काठमाण्डौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा १३२ दिनपछि फोडिएको ताला पुनः लगाइएको छ । त्रिविका उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा १३२ दिनसम्म लागेको ताला फोडेको अर्को दिन पुनः बिहीबारदेखि लगाइएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसङ्घ) ले विभिन्न माग राख्दै गत माघ ७ गतेदेखि ताला लगाएका थियो । यस्तै आंशिक शिक्षकले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा आफूहरुलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ २० गतेदेखि ताला लगाएका थिए । नेविसङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएको ताला यही जेठ १८ गते नेकपा (क्रान्तिकारी)ले फोडे पनि फेरि उनीहरुले हिजो संयुक्तरुपमा ताला लगाएका छन् । नेविसङ्घ त्रिवि समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले त्रिविले आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले ताला लगाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेविसङ्घले पाठ्यक्रम परिवर्तन नगरेको, शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नगरेको जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) का सम्बन्धमा आर्थिक लेनदेन गरेकाले ताला लगाइएको हो । नेविसङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको बर्खास्त वा राजीनामा माग गरेको छ । त्रिविले नेविसङ्घसँग वार्ता गर्नका लागि त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद महाशाखाका निर्देशक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । वार्ता टोलीका संयोजक अधिकारीले नेविसङ्घसँग सात–आठ पटक वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो । “हामी सात–आठ पटक वार्तामा बस्यौँ, नेविसङ्घको मागअनुसार बर्खास्ती वा राजीनामा असम्भव कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही भएर वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।”
बैतडी: गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले एक सूचना जारी गर्दै सबै दलका उम्मेदवारलाई चुनावमा भएको खर्च विवरण पेस गर्न भनेको हो । उम्मेदवारले निर्वाचन मतपरिणाम सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले सोहीअनुसार खर्च विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधवप्रसाद फुयालले बताउनुभयो । ३० दिनभित्र चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ । यसका साथै खर्च नबुझाउने उम्मेदवारले अर्को पटक हुने निर्वाचनका उम्मेदवार भएर खर्च नबुझाएको भन्ने उजुरी आएमा उम्मेदवारी रद्दसमेत हुनसक्छ । चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य पदका सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उम्मेदवारले आफू स्वयं उपस्थित भएर अथवा प्रतिनिधिमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । बैतडीमा पालिका चुनावमा एक हजार ४०८ उम्मेदवार रहेका थिए । जसमध्ये ४४० जनप्रतिनिधिका रुपमा छनोट भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बैतडीमा १५ दल दर्ता भएका थिए ।
चितवन: हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएकी रेनु दाहाललाई दोस्रोपटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । उहाँ आफ्नो निकटतम् प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ हजार ४४९ बढी मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ ? अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? महानगरवासीकोअपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : -तपाईँ आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? पहिलोपटक म भरतपुर महानगरमा नयाँ थिएँ । के गर्ने कसो गर्ने कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भएको छ । कोभिडको महामारीका बीच पनि पाँच वर्षमा धेरै कामको सुरुआत भएका छन् । महानगरको विकासमा पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि विकास भएन, गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो सुन्नुपरेको छैन । देशको केन्द्र भागमा रहेर पनि भरतपुर विकासमा धेरै पछि परेको थियो । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो । एक सय मिटर कालोपत्रे नभएको वडा पनि थियो । अहिले पाँच वर्षमा हरेक वडामा न्यूनतम २० देखि २५ किलोमिटर र अधिकतम ५०/५५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । हामीले महानगरमा ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । सडक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत समग्र क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको ‘मोडेल’ दिन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ । -तपाईँले दोस्रो कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ? पहिलो पाँच वर्षमा विकासको आधार तयार भइसकेको छ, अब त्यसमा थप सिँढी बनाउँदै जाने गरी कामहरु अघि बढाउने छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा चुनौती छ र गर्न सकिन्छ भन्ने पूरै आत्मविश्वास पनि छ । अन्य केही मुख्य योजनाको पनि कार्यान्वयन गरी यस महानगरपालिकालाई देशकै नमूना बनाउने गरी अगाडि बढ्ने छौँ । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढेको बेला हामी चुनावमा थियाैं । चुनावमा हार र जीत जेसुकै परिणाम आउला तर भरतपुरको योजनाहरुका बारेमा पहल गर्याैं र नीति तथा कार्यक्रममा सिङ्गो चितवनलाई नै विकासमा फड्को मार्ने ढङ्गले सम्बोधन भएको छ । अनुभवका हिसाबले र समग्र अवस्थाको जानकारीका हिसाबले अबको पाँच वर्ष मेरा लागि अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो । महानगरवासीको धेरै अपेक्षा छ, ती अपेक्षाअनुसार नै लोकप्रिय मत पनि जनताले दिनुभएको छ । उहाँहरुको अपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने कुराको गहिरो बोध छ । -तपाईँले किन पुनः महानगरको प्रमुखमा दोहोरिने निर्णय गर्नुभयो ? मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोहोर्यएको हुँ । नदोहो¥याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ । कुनै न कुनै राष्ट्रिय भूमिकामा हुन्थेँ होला । त्यो सम्भावना थियो तर त्यसो गरिन । चितवनको भरतपुर महानगरको कामहरु जसरी अघि बढाइएको छ । जनताको जे विश्वास पाँच वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको छु, त्यो जनताको विश्वास र म प्रतिको बुझाइ र अपेक्षाका हिसाबले हेर्दा मेरो यहीँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस भयो । धेरै अधुरा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ठूलाठूला गौरवका आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि ! -तपाईँको पाँच वर्षे कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? पहिलो चरणमा पार्टी एकीकरणपछि नेकपा पनि भयो र सरकार पनि नेकपाको बन्यो । त्यतिबेला काम गर्न खासै समस्या भएन । पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुन थालेपछि सङ्घीय सरकारको चितवन जिल्ला वा भरतपुरलाई हेर्ने सन्दर्भमा पूर्वाग्रह राखियो । चितवन जिल्ला भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रुपमा हेर्ने अवस्था आयो । चितवनको रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसहित हामी प्रधानमन्त्री कहाँ गएका थियौँ जग्गा टुङ्गोमा पुर्याइदिनुपर्याे भनेर । सिटी हलको जग्गाको कुरा टुङ्ग्याउनु प¥यो भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा लिइएन । त्यसपछि हामीले अर्काे ढङ्गबाट रङ्गशालाका लागि कृषि विश्वविद्यालय, महानगरसहित त्रिपक्षीय सम्झौता गर्याैं। त्यो विषयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगेका थियौँ । उहाँले सहयोग नगर्दा हामीले अर्काे ढङ्गबाट काम गर्नुपर्याे । महानगरको सिटी हलको विषय सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लैजान खोज्दा त्यो पनि रोकिएपछि हामीले तलैबाट समस्या समाधान गर्न सक्यौँ । पछिल्लो चरणमा सिटी हलको बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, सडकको बजेट विनियोजन गर्दा हरेक योजनामा सकेसम्म नहोस् भन्नेमा सरकारको दाउपेच चलिरह्यो । छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर मात्रै ‘स्मार्ट सिटी’ बनेको थियो तर स्मार्ट सिटीबाट हटाउन लगाइयो । सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी गुरुयोजना पनि बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नयाँ शहरहरु थप्नुभयो । नारायणीको गुरुयोजना बनाएर माग गरिएको तटबन्धको बजेटका लागि पनि कुनै ध्यान दिइएन । यसरी विगत पाँच वर्षमा जे जति काम भयो, हामीले धेरै मिहेनत गरेर भएको हो । सरकार नै असहयोगी बनेपछि काम गर्न सजिलो थिएन । -तपाईँलाई प्रचण्डको छोरीका रुपमा नभई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएँ जस्तो लाग्दैन ? पहिला कतिपयले नेता प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई राजनीतिमा ल्याए भन्ने टीकाटिप्पणी पनि नभएको होइन । मेरो पृष्ठभूमि जनस्तरसम्म धेरैले नबुझेका कारण त्यसो भनिएको हुन सक्छ । स्कुल पढ्दापढ्दै परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियो । रोल्पा, काठमाडौँमा कार्य क्षेत्र हुँदै पार्टीले चितवनमा पठायो । म पार्टीको एक वफादार र प्रतिबद्ध सिपाही हुँ । चुनावलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मलाई प्रचण्ड पुत्री भनेर बढी प्रहार गरेका थिए । त्यो खालको चुनौतीका बीच मलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने थियो । पाँच वर्षमा धेरै काम गरेर देखाएँ । म आफ्नै कामले परिचित हुन्छु भनेर सङ्कल्प पनि राखेँ । मेरो कारणले बुबा र पार्टीलाई तथा बुबाको कारणले मलाई यो खालको टिकाटिप्पणी सुन्नु नपरोस् भन्नेमा म एकदम सचेत छु । विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने सङ्कल्प राखेको थिएँ । अहिलेको निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री भन्ने शब्द सुन्नुपरेन । रेनुले यहाँ कमजोरी ग¥यो भन्ने गम्भीर आरोप पनि सुन्नु परेको छैन । विकास भएन भन्ने सुन्नुपरेको पनि छैन । पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो कर्मले त्यो कुरा मेटाउन सकेँ भन्ने लाग्छ । -अबको कार्यकालमा सबै पक्षलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ । केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैँझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई गहिरो बोध छ । गएको पाँच वर्षको कामले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सकिएको होे । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य थियो । पछिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन भयो । त्यो परिस्थितिको बीचमा पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै रफ्तारमा महानगर अघि बढ्यो । राजनीतिक हिसाबले भन्दा महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले जितेको तीन वडा मात्रै थियो भने कार्यपालिकामा ३९ सदस्यमध्ये जम्मा तीन जना थिए । सकेसम्म भरतपुरको विकास गर्ने हो, त्यो मिलेर मात्रै सम्भव छ भन्ने बोध थियो र सबैलाई सन्तुलन गरेर अघि बढेको हुँ । निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि अब सबैले महानगरलाई कसरी विकसित, जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि सबैले जनताकै काम गर्ने हो । समृद्ध भरतपुर बनाउने नै मेरो एउटै सपना छ । यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु । -निर्वाचन अवधिभर भरतपुर चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, खास त्यसको कारण के होला ? मलाई पनि अनौठो नै लाग्थ्यो । तीन महिना अघिदेखि नै चर्चा परिचर्चा भरतपुरकै थियो । फेरि रेनु उम्मेदवार हुने हो की होइन, को आउने हो भन्ने चर्चा राष्ट्रियरुपमै थियो । अर्काे कुरा हिजो पनि गठबन्धनका हिसाबले रेनुलाई दिएको थियो फेरि पनि रेनुलाई दिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि भए । विपक्षी पार्टीले पनि भरतपुरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । चुनावलाई नै लक्षित गरेर नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय माहाधिवेशनदेखि हरेक कार्यक्रमहरू भरतपुर केन्द्रित गरेको थियो । त्यही कारणले पनि भरतपुर चर्चाको केन्द्र बन्यो । -यहाँको पहिलो कार्यकालमा फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काम नै भएन भन्ने गुनासो छ नि ? फोहरमैलाको दिगो सामाधानका लागि नयाँ, आधुनिक र नमूनाजन्य काम गर्न खोजेकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहित कोरियन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ । धेरै चरणमा छलफल गरेर गुरुयोजना बनाउने काम सबै टुङ्गिसकेको छ । महानगर, सङ्घीय मामला, अर्थ मन्त्रालय र कोरियन सरकारबीच काम अघि बढाएका छौँ । कोरियन सरकारबाट एक अर्ब २५ करोडको अनुदान दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । तर कोरियामा फैलिएको कोभिड महामारीका कारणले यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन । अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन भएको भोलिपल्ट नै कोरियाबाट इमेल आइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो आउँछौँ, काम अघि बढाउँछौँ भन्ने जानकारी आएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न खोजेका थियौँ । रु २५ करोडका लागतमा सम्झौता गरेर अघि बढिसकेका बेला कोरियाको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई केन्द्रसँगको सम्झौतालाई रोकर गरेर यता अघि बढेको हो । कोभिडका कारणले ढिला भएको हो, अब फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ । -जनतासँग यहाँको भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो भएको निर्वाचन परिणमले देखायो, त्यसलाई कायमै राख्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कार्यकालमा भरतपुरवासीसँग चिनजान भएसँगै अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम भएको छ । त्यही सम्बन्ध र विश्वासको प्रतिफल नै दोस्रोपटक पनि मलाई अत्यधिक मत दिएर थप जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ । भरतपुरवासीको त्यो विश्वासलाई एक इन्च पनि घट्न नदिई अझ फराकिलो बनाउने छु । दोस्रो कार्यकालको पदबहाली गर्दैगर्दा तीन वटा महत्वपूर्ण कार्य गरेका छौँ । भरतपुरमा छोरीहरु जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत गरेका छौँ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर सात हजार लिटर पानी निःशुल्क गरेका छौँ । अर्काे भनेको भूमिहीनलाई लालपूर्जाको कुरा पनि छ । यस्तै हामीले विगतमा पनि महिलासँग मेयर, जोखिममा परेका समुदायसँग मेयर भनी महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गौरवको कार्यक्रम राखेका छौँ । यो जोखिममा परेका समुदाय र महिलालाई लक्षित गरेको कार्यक्रम हो । त्यस्तै छात्रालाई साइकल वितरणदेखि अति लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका तीन हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छौँ । यस्तै छात्रवृृत्ति सङ्घीय सरकारले जम्मा ४०० विद्यार्थीलाई मात्र दिन्छ । गरिबीका कारणले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रोक्न उनीहरुलाई वार्षिक १० हजार दिन थालको छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत आधारभूत कुरालाई पूरा गर्न खोजेका छौँ । -तपाईँले गर्न चाहेको तर पाँच वर्षमा गर्न नसकेका त्यस्ता अधुरा काम केही छने कि ? महानगरभित्र ठूलाठूला सडकहरु बन्दै छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक विस्तार गर्नुछ । बाइपास सडक, हुलाकी सडक, लिङ्क सडकहरु, महानगरको चक्रपथ, सिटी हल, झण्डै पाँच अर्बको नारायणी तटबन्धका योजनाको कार्यान्वयन गर्नु छ । अब राप्ती तटबन्धको गुरुयोजना पनि अघि बढाउँदैछौँ । यी अधुरा कामलाई सम्पन्न गर्ने पूर्ण अठोटका साथ अगाडि बढ्नेछु । यसो हुँदा भोलिसम्मका लागि पनि भरतपुरले गर्व गर्ने अवस्था रहन्छ । -अबको कार्यकालमा तपाइले गौरव गर्न लायक कुन–कुन योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? आगामी पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न हुनेछ । देशकै ठूलो तीन हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिटी हल सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै नारायणी तटबन्ध र महानगरीय रिङरोड सम्पन्न हुन्छ । नारायणीको ‘सिग्नेचर ब्रिज’ प्राथमिकतामा राखेको छु । महानगरभित्रको फोहर व्यवस्थापन दिगो रुपमा सम्पन्न हुनेछ भने भरतपुरको पुल्चोक–गोद्राङ सडक ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न हुन्छ । हरेक क्षेत्रका योजना अब ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । शिक्षक अस्पताल भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश छ । सुरुमा २०० शय्याको शिक्षक अस्पताल पाँच वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउँछ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थल प्रदशेस्तरीय विमानस्थल भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । यस्तै मेघौली विमानस्थलाई चाहीँ कालोपत्रे गर्ने कामलाई अघि बढाउन लागिएको छ । यही आर्थिक वर्ष कालोपत्रे हुन्छ । समग्र महानगरको सौन्दर्यकरणमा ध्यान दिइनेछ । प्रविधिमैत्री महानगर बनाउँछौँ । शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन हरेक क्षेत्रमा प्राथमिताका साथ अघि बढ्छौँ । -अन्त्यमा, केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? हाम्रो अबको प्रक्रिया भनेको विकाससँगै सुशासनको कुरा पनि छ । विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्वेयरहरु प्रयोग गर्दैछौँ । महानगरको प्रशासनिक भवन पञ्चायतकालीन भवन हो । बदलिँदो परिवेशमा यस भवनबाट प्रशासनिक एवं विकास निर्माणका कामहरु सम्पादन गर्न कठिन भएकाले झण्डै सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नयाँ प्रशासनिक भवन बन्दैछ । यस भवनको शिलान्यास भइसकेको छ । निर्वाचनको क्रममा आम मतदातालाई दिएको हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा महानगरको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ, त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्छौँ । जनताबाट आएका थप सुझावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्छौँ । अब छिट्टै महानगरको नगरसभा बस्दैछ । यस सभामा हामीले जनतामा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई आधार मानेर विगतका अधुरा योजनासमेतलाई ध्यानमा राख्दै महानगरको नीति, योजना तय गर्छौँ । जनताको सेवा गर्ने जुन अवसर पाएका छौँ, त्यसमा कत्ति पनि कमी हुन नदिई दोस्रो कार्यकाललाई अझ परिणाममुखी र स्मरणयोग्य बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ । नवनिर्वाचित प्रमुख दाहालसँग राससकर्मी नारायण ढुङ्गाना र नारायण अधिकारीले काठमाडौँमा भएको भेटकाे क्रममा कुराकानी गर्नु भएकाे थियाे ।
बारा: बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित आठ जना सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शपथ ग्रहण गर्ने स्थानको विषयमा कार्यपालिका सदस्य र उपमहानगर प्रमुखबीच असहमति नभएपछि स्थगित भएको हो । उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नै कार्यकक्षमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेका थिए । तर, न्यायिक इजलाश कक्ष भत्काएर बनाइएको उपमहानगर प्रमुखको कक्षमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यले अस्वीकार गरे । नगरबासीलाई न्यायिक सेवा दिने इजलाश भत्काएर बनाइएको कक्षमा नभई आफूहरूलाई कार्यालयको अन्य कक्ष वा कार्यालयको हाताभित्र रहेको खुल्ला स्थानमा शपथ ग्रहण गराउन कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए । प्रमुख पौडेलले भने आफ्नो कक्षबाहेक अन्यत्र गएर शपथ ग्रहण नगराउने अडान लिँदै आएका छन् । शपथ ग्रहण गराउने आफ्नों काम भएको र आफूले तयारी गरेकै स्थानमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यलाई उनको आग्रह छ । यसपछि भने प्रमुख पौडेलसँग कार्यपालिका सदस्यहरू आक्रोशित नै भए । दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो । शपथ ग्रहण स्थगित भएपछि निर्वाचन अधिकृत टीकामणी न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलको कक्षमा कार्यपालिका सदस्यलाई प्रमाण–पत्र वितरण गरिसकेका छन् । प्रमाण–पत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख पौडेललाई बोलाइए पनि उनी सहभागी भएनन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि जेठ १५ गते भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आठजना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित हुनेमा महिला सदस्यतर्फ पवित्रामाया कार्की, बुद्धकुमारी अधिकारी, मायादेवी चौधरी, रामपती थरुनी र सुकुमाया कुमारी रहेका छन् । दलित तथा अल्पसंख्यकतर्फ अर्जुन विक, प्रह्लाद साह सोनार र प्रभावती देवी पासवान निर्वाचित भए । कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका सबै उम्मेदवार विजयी हुँदा नगर कार्यपालिकामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या २२ पुगेको छ भने माओवादीको पाँच, कांग्रेसको पाँच, लोसपा र एकिकृत समाजवादीको एक–एकजना सदस्य रहेका छन् ।
काठमाण्डौँः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताउनुभएको छ । सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै उहाँले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो । ठगीमा परी उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानूनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभयो । सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो । इजाजतवाला संस्था ९मेनपावर कम्पनी० को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सिमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । म्यानपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उहाँको भनाइ छ । १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि।।।।। यसैबीच पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राली र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर गरिएको बताउनुभयो । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्याक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाका बराबरको मुद्धा दायर गरिएको छ ।
काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सङ्घीयता कार्यान्वयसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको बताउनुभयो । “गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।” सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उहाँको भनाइ छ । “सङ्घीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक–फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउँने सबैको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो । उहाँले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उहाँले सङ्घीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद्मा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाउनुभयो । सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसद्मा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
काठमाण्डौँः नेपाल एकीकरण अभियानका सारथी काजी कालु पाँडेको स्मृति दिवस उहाँको योगदानको स्मरण गर्दै मनाइयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं १ दहचोकस्थित पाँडेको समाधिस्थल परिसरमा काजी कालु पाँडे, तुलाराम पाँडे स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ र लेखक सुजित मैनालीले एकीकरण अभियानमा पाँडे परिवार र काजी पाँडेले गर्नुभएको योगदानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सो अवसरमा उपकुलपति गुरुङले नेपालीकरण (प्रोसेस अफ नेपलाइजेशन) को विकासका क्रममा विभिन्न जातजातिहरूको समन्वय र संयुक्त योगदानको शृङ्खलालाई भुल्न नहुने र इतिहासको त्यही लयका आधारमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई सवल बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले काजी पाँडेले पुर्खाको गौरव र वीरगाथाको अनुभवबाट जातीय सद्भावसहित राष्ट्र निर्माणमा सबै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । लेखक मैनालीले काजी पाँडे सैन्य र कूटनीतिक दुवै मोर्चामा अग्रणी तथा जनताबाट पनि रुचाइएकाले तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले विश्वास गरी प्रमुख मन्त्री बनाएको सन्दर्भ स्मरण गराउनुभयो । काजी भीमराज पाँडेका छोरा पाँडेको नेतृत्व (दलमुख) मा नुवाकोट, बेलकोट, नालदुम, तादी, सिरान्चोक र कीर्तिपुरमा लडाइँ भएको थियो । विसं १७७० मा जन्मिएका काजी पाँडेले विसं १८१४ जेठ १९ मा कीर्तिपुरको आक्रमणका सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला गोरखा राज्यले कीर्तिपुर राज्यमाथि हमला गर्ने अनुकूल समय नभएको भनेर पाँडेले सुझाव दिँदा राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘मर्न डर लाग्यो ’ भन्ने प्रश्न गरेपछि पाँडे लडाइँको मोर्चा सम्हाल्न तयार भएका थिए । काजी पाँडेलाई पृथ्वीनारयण शाहले जनताको चाहनाबमोजिम नै प्रमुखमन्त्री नियुक्त गरेको इतिहासबाट पाँडेको त्यसबेलाको लोकप्रियता झल्कन्छ । पाँडेको वीरताको सम्मानमा नेपाली सेनाको सहयोगमा समाधिस्थलमा विसं २०७८ मा कम्प्याउण्ड वाल, आइरन रेलिङ, सत्तल भवन निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ । सो प्रतिष्ठान र नगरपालिकाको वडा नं १ को संयोजनमा समाधिस्थलका सौन्दर्यीकरण कार्य गरिएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पाँडेको शालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको थियो । कीर्तिपुर लडाइँमा जानुपूर्व काजी पाँडेले आफू लडाइँमा मारिएमा गोरखा (मनकामना) देखिने गरी शव गाडिदिनु भनेकाले दहचोकको डाँडामा समाधिस्थल बनाइएको हो । सुरुमा उहाँको शव गाडिएको स्थललाई सामन्य ढुङ्गाहरुले छोपेर राखिएकमा प्रतिष्ठानले त्यहाँ निजी जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थित समाधिस्थल निर्माण गरेको हो । दहचोक भ्यूटावर र विन्ध्यवासिनी मन्दिर नजिकै रहेकाले पनि समाधिस्थलको पर्यटकीय महत्व पनि रहेको छ । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरी,नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लगायत सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पवनबहादुर पाँडेले जनता, सरकार र सेनाको समुच्चबाट नेपाल राष्ट्रको निर्माण र नवनिर्माण भएको तथा काजी पाँडेले त्यस मर्मलाई बलियोसँग आत्मसात गरेको बताउनुभयो । माइतीघरबाट भद्रकालीसम्मको सडकमार्गलाई काजी दामोदर पाँडे मार्ग नामकरण गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरेपछि बैठक केही समयका लागि स्थगन गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलालाई आफ्ना भनाइ राख्न समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो । मुख्य सचेतक निरौलाले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास केन्द्रका तीन कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल नभएकाले सरुवा गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । उहाँले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउञ्जेल संसद्मा अवरोध कायमै राख्ने बताएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभएको हो । बैठक अझै चल्न सकेको छैन ।
काठमाण्डौँः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारका कार्यक्रम तथा बजेटबारे आलोचनाका लागि आलोचना मात्र नगरी ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेर छुट्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले पूर्वाग्रहको संस्कारबाट मुक्त भएर सत्यपरक ढङ्गबाट ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सरकारको दस्तावेजमा सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । यी पक्षलाई एकीकृतरुपमा तयार गरिएको छ । बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विकासको इञ्जिनका रुपमा परिभाषित गर्ने तथा अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । ” नेकपा एकीकृत समाजवादी का सांसद डा बेदुराम भुसालले गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा राम्रो रहेकोे विभिन्न आधारले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा कृषिको रुपान्तरण, सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रमार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । ” नेकपा माओवादी केन्द्र की सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले स्थिरता, उद्यमशीलता, समावेशी विकास निर्माण गर्ने नारा उपयुक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने तथा सिँचाइ, मल, बीउबिजनलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक हो । बजेट लघु, घरेलु र ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ । बजेटमाथि आलोचनाका लागि आलोचना उपयुक्त हुँदैन । ” नेकपा एमाले०का सांसद देवेन्द्र दाहालले आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष र आर्थिक सङ्कटको जोखिम रहेकाले सरकारले ठूलाठूला कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउँदै जाँदा नागरिकमा छिट्टै बुढ्यौलीमा गइयो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गर्छ ।” सरकारले बजेटमार्फत यसपटक बृद्धभत्ता ६८ वर्षमा नै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । छलफलमा सांसदहरु प्रमिला कुमारी, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, सुमित्रा विसी, नरबहादुर विष्ट, रामचन्द्र राई, जगप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, वीना पोखरेल र नारायणदत्त मिश्रलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।