काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विभिन्न शीर्षक र आयोजनामा बजेट किन विनियोजन भएन भनी गुनासो गरेका सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै मन्त्रालयको बजेट कटौती भएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि विनियोजित बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै साढे १० अर्ब बजेट कटौती भएको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले विगतको बजेटको तुलनामा करिब १७ खर्ब ९३ अर्बको यो पटकको बजेट ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा पनि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट किन काटियो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले पटक–पटक माननीय अर्थमन्त्री ज्यूलाई भनेँ, बजेट कटौती हुनुभएन । हामीले कतिपय स्थानीय निकायसँग गरेको साझेदारीका कार्यक्रम पनि काटिएको छ, मैले दुःखका साथ भन्नैपर्छ । बजेट अभाव भयो । हाम्रो साढे १० अर्ब बजेट कम छ । बजेटको सिलिङबाट हटाइएको छ । कम्तीमा रु पाँच अर्ब बजेट दिएको भए पनि काम अघि बढाउन सक्ने थियौँ ।” सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु नौ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आवको बजेटमा हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन शीर्षकअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३९ सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । पर्यटनमन्त्री आलेले कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको र पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा औसत ५० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिरहेको र आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिने अनुमानअनुरूप पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरोकारवाला जुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको योजना ल्याइएको, हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेलका लागि रु ९० करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको र हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान चाप नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विगतजस्तो हवाई चाप हुनेछैन । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएकाले हवाई चाप नियन्त्रण हुनुका साथै पर्यटन बढोत्तरीमा समेत टेवा पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुने सरकारले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिम्स्टेक पर्यटनमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री आलेले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । बिम्स्टेक पर्यटन मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भएको र यसले विदेशी पर्यटक बढोत्तरी हुने पर्यटनमन्त्रीको विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र गन्तव्य प्रवद्र्धनको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै पर्यटनलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएर विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध पर्यटनमन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री आलेले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । आगामी वर्षको आन्तरिक र बाह्य हवाई यात्रु चापलाई दृष्टिगत गरी निजगढ अविलम्ब बनाउनुपर्ने छ ।” सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा रु एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको पर्यटनमन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त परियोजनाका लागि विनियोजन गरेको रु २६ करोड बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो परियोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी सिफारिस समिति बनिसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको नाममा आठ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै परियोजनाका लागि प्राधिकरणले रु तीन अर्ब खर्च गरिसकेको छ । परियोजनासँग जोडिएको द्रुत मार्गमा सरकारको रु दुई खर्ब लगानी भइसकेको छ । क्यासिनोबाट रु एक अर्ब असुल : अझै तीन अर्ब असुल हुन बाँकी पर्यटनमन्त्री आलेले क्यासिनो सञ्चालन पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालनका लागि पहल भएको र लामो समयसम्म बक्यौता नबुझाएका क्यासिनो सञ्चालकबाट करिब रु एक अर्ब असुलउपर गराएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो छ । उहाँले बाँकी रु दुई अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम नबुझाउने क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएको र सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो । मन्त्री आलेले बढी सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक निकाय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत निकाय र संस्थासँग साझेदारीमूलक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि प्रभावित होटललगायत पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । इयूको हवाई प्रतिबन्ध हटाउन पहल पर्यटनमन्त्री आलेले युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाललाई लगाएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर इयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर ६७ र एशिया प्यासिफिक दर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलो पटक ७०.१ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र यो एशिया र विश्वको औसत अङ्क हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको पर्यटनमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले अडिटले औँल्याएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर हवाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय र नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधसँगै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोही क्रममा पार्टीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । पछिल्लो समय देशमा देखिएको भ्रष्टाचार र कृषकले मल, बिऊविजन नपाउँदाको समस्यालाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्थित गर्नुपर्ने राप्रपाले माग गरेको छ । त्यो सँगै शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सबैखाले विभेद अन्त गर्नुपर्ने, भूमीहिन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु पार्टीले राखेको छ । १९ बुंदे मागपत्रमा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यस्तै देशभरी भत्काईएका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको शालिक संरक्षण तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने र संघीयताको प्रादेशिक तह खारेज गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छन् । त्यसैगरि पार्टीले एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । पार्टीले दोहोरो करको खारेजीसँगै राज्यले सिमाक्षेत्रमा भएका अतिक्रमित भूमी फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गर्न दबाब दिने गरि आन्दोलन अगाडि बढाउने बताएको छ । ‘राज्यको तहबाट हाम्रो मागलाई तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौँ । र, हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा अझै बढि सशक्त रुपमा यो आन्दोलन चर्किदै जान्छ ’ राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले भने–‘सरकारले हाम्रो मागलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ, नत्रभने राप्रपाले देशव्यापी जनसंघर्ष गर्छ ।’ अर्को सन्दर्भमा गुरुङले नेपाली भूमीमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुनेगरि सरकारले गर्न लागेको सम्झौताको विरोध गर्दै त्यसो भएको खण्डमा राप्रपा चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन अघि राप्रपाको ¥याली सृजनाचोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्मपुगेर टुंगिएको थियो । ¥यालीमा सहभागीहरुले हिन्दु धर्म झल्कने खालका पहिरन लगाउनुका साथै शङ्ख, घण्टी र बाजागाजासहित प्रदर्शन गरेका थिए । ‘देशव्यापी रुपमा पार्टीले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रम अन्तरगत नै पोखरामा प्रदर्शनसँगै प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं’ राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने– ‘मागहरु सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर सरकारको रवैया हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन ।’ माग पुरा नभए चरणबद्धरुपमा दबाबमुलक आन्दोलन गर्ने उनले जनाए ।
काठमाण्डौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा आज सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा उहाँले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । शीर्ष नेताबीचको छलफलबारे जानकारी दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति नभई प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी्र) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्षनेताहरुबीच भएको भेटमा संसद्मा जारी बजेटसम्बन्धी छलफल तथा बजेट पारित गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप आज दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । चालु आव २०७८/७९ भन्दा आगामी आव २०७९/८० को बजेटको आकारमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट रु ३४ अर्ब रहेको छ । वर्तमान सरकारको यो अन्तिम बजेट भएकाले पनि चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेटको आकार बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आवको खर्चमा भर पर्ने छ । चालु आवमा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो । एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् । संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शन बमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।’ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।’ नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट्याए । जवाफमा उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ । हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय । साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।’ जवाफको पूर्णपाठमा संलग्न छ ।
कास्की: राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा अब राज संस्थाको स्थापना सम्भव नभएको बताएका छन् । राप्रपा नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आज (सोमबार) पोखरामा आयोजित पत्रकार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले राजाले चाहेको भए राजतन्त्र स्थापना हुन सक्ने बताउदै राजाको व्यवहारकै कारण घुँडा टेक्न बाध्य भएको धारणा राखे । ‘पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सकारात्मक भूमिका भएको भए राजसंस्था फर्किन सक्थ्यो, उनले भने, ‘हामी राज संस्थाको वकालत गर्दै देशव्यापी रुपमा परिचालित भयौं, तर, राजाको सकारात्मक भूमिका भएन, उल्टो राजनीतिक दलसँग झन दुरी बढाउने काम भयो अब राजसंस्थाको स्थापना सम्भव छैन ।’ अध्यक्ष थापाले व्यक्तिगत रुपमा पूर्व राजाप्रति सम्मान भएपनि राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको मुद्दालाई छोडिसकेको प्रष्ट पारे । उनले राप्रपा र राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको वकालत गर्दा पूर्व राजाले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना गरे । राजसंस्थासँग धेरैको गुनासो नभएपनि राजा बन्ने पात्रहरु सम्झिदा अब सम्भव नभएकै कारण मुद्दालाई र छाडेको उल्लेख गरे । उनले ढिलो चाँडो राजेन्द्र लेङदेन लगायतका पनि राप्रपा नेपालको बाटोमा आउने दाबी गरे । उनले फरक प्रसंगमा बोल्दै दुइ तहको संघीय संरचना मात्र नेपालको लागि उपयुक्त भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकार आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘विगतको अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा बढी अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार रहने गरी संघीय संरचना बनाउँनु पर्दछ ।’
काठमाण्डौँ : स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्न नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक आज दिउँसो बस्दैछ । च्यासलस्थित पार्टीको कार्यालयमा आज दिउँसो १ बजे बस्ने सचिवालय बैठकमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको अवस्थाको समीक्षा, निर्वाचित जनप्रतिधिलाई प्रशिक्षण, केन्द्रीय विभागमा पूर्णता, भावी रणनीतिलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । आजको बैठकले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक पनि तय गर्नेछ । एमालेको सचिवालयमा अध्यक्षसहित १७ पदाधिकारी रहनेछन् ।
काठमाण्डौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयकोे विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले सहरको विकाससँगै सभ्यता पनि जोगाउन आग्रह गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले सहरको पूर्वाधार र विकास गर्दा त्यहाँका ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विविधता मौलिकता जोगाउन गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले बझाङलाई आलु र मुला खेतीको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएकामा लागू नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारमा गएर मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखहरूलाई बजेट र कार्यक्रमबारे सुझाव दिँदा थाक्ने स्थिति भइसकेको छ तर बजेट र कार्यक्रम मन्त्रीका क्षेत्र र आफन्तहरूलाई पार्ने गरिएको छ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अञ्जना विसंखेले बजेट आमरुपमा सकारात्मक भए पनि योजना छनोट गर्दा समानुपातिक र वैज्ञानिक विकासको ढाँचालाई पूर्ण कार्यान्वयन नसकिएको बताउनुभयो । सांसदहरू गजेन्द्र महत, डा दीपकप्रकाश भट्ट, राजबहादुर बुढालगायतले उक्त छलफलमा भाग लिनुभयो ।
रोल्पा : जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको आज सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्यानल विजयी भएको छ । समितिको प्रमुखमा सीता आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा सोही पार्टीका कर्मलाल परियार निर्वाचित हुनुभएको छ । समन्वय समितिको सदस्यमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ईन्द्रबहादुर रोका, केवलप्रसाद घर्ती र शेरबहादुर पुनः निर्वाचित भएका छन् । दलितबाट अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा माओवादी केन्द्रका निलम सुनार निर्वाचित भएकी छिन् । महिला सदस्यमा सोही पार्टीका जितकुमारी विक, मिना सुनार र शर्मिला पुनमगर निर्वाचित भएका छन् । बीस मतदाता रहेको रोल्पामा माओवादी केन्द्रको १४, नेपाली कांग्रेसको पाँच र नेकपा (एमाले)को एक मतदाता रहेको छ । उपप्रमुखबाहेक सबै पदनिर्विरोध भएको हो । उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर बस्नेतले उम्मेदवारी दिएका थिए । उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका कर्मलाल परियारले १३ मत र कांग्रेसका टेकबहादुर बस्नेतले ५ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो भने एमालेले मतदानमा सहभागिता जनाएन् ।