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा। सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं:   सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध बाल सैनिकको प्रयोगसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टले माओवादी युद्धमा प्रयोग भएको बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको कार्य भएको तत्कालीन नेतृत्वलाई कारवाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि विष्ट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थिए ।  सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यस रिट निवेदनमा उठाइएको विषय इजलासबाट हेरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकाले यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट २०८० जेठ १६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी नियमानुसार गर्नुहोला ।’’

काठमाण्डौ:  नेकपा माओवादी केन्द्र का उपमहासचिव एवम् पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।    अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य ुमार्कु दिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।    शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुनै नसक्ने बताउनुभयो । उपमहासचिव शर्माले आउँदो १० वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्तावसमेत गर्नुभयो । यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र देशमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो ।    उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनुभयो । उहाँको त्यो मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु । यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । बरु यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेस गर्न चाहन्छु । ताकि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यसको भविष्य र नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन ।’   उपमहासचिव शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञहरूको पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

काठमाण्डौ:  चालु आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ ।    सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० महिना अवधिमा सात दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको हो ।    नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।   राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिना अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।   त्यस्तै आयात १६ दशमलव आठ प्रतिशतले, निर्यात २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।   यो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन सात दशमलव तीन प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।   वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११ दशमलव चार प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट घुससहित पक्राउ परेका छन्।    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंमा प्रयोगशालामा कार्यरत अधिकृत छैटौं तह लेखनाथ भट्टराईलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। उनले ५० हजार घुस लिइसकेकोऊ अवस्थामा रकमसहित पक्राउ गरेको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।   उनले ल्याब दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिने भनेर सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप छ।    घुस माग गरेको सूचना पाएपछि अख्तियारको टोलीले उनलाई ५० हजार घुससहित काठमाडौं महानगरपालिका(३१ शंखमुलबाट पक्राउ गरेको हो।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यकालको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्ने बारे छलफल गरेको छ । त्यस्तै, आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा, Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैटौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने बारे र Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) को १२ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा विशेष र महत्त्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । साथै प्रधानमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुहुँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताउनुभयो । आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशङ्कित बन्न पुगेको बताउनुभयो ।  तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न  जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवम् जटिलता देखिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिश्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जबाफदेहिता लिन नसक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरूको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता  तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले छिट्टै नेपाल सरकारमार्फत संसदमा विधेयक पेस गरिने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवम् नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । साथै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ४ जुलाई, २०२२ मा निर्वाचन आयोग र ANFREL (Asian Network for Free Election) बीच भएको सझौता अनुसार Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैटौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA)​  को १२ औँ बैठक पनि नेपालमा आयोजना गरिने भएकाले यी दुवै कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।          

कास्की:   माछापुच्छ्रे गाउँपालिका निवासी एक व्यक्तिको मृत्युपछि पनि सामाजिक भत्ता बुझेको समाचार प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित परिवारले दुख व्यक्त गरेका छन् ।    ०७८ वैशाखको १३ गते कोराना संक्रमित खर्कबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता मृतकको परिवारले निरन्तर सामाजिक भत्ता बुझ्दै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएपछि समाचार प्रकाशित भएको थियो ।    सोही समाचारमार्फत जानकारी भएपछि मृतकका छोरा कर्मले आपत्ति जनाएका छन् । ‘बुवाको मृत्युपछि हामीले उहाँको नामबाट सरकारको एक पैसा लिएका छैनौं’ आश्चर्यभावमा कर्म भन्छन् ‘बैंक र सम्बन्धित निकायको लापरवाहीले परिवारजन पीडित छौं ।’   उक्त खबर आएपछि कर्मले स्वयं मुक्तिनाथ विकास बैंक, हेमजामा गई बुझ्दा ५० हजार १३० रुपैयाँ खातामा रहेको जानकारी पाएपछि तत्काल वडाध्यक्षलाई जानकारी गराएको बताए । मृतकको ठेगाना वडा नम्बर ८ हो ।  समाचारले सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुगेको र परिवारको मानहानी भएको कर्मको ठम्याई छ ।    यस विषयमा वडाध्यक्ष राम गुरुङसँग सम्पर्क गर्दा उक्त रकम बैंक खातामै रहेको पाइएको र सरोकारवाला निकायलाई नै फिर्ता पठाउन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएका छन् ।      वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार त्यस समय कोभिडको चरस त्रास रहेकाले ढिलो गरेर मृत्यु दर्ता भएको र पञ्जिकरण हेर्ने सचिवले समयमै जानकारी नपाएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।    ‘मृतकको परिवारले भत्ता लिएका छैनन्’ गुरुङले भने ‘उहाँहरुमा पर्न गएको पीडाप्रति हामी पनि दुखी छौं ।’

काठमाडौं:  सडक विभागले पटक-पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलका ठेक्का तोड्न थालिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यका अनुसार कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै तोडिने छ । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्न लागिएको उनले बताए । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उनले भने, “यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।”   बाढीका कारण भाँसिएको धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।”   ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताए । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उनले बताए। काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, “गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।” मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किमी सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उनले बताए । पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उनले बताए । सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । विगत वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ ।

पोखरा:  पोखरा महानगरपालिकाले कानून बर्खिलाप एक वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको पाइएको छ ।   अस्थायी रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न संयोजक बनेका पोखरा महानगरपालिका ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत (एनआइसी एसिया बैंक) खातामा जग्गा खरिद गर्नका लागि रकम पठाएको बताइएको छ ।    वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने जग्गा खरिद गर्नका लागि गत पुस २५ गतेको महानगर कार्यपालिकाको बैठकले पेश्की स्वरुप ५५ लाख पठाउने निर्णय गरेको थियो ।      त्यसपश्चात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको महानगरको खाताबाट वडाध्यक्ष अधिकारीको एनआइसी एसिया बैंकको खातामा गत पुस २९ गते रकम पठाइएको थियो ।    रकम पठाएको ५ महिना बितिसक्दापनि जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि नबढ्दा महानगरले रकम फिर्ता गर्न पत्र काटेको छ ।    यद्यपी पत्र पाएको साढे एक महिना हुन लाग्दा पनि वडाध्यक्ष अधिकारीले रकम फिर्ता गरेका छैनन् । यो खबर सेतोपाटीमा युवराज श्रेष्ठले लेखेका छन् ।