काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपेली मुलुक स्पेनको औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी शनिबार त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले स्पेनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा त्यहाँ यही असार १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’मा भाग लिनुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र स्वागतका लागि स्पेनस्थित नेपाली समुदाय आतुर र उत्साहित रहेको स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपालले जानकारी दिनुभयो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । त्यस अवसरमा सहयोग र सम्बन्ध विस्तारसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपाल र स्पेनबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणकै दौरान त्यहाँस्थित नेपाली समुदाय र स्पेनिस उद्योगी व्यवसायीसँग पनि अन्तत्र्रिmया गर्नुहुनेछ । सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अन्य महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट समेत हुने दूतावासले जनाएको छ । स्पेन संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको पश्चिम युरोपेली मुलुक हो । करिब पाँच लाख पाँच हजार ९९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको स्पेनको जनसङ्ख्या लगभग चार करोड ७४ लाख छ । सन् १९८६ मा युरोपेली सङ्घको सदस्य भएको स्पेनले सन् १९९५ मा सेन्जेनको सदस्यता लिएको थियो । स्पेनमा ८४ प्रतिशत स्पेनिस, एक दशमलव सात मोरक्कन, एक दशमलव दुई रोमानियन र अन्य जाति १२ दशमलव तीन रहेको तथ्याङ्क छ । स्पेनमा साना–ठूला गरी २० हजार फुटबल क्लब र १० लाख रजिष्ट्रर खेलाडी रहेको मुलुक हो । भाषाका हिसाबले स्पेनिस विश्वको चौथो धेरै बोलिने भाषा हो । नेपाल–स्पेन दौत्य सम्बन्ध नेपाल र स्पेनबीच सन् १९६८ मे १३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सन् २०१८ मा मात्र त्यहाँ नेपालको आवासीय राजदूतावास स्थापना भएको हो । स्पेनको दूतावास यहाँ नभएकाले दिल्लीस्थित दूतावासले नेपाल हेर्दै आएको छ । स्पेनमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा करिब २० हजार नेपाली संलग्न रहेको अनुमान छ । उनीहरूमध्ये विशेष गरी कृषि, होटल, पर्यटन र निर्माणलगायत क्षेत्रमा बढी संलग्न रहेको जानकारी दिइएको छ । नेपाल र स्पेनबीच विगतदेखि नै उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुँदै आएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सन् १९८३ मा स्पेन तथा त्यहाँका राजा कार्लोसले पनि सन् १९८७ मा नेपालको चारदिने राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सन् २०१६ मा स्पेनमा ‘द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरूको बेचबिखनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहस’मा भाग लिनुभएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१९ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्पेनमा आयोजित मन्त्रीस्तरीय जिएसएमए कार्यक्रममा भाग लिनुभएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन् २०२१ मा स्पेनको भ्रमण भएको थियो । त्यसअवसरमा नेपाल र स्पेनबीच जलवायु परिवर्तन र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका हिसाबले नेपालीका लागि स्पेन नयाँ गन्तव्य बनिरहेको छ । स्पेन विश्वमै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यहाँको आयस्रोतको प्रमुख आधारमध्ये पर्यटन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । वार्षिक सवा करोड पर्यटकले स्पेनको भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । यसैबीच स्पेनबाट सन् २०१८ मा १९ हजार ५६३ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएकामा कोभिड–१९ पछि त्यसमा केही गिरावट देखिएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, प्रकृतिक सौन्दर्य, अनुपम सांस्कृतिक सम्पदा र विविध विशिष्ट पर्यटकीय स्थानले स्पेनिस पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । अनुकूल हावापानी र साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक चिन्तन, ध्यान र योगका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य स्थलकारूपमा परिचित छ । नेपालबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरको भ्रमणले पनि स्पेनलगायतका युरोपली मुलुकका पर्यटकलाई नेपालबारे थाहा पाउन बलियो आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित भएका परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीया कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् । सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागुुन ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको गठन भएको कोशीटप्पुु वन्यवजन्तुु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहरनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ । ज्ञापनपत्र बुुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुभयो ।
पोखरा: कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ करोड ९९ लाख ५१ हजार वजेट प्रस्ततु गरेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिाकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ६७ करोड ९९ लाख ५१ हजार वजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । जस अन्तर्गत संघीय सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदान ११ करोड २४ लाख, संघीय सरकार सर्शत अनुदान २७ कोरोड ९४ लाख, संघ समपुरक अनुदान तर्फ ८१ लाख, संघीय सरकार राजश्व वाँडफाँट १२ करोड १९ लाख, संघ रोयल्टी बाँटफाँट बाट ४३ लाख रुपैया मात्र अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदान रु १ करोड २६ लाख ५९ हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ४० लाख र प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान ६० लाख, प्रदेश सरकार शशर्त अनुदान २ लाख, प्रदेश राजश्व वाडँफाँड तर्फ १ करोड १२ लाख ४४ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व अनुमान रु २ करोड ९५ लाख चालु वर्षको बैंक मौज्दात ५ करोड ६४ लाख ३३ हजार अनुमान गरिएको छ । यता विषयगत क्षेत्रगतको पुर्वधार विकास तर्फ रु ११ करोड ५० लाख ५० हजार, सामाजिक विकास तर्फ ४ करोड ९४ लाख ३३ हजार, आर्थिक विकास तर्फ २ करोड ४४ लाख ८ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ ९५ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासन तर्फ १ करोड ६४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका कार्यालय तथा मातहत कार्यालय संचाल तथा व्यवस्थापनमा १० करोड ८० लाख १० हजार र अन्य फिर्ता गर्नुपर्ने रकमहरु २ करोड ३५ लाख र वडागत बजेट तर्फ ५ करोड ४० लाख र शशर्त अनुदानमा २७ करोड ९६ लाख ५१ हजार छुट्टाइएको छ । ‘पर्यटन, कृषि, उर्जा र पूर्वाधारः समुन्नत माछापुच्छ्रे निमार्ण मूल आधार’ भन्ने मुल नारालाई साकार पार्ने योजनाका साथ आगामि आर्थिक वर्षको वजेट तय भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन् । यसैगरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभाले अवको आर्थिका बर्ष देखि लागूहुने गरी नागरिकता सिफारिस शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । गाउँसभाको सहजिकरण पालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत केशव सुवेदीले गरेका थिए ।
काठमाडौं: पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बयानकालागि विशेष अदालत पुग्नुभएको छ । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा उहाँ आजअदालतमा आफैँ हाजिर हुनुभएको हो । नेपालले बुधवार दिएकै निवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा उहाँको बयान सुरु भएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा उहाँको बयान सुरु भएको हो । विशेष अदालतको दैनिक पेसी सूचीमा इजलास नम्बर २ मा माधवकुमार नेपालको मुद्दा पहिलो नम्बरमै राखिएको छ । गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उहाँको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय माग दाबी भएको छ । विशेष अदालतले उहाँको बयान लिएपछि थुनछेक बहससमेत आजै तोकेको छ ।
चितवन: चितवनमा श्रीमान्–श्रीमतीले भीरबाट हाम फालेका छन् । घटनामा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने श्रीमान् घाइते भएका छन् । भीरबाट हाम फाल्दा मङ्गलबार राप्ती नगरपालिका– ४ की ४२ वर्षीया कुमारी प्रजाको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालका अनुसार श्रीमानसँग घरायासी विवाद हुँदा कुमारीले घर नजिकैको भीरबाट खहरे खोलामा हाम फालेकी थिइन् । लगत्तै उनका श्रीमान् लीलाबहादुरले पनि भीरबाट हाम फालेका थिए । कुमारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र श्रीमान् लीलाबहादुर प्रजा गम्भीर घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खनालले बताए । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पोखरा: सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
काठमाडौं: सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएका अव्यवहारिक कर नीति विरूद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरुले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघद्धारा संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दालेनको घोषणा गरिएको हो । सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्षरुपमा असर पर्ने गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले जायज माग सम्बोधन नगरेमा साउन १ गते देखि देशभरका सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकाललिन बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । विज्ञप्तीसहित
काठमाडौं: खाडी मुलुकका उडान रद्द भएपछि सोमबार रातिदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु उडान सञ्चालन भएसँगै गन्तव्यतर्फ उड्न थालेका छन्। सोमबार राति ११ः३० बजे कतारको दोहा उड्न लागेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को विमान कतारको विकसित परिस्थितिका कारण उडान रद्द भएपछि यात्रु विमानस्थलमा नै अलपत्र परेका थिए। यस्तै, हिमालय एयरलाइन्सको विमानको कतार उडान पनि रद्द हुँदा धेरै सङ्ख्यामा यात्रु अलपत्र परेका थिए। इरानले कतारमा आक्रमण गरेपछि खाडी मुलुकका उडान रद्द भएका थिए। कतारको ‘एयरस्पेस ओपन’ भइसकेकाले गएराति रद्द भएका उडानका यात्रु आज गन्तव्यतर्फ जान थालेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। गएराति रोकिएका उडान आज मध्याह्न १२ बजेका लागि तय गरिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार गएराति नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको कतार गन्तव्यको उडान रद्द भएको थियो। जसका कारण गन्तव्यमा हिँडेका सयौँ यात्रु विमानस्थलमै अलपत्र परेका थिए। कतारबाट काठमाडौं आउने विमानको उडान पनि आज रद्द भएको छ। बिहान ८ बजेका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने विमान कतारले रद्द गरेको बताइएको छ। महाप्रबन्धक निरौलाले कतारले आफ्नो आकाश खुला गरिसकेकाले अब नियमित रूपमै उडान हुने विश्वास व्यक्त गरे। निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीका अनुसार निगमको सोमबार दोहा उडानमा २६९ यात्रु थिए। उनीहरूलाई आज गन्तव्यतर्फ पठाउन विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। कतारको परिस्थितिका कारण खाडी मुलुकका नियमित उडानमा केही बिलम्ब हुने बताइएको छ। सोमबार राति विमानमा यात्रुलाई बोर्ड गराउने तयारी भइरहेका बेला आक्रमणको सूचना आएपछि उडान रद्द गरिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका अधिकांश यात्रुहरू अलमलमा परेका थिए। नेपालका तीनसहित ३० वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा आज भएको सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बैठकले नेपाल सरकारबाट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज भएको शीर्षनेताहरुको बैठकले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आज जवाफ र स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची भएकाले आफ्ना सांसदहरुलाई बजेटका पक्षमा मत जाहेर गराउने निर्णय गरेको हो । सत्तापक्षीय दलको बैठकमा सहभागी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बजेटमा प्रस्तावित ‘टेक एन्ड पे’ का विवषयमा प्रमुुख दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी भइसकेकाले बजेट पारित गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।