काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उर्जा क्षेत्र समृद्धिको बलियो आधार भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवारदेखि सुरु भएको आठौँ पावर समिट-२०२३ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा नै ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधार मानेर अघि बढेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक रूपमा बलियो बनाएर अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जाको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौँ । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ । देशका सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रसारण र वितरण लाइन विस्तार गर्न तथा स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै बिजुली खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै व्यापार घाटालाई कम गर्न बिजुलीको उपभोग बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं: शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । हिजो सोमबार शान्तिबाटिकामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते समेत भएका उनीहरुले आज गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध नाराबाजी लगाउँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहले बताए । उनले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने समेत बताए । मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिले पनि आफ्नो कामलाई तीव्रता नदिएको पीडित पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं: नयाँ शैक्षिक सत्र शुरुवात हुँदै गर्दा देशका ५९ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । बाँकी रहेका १८ जिल्लामा पनि वैशाख १० गतेभित्र पुस्तक पुर्याइने लक्ष्य रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । विगत वर्षमा शैक्षिक सत्र शुरु भएको महिनौ दिनसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या रहेकोमा यो सत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पुस ५ गतेदेखि २४ सै घन्टा पुस्तक छाप्ने काम गरेका कारण शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पर्याप्त मात्रामा पुस्तकहरु उत्पादन भएका हुन् । जनक शिक्षाले मात्रै यस वर्षका लागि १ करोड ५० लाख भन्दा धेरै वटा पुस्तक छापेको छ । सामुदायिक विद्यालयका लागि ६ देखि १० कक्षासम्मका पुस्तक जनक शिक्षाले छापेको छ । सबै निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाइ हुने अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षा विषयका पुस्तक पनि जनक शिक्षाले नै छापेको छ । छापिएका पुस्तकहरु वितरण गर्दा दुर्गम हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले बताउनुभयो । अहिलेसम्ममा कर्णाली अंचलका सबै र केही पहाडी र तराइका जिल्लाहरु समेत गरेर ५९ जिल्लामा आवश्यक जति सबै पाठ्यपुस्तक पुर्याइएको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयका लागि चाहिने १ देखि ५ कक्षासम्मका करिब १ करोड १३ लाख वटा पुस्तक निजी क्षेत्रका छापाखानाहरुले छापेर सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पुर्याइसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकामहानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रका अनुसार अब सोलुखुम्बु, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी लगाएत १८ वटा जिल्लामा पुस्तक पुर्याउन बाँकी रहेको छ । ती जिल्लाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सबै पुस्तक छापिइसकेको र वैशाख १० गतेभित्रै पुर्याइसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । यसैबीच पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा ढुवानीको निरन्तर अनुगमन गरी सहजीकरण गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टोलीले सोमबार पनि स्थलगत अनुगमन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सहसचिव गोकर्ण भट्ट र आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले स्थलगत अनुगमन गरी पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा ढुवानीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको केही सहयोग चाहिएमा आफूहरुलाई जानकारी गराउन जनक शिक्षाका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । विगत वर्षमा शैक्षिक सत्र शुरु भएको महिनौ दिन बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या हुने गरेकोमा अब त्यस्तो हुन नदिइने प्रधानमन्त्री स्वकीय सहसचिव भट्टले बताउनुभयो ।
सिन्धुपाल्चोक: तातोपानी नाका खुलाउन तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा चीन र नेपालतर्फको सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार यादवले नेपालतर्फका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र चीनतर्फका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबीच सीमानाका व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा अन्य समसामयिक विषयमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा यही १८ वैशाखबाट तातोपानी नाका नियमित सञ्चालन गर्ने, सीमा सुरक्षा तथा कोरोना सङ्क्रमण एवं सुरक्षाको विषयलाई प्राथामिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । दुवै देशबीच कोभिड सङ्क्रमणसम्बन्धी सावधानी अपनाउने तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अन्तरदेशीय सिमाना सुरक्षा व्यवस्था अझ बलियो बनाउने, अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा संवेदशील रही आवश्यकतानुसार संयुक्त तालिम, गस्ती गर्ने, थप चेक प्वाइन्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउने, सीमा सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना तत्कालै आदान–प्रदान गर्ने, विगतमा भएजस्तै आगामी दिनमा समेत आपसी सुरक्षासम्बन्धी काम कारबाहीमा सहयोग र समन्वयात्मक कार्यमा अझ बढी संवेदशील रही सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेलगायत बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । नेपालबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रमुख तथा चीनका न्यालम काउन्टी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन, सुरक्षा निकायलगायतका अधिकारीबीच बैठक भएको हो । लामो समयदेखि नाका नियमित हुनसकेको छैन ।
काठमाडौं: मंगलबारका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार दिउँसो २ः३१ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकको मिति अर्को सूचनाबाट तोकिने उल्लेख छ ।
बेनी: म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी-जोमसोम सडक सोमबारदेखि दैनिक छ घन्टा यातायात सेवा बन्द हुन थालेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ रुप्से झरना क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, ‘बेलिब्रिज’ निर्माण र सडक विस्तारका लागि यातायात सञ्चालन गर्ने समय तालिका बनाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले २०८० वैशाख ४ देखि २० गतेसम्म बिहान ६ देखि ९ र दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म यातायात आवतजावत बन्द गरेर निर्माण गरिने जानकारी दिए । यसअघि २०७९ चैत ३ देखि १४ गतेसम्म रुप्से खण्डमा सोही समयमा यातायात बन्द गरिएको थियो । पहिराले क्षति गरेको साँघुरो सडकमा यातायात सञ्चालन, सडक, पुल निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनको काम सँगै गर्दा जोखिम भएकाले यातायात रोकेर काम गर्ने समयतालिका बनाइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा समय व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेका थिए । म्याग्दीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट म्याग्दीतर्फ आउने सवारीसाधनले सडक बन्द हुने समयअगावै रुप्से खण्ड पार गर्नुपर्नेछ । एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारीसाधनको हकमा भने सडकमा सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने सडक स्तरोन्नति, विस्तार र कालोपत्र गर्ने काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ ।
काठमाडौं: नेपाल एअरलाइन्सले दुर्गम क्षेत्रमा उडान बढाउनका लागि तीन वटा साना जहाज किन्ने तयारी गरेको छ । जहाज किन्न निगमले बनाएको उपसमितिले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको माग सम्बोधन र हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन तीन वटा जहाज किन्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन निगम व्यवस्थापनलाई बुझाइसकेको छ । विशेष पहल गरी यथाशक्य छिटो जहाज खरिद कार्य सम्पन्न गर्नका लागि निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधिरशमशेर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । यो उपसमितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । तीन वटा जहाज निगमले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पारदर्शी रूपले निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्न लागेको हो । निगमले नयाँ तीन वटा जहाज खरिद गरेपछि नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै धेरै यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाएको छ । साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने, निगमको उपस्थितिले बजार सन्तुलित भई हवाई भाडा दर केही हदसम्म सुपथ हुने र निगमको सेवा प्रभावकारी भई उपभोक्ता हित संरक्षण हुने विश्वास रहेको निगमको भनाइ छ ।
पोखरा: सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीको सातौ अधिवेशनले विश्वनाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । चार बर्षे कार्यकालको सो समितिको उपाध्यक्षमा चुडामणी अधिकारी, सचिवमा पार्वती सुवेदी, कोषाध्यक्षमा अम्विका बुढाथोकी, उपसचिवमा रमेश विश्वकर्मा निर्वाचित हुनु भएको हो । समितिको सदस्यहरुमा अनन्तराज अधिकारी, बुद्धिबहादुर घिमिरे, जिता पौडेल, शोभा आचार्य, शान्ति सापकोटा, इन्द्रबहादुर खत्री, मेधनाथ पराजुली, विमला खनाल, तिर्थ पौडेल, कविता विश्वकर्मा र रमादेवी गौतम रहनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनका आधारमा वन पैदावारको उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । वनको संरक्षण सम्वद्र्धन र विकासमा जोड दिंदंै आएका उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक श्रोतलाई राज्यको समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनुभयो । वन ऐन, विनियम र समूहको विधान एवम् कार्ययोजनाका आधारमा वन पैदावार उपयोग गर्न समुह सचेत हुनु पर्ने जोड दिंदै भण्डारीले भन्नुभयो, समुहको अधिकार कुण्ठित हुने गरि हुने भएका कुनै पनि निर्णय महासंँघलाई मान्य हुने छैन । महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमालले महासंघले नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोलाले सामुदायिक वन समूहले प्राकृतिक श्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा जोडदिनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुनमाया नेपाली, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले वन उद्यम सञ्चालन गर्न सजह नितीको खाँचो औल्याउनुभयो । कार्यक्रममा पोखरा २५ हेमजास्थित पानी उद्योग सञ्चालन गर्ने फुर्केटारी र लप्सीको अचार उत्पादन गर्ने वनपाले सामुदायिक वन समुहलाई सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको थियो । महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघ मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिर्जना पौडेल जिल्ला उपाध्यक्ष चुडामणी अधिकारी लगायतले वन्यजन्तु नियन्त्रणमा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । अधिवेशनमा सचिव पार्वती सुवेदीले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष अम्विका आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं: वर्ष २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । मुख्यगरी विसं २०७९ साल चुनावी वर्ष नै बन्न पुगेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मङ्सिर ४ मा सङ्घ र प्रदेशकको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने त्यसपछि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । ती निर्वाचनमा शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले भयररिहत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गृहचिव विनोदप्रकाश सिंह सफतापूर्वक सबै चुनाव सम्पन्न गर्नाका साथै अन्य धेरै काम गृहले २०७९ मा गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ मिटरव्याज पीडितको अबस्था अध्ययनपछि पीडितसँग सम्झौता गरी आयोग नै गठन गरिएको र उक्त कार्य कसुर हुने गरी कानून संसोधनको प्रक्रियामा जानु महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको बताउनुहुन्छ । यो समस्या लामो समयदेखि जकडिएर रहेको थियो । पीडितहरु घरबारविहीन अबस्थामा पुगेका थिए । गएको वर्ष गृहमन्त्रालयको तदारुकताले मिटब्याज पीडितसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको र सम्झौता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको छानबिन तथा पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ । गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशक अघिदेखि विशेष सुत्र वा सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो महिना उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । यसअघि तीन दकदेखि गृहसचिवले दैनिक रु २० हजारसम्म र गृहमन्त्रीले रु ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । महालेखालेसमेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यस्तै बहिर्गमित माओवादी लडाकुका लागि रु दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहसचिव सिंह जानकारी दिनुहुन्छ । विसं २०७३ देखि नै राहत दिने उक्त विषय अड्किएर बसेकामा यसपाली गाँठो फुकाएर दिन लागिएको हो । अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडिओ०हरूको सरुवाका लागि सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । यो कार्यविधि पहिलो हो । सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि प्रजिअले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन्। यसले विगतमा हुँदै आएको भनसुन दबाव र प्रभाव रोक्ने विश्वास गरिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोह तथा नक्कली कागजात पेश गरेर सक्कली नागरिकता लिने गिरोहलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा नेपालभित्रै बसेर अनलाइन ठगी तथा कल सेन्टर खोलेर ठगी गर्ने गिरोहसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । पृथ्वीबहादुर शाहजस्ता ठगीमा संलग्न रहेका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउँदा यसले समाजमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको गृहको निष्कर्ष छ । वर्ष २०७९ मा गृहले केही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । फौजदारी कसुर ९कैद कट्टा० नियमावली २०७९, सामाजिक सुरक्षा ९दोस्रो संसोधन० नियावली २०७९, कारागार ऐन २०७९, कारागार ९पन्ध्रौँ संसोधन० नियमावली २०७९, स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा गएको छ । यसपटक अर्को महत्वपूर्ण उलब्धीका रुपमा ससस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा घाइते अपाङ्, द्वन्द्वमा आमाबाबुविहीन भएका १८ वर्ष मुनिका ३४ बालबालिका गरी एक हजार ७७ जनालाई रु १२ करोड १६ लाख ५९ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ । प्रशासनिक कार्यहरु असहज रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि ८३० स्टेशन स्थापना भइ काम जारी रहेकाले सेवा प्रभावकारी भएको जनाइएको छ । हालसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ भने ४६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भइ अन्य १७ जिल्लामा जारी रहेको छ । अहिले विगतमा जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठूलो भिडभाडमा बसेर नागरिकले सास्ती व्यहोर्न परेको छैन । प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेर विभिन्न सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बर १११२ मा थप चार लाइन जडान गरी गुनासो पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । विद्युतीय शुसासनका लागि गृह र अन्तर्गतका जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयमा इन्ट्रानेट लिज लाइनमार्फत आफ्नै आइसिटी नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ । अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिष्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ । सबै अध्ययागमन विन्दु ९पशुपतिनगर, हिल्साबाहेक०बाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरुको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बीस वटा कारागार कार्यालयका २२ सय कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम बिगो जफत हुने ठहर भएका प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैङ्क खातामा रहेको रु दुई करोड ३५ लाख ६० हजार कसुरजन्य सम्पति व्यावस्थापन कोषमा स्थानान्तरण पनि यही वर्ष गरिएको छ । रासस