चितवन: हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएकी रेनु दाहाललाई दोस्रोपटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । उहाँ आफ्नो निकटतम् प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ हजार ४४९ बढी मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ ? अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? महानगरवासीकोअपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : -तपाईँ आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? पहिलोपटक म भरतपुर महानगरमा नयाँ थिएँ । के गर्ने कसो गर्ने कताबाट कामको थालनी गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ । पाँच वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्यो । पाँच वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्क भएको अनुभव भएको छ । कोभिडको महामारीका बीच पनि पाँच वर्षमा धेरै कामको सुरुआत भएका छन् । महानगरको विकासमा पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि विकास भएन, गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो सुन्नुपरेको छैन । देशको केन्द्र भागमा रहेर पनि भरतपुर विकासमा धेरै पछि परेको थियो । बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो । एक सय मिटर कालोपत्रे नभएको वडा पनि थियो । अहिले पाँच वर्षमा हरेक वडामा न्यूनतम २० देखि २५ किलोमिटर र अधिकतम ५०/५५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । हामीले महानगरमा ६२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । सडक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायत समग्र क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको ‘मोडेल’ दिन सकेका छौँ भन्ने लाग्छ । -तपाईँले दोस्रो कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ ? पहिलो पाँच वर्षमा विकासको आधार तयार भइसकेको छ, अब त्यसमा थप सिँढी बनाउँदै जाने गरी कामहरु अघि बढाउने छौँ । त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एउटा चुनौती छ र गर्न सकिन्छ भन्ने पूरै आत्मविश्वास पनि छ । अन्य केही मुख्य योजनाको पनि कार्यान्वयन गरी यस महानगरपालिकालाई देशकै नमूना बनाउने गरी अगाडि बढ्ने छौँ । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढेको बेला हामी चुनावमा थियाैं । चुनावमा हार र जीत जेसुकै परिणाम आउला तर भरतपुरको योजनाहरुका बारेमा पहल गर्याैं र नीति तथा कार्यक्रममा सिङ्गो चितवनलाई नै विकासमा फड्को मार्ने ढङ्गले सम्बोधन भएको छ । अनुभवका हिसाबले र समग्र अवस्थाको जानकारीका हिसाबले अबको पाँच वर्ष मेरा लागि अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो । महानगरवासीको धेरै अपेक्षा छ, ती अपेक्षाअनुसार नै लोकप्रिय मत पनि जनताले दिनुभएको छ । उहाँहरुको अपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भन्ने कुराको गहिरो बोध छ । -तपाईँले किन पुनः महानगरको प्रमुखमा दोहोरिने निर्णय गर्नुभयो ? मेरो आफ्नो आवश्यकताले भन्दा पनि भरतपुरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दोहोर्यएको हुँ । नदोहो¥याएको भए सांसद हुन्थेँ होला, मन्त्री पनि हुनसक्थेँ । कुनै न कुनै राष्ट्रिय भूमिकामा हुन्थेँ होला । त्यो सम्भावना थियो तर त्यसो गरिन । चितवनको भरतपुर महानगरको कामहरु जसरी अघि बढाइएको छ । जनताको जे विश्वास पाँच वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको छु, त्यो जनताको विश्वास र म प्रतिको बुझाइ र अपेक्षाका हिसाबले हेर्दा मेरो यहीँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा महसुस भयो । धेरै अधुरा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ठूलाठूला गौरवका आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । आखिर जसले बच्चा जन्माउँछ, उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ नि ! -तपाईँको पाँच वर्षे कार्यकालमा सङ्घीय सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? पहिलो चरणमा पार्टी एकीकरणपछि नेकपा पनि भयो र सरकार पनि नेकपाको बन्यो । त्यतिबेला काम गर्न खासै समस्या भएन । पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुन थालेपछि सङ्घीय सरकारको चितवन जिल्ला वा भरतपुरलाई हेर्ने सन्दर्भमा पूर्वाग्रह राखियो । चितवन जिल्ला भन्ने बित्तिकै नकारात्मक रुपमा हेर्ने अवस्था आयो । चितवनको रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डसहित हामी प्रधानमन्त्री कहाँ गएका थियौँ जग्गा टुङ्गोमा पुर्याइदिनुपर्याे भनेर । सिटी हलको जग्गाको कुरा टुङ्ग्याउनु प¥यो भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा लिइएन । त्यसपछि हामीले अर्काे ढङ्गबाट रङ्गशालाका लागि कृषि विश्वविद्यालय, महानगरसहित त्रिपक्षीय सम्झौता गर्याैं। त्यो विषयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगेका थियौँ । उहाँले सहयोग नगर्दा हामीले अर्काे ढङ्गबाट काम गर्नुपर्याे । महानगरको सिटी हलको विषय सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लैजान खोज्दा त्यो पनि रोकिएपछि हामीले तलैबाट समस्या समाधान गर्न सक्यौँ । पछिल्लो चरणमा सिटी हलको बजेट विनियोजन गर्ने कुरा, सडकको बजेट विनियोजन गर्दा हरेक योजनामा सकेसम्म नहोस् भन्नेमा सरकारको दाउपेच चलिरह्यो । छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर मात्रै ‘स्मार्ट सिटी’ बनेको थियो तर स्मार्ट सिटीबाट हटाउन लगाइयो । सहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी गुरुयोजना पनि बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नयाँ शहरहरु थप्नुभयो । नारायणीको गुरुयोजना बनाएर माग गरिएको तटबन्धको बजेटका लागि पनि कुनै ध्यान दिइएन । यसरी विगत पाँच वर्षमा जे जति काम भयो, हामीले धेरै मिहेनत गरेर भएको हो । सरकार नै असहयोगी बनेपछि काम गर्न सजिलो थिएन । -तपाईँलाई प्रचण्डको छोरीका रुपमा नभई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएँ जस्तो लाग्दैन ? पहिला कतिपयले नेता प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई राजनीतिमा ल्याए भन्ने टीकाटिप्पणी पनि नभएको होइन । मेरो पृष्ठभूमि जनस्तरसम्म धेरैले नबुझेका कारण त्यसो भनिएको हुन सक्छ । स्कुल पढ्दापढ्दै परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियो । रोल्पा, काठमाडौँमा कार्य क्षेत्र हुँदै पार्टीले चितवनमा पठायो । म पार्टीको एक वफादार र प्रतिबद्ध सिपाही हुँ । चुनावलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मलाई प्रचण्ड पुत्री भनेर बढी प्रहार गरेका थिए । त्यो खालको चुनौतीका बीच मलाई काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने थियो । पाँच वर्षमा धेरै काम गरेर देखाएँ । म आफ्नै कामले परिचित हुन्छु भनेर सङ्कल्प पनि राखेँ । मेरो कारणले बुबा र पार्टीलाई तथा बुबाको कारणले मलाई यो खालको टिकाटिप्पणी सुन्नु नपरोस् भन्नेमा म एकदम सचेत छु । विरोधीले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने हिसाबले काम गर्छु भन्ने सङ्कल्प राखेको थिएँ । अहिलेको निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री भन्ने शब्द सुन्नुपरेन । रेनुले यहाँ कमजोरी ग¥यो भन्ने गम्भीर आरोप पनि सुन्नु परेको छैन । विकास भएन भन्ने सुन्नुपरेको पनि छैन । पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो कर्मले त्यो कुरा मेटाउन सकेँ भन्ने लाग्छ । -अबको कार्यकालमा सबै पक्षलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? मेरो आफ्नो स्वभाव सन्तुलित छ । केही चिज प्राप्त गर्नका लागि झैँझगडा, किचलो गरेर सम्भव हुन्न भन्ने कुरा मलाई गहिरो बोध छ । गएको पाँच वर्षको कामले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । सबैसँग समन्वय गरी काम गर्ने स्वभावले गर्दा नै जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि महानगरको गतिलाई रफ्तारमा अघि बढाउन सकिएको होे । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य थियो । पछिल्लो सङ्घीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन भयो । त्यो परिस्थितिको बीचमा पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म एउटै रफ्तारमा महानगर अघि बढ्यो । राजनीतिक हिसाबले भन्दा महानगरको २९ वडामध्ये माओवादीले जितेको तीन वडा मात्रै थियो भने कार्यपालिकामा ३९ सदस्यमध्ये जम्मा तीन जना थिए । सकेसम्म भरतपुरको विकास गर्ने हो, त्यो मिलेर मात्रै सम्भव छ भन्ने बोध थियो र सबैलाई सन्तुलन गरेर अघि बढेको हुँ । निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि अब सबैले महानगरलाई कसरी विकसित, जनमुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि सबैले जनताकै काम गर्ने हो । समृद्ध भरतपुर बनाउने नै मेरो एउटै सपना छ । यसका लागि कसैप्रति कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न प्रतिबद्ध छु । -निर्वाचन अवधिभर भरतपुर चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, खास त्यसको कारण के होला ? मलाई पनि अनौठो नै लाग्थ्यो । तीन महिना अघिदेखि नै चर्चा परिचर्चा भरतपुरकै थियो । फेरि रेनु उम्मेदवार हुने हो की होइन, को आउने हो भन्ने चर्चा राष्ट्रियरुपमै थियो । अर्काे कुरा हिजो पनि गठबन्धनका हिसाबले रेनुलाई दिएको थियो फेरि पनि रेनुलाई दिने हो कि भन्ने कुराहरू पनि भए । विपक्षी पार्टीले पनि भरतपुरलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । चुनावलाई नै लक्षित गरेर नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय माहाधिवेशनदेखि हरेक कार्यक्रमहरू भरतपुर केन्द्रित गरेको थियो । त्यही कारणले पनि भरतपुर चर्चाको केन्द्र बन्यो । -यहाँको पहिलो कार्यकालमा फोहरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काम नै भएन भन्ने गुनासो छ नि ? फोहरमैलाको दिगो सामाधानका लागि नयाँ, आधुनिक र नमूनाजन्य काम गर्न खोजेकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसहित कोरियन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ । धेरै चरणमा छलफल गरेर गुरुयोजना बनाउने काम सबै टुङ्गिसकेको छ । महानगर, सङ्घीय मामला, अर्थ मन्त्रालय र कोरियन सरकारबीच काम अघि बढाएका छौँ । कोरियन सरकारबाट एक अर्ब २५ करोडको अनुदान दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । तर कोरियामा फैलिएको कोभिड महामारीका कारणले यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन । अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचन भएको भोलिपल्ट नै कोरियाबाट इमेल आइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो आउँछौँ, काम अघि बढाउँछौँ भन्ने जानकारी आएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न खोजेका थियौँ । रु २५ करोडका लागतमा सम्झौता गरेर अघि बढिसकेका बेला कोरियाको प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई केन्द्रसँगको सम्झौतालाई रोकर गरेर यता अघि बढेको हो । कोभिडका कारणले ढिला भएको हो, अब फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ । -जनतासँग यहाँको भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो भएको निर्वाचन परिणमले देखायो, त्यसलाई कायमै राख्न सक्नुहुन्छ ? पहिलो कार्यकालमा भरतपुरवासीसँग चिनजान भएसँगै अन्तरङ्ग सम्बन्ध कायम भएको छ । त्यही सम्बन्ध र विश्वासको प्रतिफल नै दोस्रोपटक पनि मलाई अत्यधिक मत दिएर थप जिम्मेवारी सुम्पनुभएको छ । भरतपुरवासीको त्यो विश्वासलाई एक इन्च पनि घट्न नदिई अझ फराकिलो बनाउने छु । दोस्रो कार्यकालको पदबहाली गर्दैगर्दा तीन वटा महत्वपूर्ण कार्य गरेका छौँ । भरतपुरमा छोरीहरु जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरुआत गरेका छौँ । विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर सात हजार लिटर पानी निःशुल्क गरेका छौँ । अर्काे भनेको भूमिहीनलाई लालपूर्जाको कुरा पनि छ । यस्तै हामीले विगतमा पनि महिलासँग मेयर, जोखिममा परेका समुदायसँग मेयर भनी महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गौरवको कार्यक्रम राखेका छौँ । यो जोखिममा परेका समुदाय र महिलालाई लक्षित गरेको कार्यक्रम हो । त्यस्तै छात्रालाई साइकल वितरणदेखि अति लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका तीन हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छौँ । यस्तै छात्रवृृत्ति सङ्घीय सरकारले जम्मा ४०० विद्यार्थीलाई मात्र दिन्छ । गरिबीका कारणले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रोक्न उनीहरुलाई वार्षिक १० हजार दिन थालको छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत आधारभूत कुरालाई पूरा गर्न खोजेका छौँ । -तपाईँले गर्न चाहेको तर पाँच वर्षमा गर्न नसकेका त्यस्ता अधुरा काम केही छने कि ? महानगरभित्र ठूलाठूला सडकहरु बन्दै छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक विस्तार गर्नुछ । बाइपास सडक, हुलाकी सडक, लिङ्क सडकहरु, महानगरको चक्रपथ, सिटी हल, झण्डै पाँच अर्बको नारायणी तटबन्धका योजनाको कार्यान्वयन गर्नु छ । अब राप्ती तटबन्धको गुरुयोजना पनि अघि बढाउँदैछौँ । यी अधुरा कामलाई सम्पन्न गर्ने पूर्ण अठोटका साथ अगाडि बढ्नेछु । यसो हुँदा भोलिसम्मका लागि पनि भरतपुरले गर्व गर्ने अवस्था रहन्छ । -अबको कार्यकालमा तपाइले गौरव गर्न लायक कुन–कुन योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? आगामी पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न हुनेछ । देशकै ठूलो तीन हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिटी हल सम्पन्न हुनेछ । त्यस्तै नारायणी तटबन्ध र महानगरीय रिङरोड सम्पन्न हुन्छ । नारायणीको ‘सिग्नेचर ब्रिज’ प्राथमिकतामा राखेको छु । महानगरभित्रको फोहर व्यवस्थापन दिगो रुपमा सम्पन्न हुनेछ भने भरतपुरको पुल्चोक–गोद्राङ सडक ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न हुन्छ । हरेक क्षेत्रका योजना अब ब्युटिफिकेसनसहित सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । शिक्षक अस्पताल भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश छ । सुरुमा २०० शय्याको शिक्षक अस्पताल पाँच वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउँछ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थल प्रदशेस्तरीय विमानस्थल भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । यस्तै मेघौली विमानस्थलाई चाहीँ कालोपत्रे गर्ने कामलाई अघि बढाउन लागिएको छ । यही आर्थिक वर्ष कालोपत्रे हुन्छ । समग्र महानगरको सौन्दर्यकरणमा ध्यान दिइनेछ । प्रविधिमैत्री महानगर बनाउँछौँ । शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन हरेक क्षेत्रमा प्राथमिताका साथ अघि बढ्छौँ । -अन्त्यमा, केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? हाम्रो अबको प्रक्रिया भनेको विकाससँगै सुशासनको कुरा पनि छ । विद्युतीय भुक्तानीलगायत सफ्वेयरहरु प्रयोग गर्दैछौँ । महानगरको प्रशासनिक भवन पञ्चायतकालीन भवन हो । बदलिँदो परिवेशमा यस भवनबाट प्रशासनिक एवं विकास निर्माणका कामहरु सम्पादन गर्न कठिन भएकाले झण्डै सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा नयाँ प्रशासनिक भवन बन्दैछ । यस भवनको शिलान्यास भइसकेको छ । निर्वाचनको क्रममा आम मतदातालाई दिएको हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा महानगरको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ, त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्छौँ । जनताबाट आएका थप सुझावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्छौँ । अब छिट्टै महानगरको नगरसभा बस्दैछ । यस सभामा हामीले जनतामा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई आधार मानेर विगतका अधुरा योजनासमेतलाई ध्यानमा राख्दै महानगरको नीति, योजना तय गर्छौँ । जनताको सेवा गर्ने जुन अवसर पाएका छौँ, त्यसमा कत्ति पनि कमी हुन नदिई दोस्रो कार्यकाललाई अझ परिणाममुखी र स्मरणयोग्य बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ । नवनिर्वाचित प्रमुख दाहालसँग राससकर्मी नारायण ढुङ्गाना र नारायण अधिकारीले काठमाडौँमा भएको भेटकाे क्रममा कुराकानी गर्नु भएकाे थियाे ।
बारा: बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित आठ जना सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शपथ ग्रहण गर्ने स्थानको विषयमा कार्यपालिका सदस्य र उपमहानगर प्रमुखबीच असहमति नभएपछि स्थगित भएको हो । उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले कार्यपालिका सदस्यलाई आफ्नै कार्यकक्षमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेका थिए । तर, न्यायिक इजलाश कक्ष भत्काएर बनाइएको उपमहानगर प्रमुखको कक्षमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यले अस्वीकार गरे । नगरबासीलाई न्यायिक सेवा दिने इजलाश भत्काएर बनाइएको कक्षमा नभई आफूहरूलाई कार्यालयको अन्य कक्ष वा कार्यालयको हाताभित्र रहेको खुल्ला स्थानमा शपथ ग्रहण गराउन कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख पौडेलसँग आग्रह गरेका थिए । प्रमुख पौडेलले भने आफ्नो कक्षबाहेक अन्यत्र गएर शपथ ग्रहण नगराउने अडान लिँदै आएका छन् । शपथ ग्रहण गराउने आफ्नों काम भएको र आफूले तयारी गरेकै स्थानमा शपथ ग्रहण गर्न कार्यपालिका सदस्यलाई उनको आग्रह छ । यसपछि भने प्रमुख पौडेलसँग कार्यपालिका सदस्यहरू आक्रोशित नै भए । दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो । शपथ ग्रहण स्थगित भएपछि निर्वाचन अधिकृत टीकामणी न्यौपानेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलको कक्षमा कार्यपालिका सदस्यलाई प्रमाण–पत्र वितरण गरिसकेका छन् । प्रमाण–पत्र वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख पौडेललाई बोलाइए पनि उनी सहभागी भएनन् । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि जेठ १५ गते भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आठजना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित हुनेमा महिला सदस्यतर्फ पवित्रामाया कार्की, बुद्धकुमारी अधिकारी, मायादेवी चौधरी, रामपती थरुनी र सुकुमाया कुमारी रहेका छन् । दलित तथा अल्पसंख्यकतर्फ अर्जुन विक, प्रह्लाद साह सोनार र प्रभावती देवी पासवान निर्वाचित भए । कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका सबै उम्मेदवार विजयी हुँदा नगर कार्यपालिकामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या २२ पुगेको छ भने माओवादीको पाँच, कांग्रेसको पाँच, लोसपा र एकिकृत समाजवादीको एक–एकजना सदस्य रहेका छन् ।
काठमाण्डौँः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताउनुभएको छ । सचिव एकनारायण अर्यालसहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै उहाँले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताउनुभयो । ठगीमा परी उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानूनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभयो । सचिव अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो । इजाजतवाला संस्था ९मेनपावर कम्पनी० को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सिमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारबाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । म्यानपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उहाँको भनाइ छ । १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि।।।।। यसैबीच पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गरी सञ्चालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राली र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा दायर गरिएको बताउनुभयो । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्याक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाका बराबरको मुद्धा दायर गरिएको छ ।
काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सङ्घीयता कार्यान्वयसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको बताउनुभयो । “गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाले काम गर्न थालिसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, यसले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।” सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै यससम्बन्धी भ्रम हट्दै गएको उहाँको भनाइ छ । “सङ्घीयता हाम्रा लागि नवीन विषय थियो, नवीन हुँदा बुझाइ फरक–फरक थियो होला अब सही मार्गचित्रमा हिँडाउँने सबैको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो । उहाँले एकात्मक शासन व्यवस्थामा स्रोतको न्यायोचित वितरण नहुने भन्दै उहाँले सङ्घीयताका कारण क्षेत्रीय, वर्गीय विभेद्मा परेका उत्पीडन र पछाडि परेको प्रदेशले बढी बजेट पाउने गरेको जनाउनुभयो । सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको र आगामी दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने बजेटको उचित विनियोजन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसद्मा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
काठमाण्डौँः नेपाल एकीकरण अभियानका सारथी काजी कालु पाँडेको स्मृति दिवस उहाँको योगदानको स्मरण गर्दै मनाइयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं १ दहचोकस्थित पाँडेको समाधिस्थल परिसरमा काजी कालु पाँडे, तुलाराम पाँडे स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ र लेखक सुजित मैनालीले एकीकरण अभियानमा पाँडे परिवार र काजी पाँडेले गर्नुभएको योगदानबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सो अवसरमा उपकुलपति गुरुङले नेपालीकरण (प्रोसेस अफ नेपलाइजेशन) को विकासका क्रममा विभिन्न जातजातिहरूको समन्वय र संयुक्त योगदानको शृङ्खलालाई भुल्न नहुने र इतिहासको त्यही लयका आधारमा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई सवल बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले काजी पाँडेले पुर्खाको गौरव र वीरगाथाको अनुभवबाट जातीय सद्भावसहित राष्ट्र निर्माणमा सबै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । लेखक मैनालीले काजी पाँडे सैन्य र कूटनीतिक दुवै मोर्चामा अग्रणी तथा जनताबाट पनि रुचाइएकाले तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले विश्वास गरी प्रमुख मन्त्री बनाएको सन्दर्भ स्मरण गराउनुभयो । काजी भीमराज पाँडेका छोरा पाँडेको नेतृत्व (दलमुख) मा नुवाकोट, बेलकोट, नालदुम, तादी, सिरान्चोक र कीर्तिपुरमा लडाइँ भएको थियो । विसं १७७० मा जन्मिएका काजी पाँडेले विसं १८१४ जेठ १९ मा कीर्तिपुरको आक्रमणका सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला गोरखा राज्यले कीर्तिपुर राज्यमाथि हमला गर्ने अनुकूल समय नभएको भनेर पाँडेले सुझाव दिँदा राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘मर्न डर लाग्यो ’ भन्ने प्रश्न गरेपछि पाँडे लडाइँको मोर्चा सम्हाल्न तयार भएका थिए । काजी पाँडेलाई पृथ्वीनारयण शाहले जनताको चाहनाबमोजिम नै प्रमुखमन्त्री नियुक्त गरेको इतिहासबाट पाँडेको त्यसबेलाको लोकप्रियता झल्कन्छ । पाँडेको वीरताको सम्मानमा नेपाली सेनाको सहयोगमा समाधिस्थलमा विसं २०७८ मा कम्प्याउण्ड वाल, आइरन रेलिङ, सत्तल भवन निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको छ । सो प्रतिष्ठान र नगरपालिकाको वडा नं १ को संयोजनमा समाधिस्थलका सौन्दर्यीकरण कार्य गरिएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पाँडेको शालिकमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको थियो । कीर्तिपुर लडाइँमा जानुपूर्व काजी पाँडेले आफू लडाइँमा मारिएमा गोरखा (मनकामना) देखिने गरी शव गाडिदिनु भनेकाले दहचोकको डाँडामा समाधिस्थल बनाइएको हो । सुरुमा उहाँको शव गाडिएको स्थललाई सामन्य ढुङ्गाहरुले छोपेर राखिएकमा प्रतिष्ठानले त्यहाँ निजी जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थित समाधिस्थल निर्माण गरेको हो । दहचोक भ्यूटावर र विन्ध्यवासिनी मन्दिर नजिकै रहेकाले पनि समाधिस्थलको पर्यटकीय महत्व पनि रहेको छ । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरी,नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लगायत सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पवनबहादुर पाँडेले जनता, सरकार र सेनाको समुच्चबाट नेपाल राष्ट्रको निर्माण र नवनिर्माण भएको तथा काजी पाँडेले त्यस मर्मलाई बलियोसँग आत्मसात गरेको बताउनुभयो । माइतीघरबाट भद्रकालीसम्मको सडकमार्गलाई काजी दामोदर पाँडे मार्ग नामकरण गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरेपछि बैठक केही समयका लागि स्थगन गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलालाई आफ्ना भनाइ राख्न समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो । मुख्य सचेतक निरौलाले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास केन्द्रका तीन कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल नभएकाले सरुवा गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । उहाँले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउञ्जेल संसद्मा अवरोध कायमै राख्ने बताएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगन गर्नुभएको हो । बैठक अझै चल्न सकेको छैन ।
काठमाण्डौँः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सरकारका कार्यक्रम तथा बजेटबारे आलोचनाका लागि आलोचना मात्र नगरी ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेर छुट्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले पूर्वाग्रहको संस्कारबाट मुक्त भएर सत्यपरक ढङ्गबाट ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सरकारको दस्तावेजमा सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । यी पक्षलाई एकीकृतरुपमा तयार गरिएको छ । बजेटमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विकासको इञ्जिनका रुपमा परिभाषित गर्ने तथा अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । ” नेकपा एकीकृत समाजवादी का सांसद डा बेदुराम भुसालले गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा राम्रो रहेकोे विभिन्न आधारले पुष्टि गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा कृषिको रुपान्तरण, सहकारी, निजी र सरकारी क्षेत्रमार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्ने कुरा उल्लेख छ । ” नेकपा माओवादी केन्द्र की सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले स्थिरता, उद्यमशीलता, समावेशी विकास निर्माण गर्ने नारा उपयुक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने तथा सिँचाइ, मल, बीउबिजनलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक हो । बजेट लघु, घरेलु र ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ । बजेटमाथि आलोचनाका लागि आलोचना उपयुक्त हुँदैन । ” नेकपा एमाले०का सांसद देवेन्द्र दाहालले आगामी वर्ष निर्वाचनको वर्ष र आर्थिक सङ्कटको जोखिम रहेकाले सरकारले ठूलाठूला कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउँदै जाँदा नागरिकमा छिट्टै बुढ्यौलीमा गइयो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न गर्छ ।” सरकारले बजेटमार्फत यसपटक बृद्धभत्ता ६८ वर्षमा नै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । छलफलमा सांसदहरु प्रमिला कुमारी, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, सुमित्रा विसी, नरबहादुर विष्ट, रामचन्द्र राई, जगप्रसाद शर्मा, भगवती न्यौपाने, मायाप्रसाद शर्मा, वीना पोखरेल र नारायणदत्त मिश्रलगायतले भाग लिनुभएको थियो ।
काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको छ। स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्ने उद्देश्यले बुधबार र बिहीबार उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको हो। कमलपोखरीस्थित कुमारी हलमा सुरू भएको प्रशिक्षणको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानून निर्माणलगायत विषयमा विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ। तस्बिर: प्रचण्ड र रेनु दाहालको फेसबुकबाट
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदका एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापालाई हराउन योजना बुनेका तिन जनालाई निलम्बन गरको छ । नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष मन बहादुर गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उक्त घटनामा संलग्न वडा २१ का पार्टी संगठित सदस्य मनोज पहारी, पोखरा ३३ वडा कमिटीका उपाध्यक्ष महेश अर्याल र सोही वडाकै पार्टी संगठित सदस्य प्रशान्त आचार्यलाई विधानको धारा ८१ अनुसार निलम्बित गरेको हो । उनीहरु अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएकाे छः ‘स्थानीय निर्वाचन २०७९ को शिलशिलामा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनसँग जोडिन आएको अनेकौं विषयहरुको बारेमा नेकपा एमाले कास्कीले मसिनो गरि अध्ययन गरिएको सर्वविधितै छ । त्यसक्रममा सार्वजनिक भएका भ्याइस क्पिल र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुसँग पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरुले स्पष्टिकरण सोधि निजहरुको बारेमा पार्टी विधानको धारा ८० अनुसारको अनुशासन उल्लंघन गरिएको ठहर गरि धारा ८१ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढेको जानकारी गराउँदछौं, विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘मातहतका कमिटीले अगाडी बढाएको कारवाही प्रक्रिया र प्राप्त तथ्यहरु केलाउदा तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई अगाडी बढाएको कारवाही प्रक्रिया निष्कर्षमै पुर्याउनै पर्ने आवश्यकता महसुस गरि तत्कालको लागि जिल्ला कमिटी कास्की निम्न निष्कर्षमा पुगेको अवगत गराउँदछौं ।’ विज्ञप्ती:

