काठमाडौं:    हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ । डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो । “हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।” हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।  “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सयदेखि पाँच सय रहेको अनुमान हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ । विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् । मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ ।  “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।” लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ ।   कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् । छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ ।  यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक अर्ब ८१ करोड ७१ लाख १४ हजार तीन सय ७९ बराबर रकम जम्मा भएको छ ।       प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको यो विवरण यही कात्तिक ४ गतेसम्मको हो ।  उक्त कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था, निकाय र कम्पनीले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । यस्तै व्यक्तिगत रुपमा पनि कोषमा रकम जम्मा भएको छ ।  सरकारले गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च गर्दै आएको छ ।  विपद् प्रभावितलाई सहज रुपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकारले अति प्रभावित, प्रभावित क्षेत्र समेत घोषणा गरेको छ । 

पर्सा:     मुलुकको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुस्ताउँदा वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि उच्च गिरावट आएको छ ।  यहाँबाट डिजेल तथा पेट्रोलको आयात २५ प्रतिशतले घटेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।  मुलुकभर रहेका नाकामध्ये सबैभन्दा धेरै डिजेल तथा पेट्रोल भित्रिने नाकाको रुपमा वीरगञ्ज चिनिन्छ । यहाँबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा रु १२ अर्ब ६६ लाख ८० हजार बराबरको  एक लाख ३५ हजार पाँच  सय १८ किलोलिटर हाइस्पिड डिजेल आयात भएको छ ।  भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेका अनुसार गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा हाइस्पिड डिजेलको आयात २५ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेको छ । डिजेल आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलन पनि २७ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।  मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत हाइस्पिड डिजेल पाइप लाइनबाट आयात हुने गरेको छभने पेट्रोल ट्याङकरबाट नै ल्याउने गरिन्छ ।  अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यका अनुसार पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका गतिविधि कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको हो ।  पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका गतिविधि बढ्ने बित्तिकै आयात बढ्ने उहाँको बुझाइ छ । विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घटेको छ ।   नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले वर्षायाम र सरकारी निकायले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिँदा निर्माणक्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।  हाल निर्माणजन्य सामग्री र उपकरणको आयात घटेको छ । मनसुन र चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका गतिविधि चलायमान हुने उहाँको विश्वास छ ।  चालु आवको तीन महिनामा पेट्रोल आयात पनि घटेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा रु छ अर्ब ५८ करोड ४६ लाख ८३ हजार बराबरको ७४ हजार सात सय १२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा पेट्रोलको आयात २२ दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको थियो ।   

गलकोट:  बागलुङ कालिका मन्दिरमा बडादसैँमा असोजमा रु ४५ लाख भेटी सङ्कलन भएको छ । बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले असोजमा रु ४५ लाख २७ हजार भेटी तथा अन्य क्षेत्रबाट आम्दानी भएको जनाएको छ ।            बडा दसैँ र चैते दसैँमा कालिका मन्दिरमा सबैभन्दा बढी भेटी सङ्कलन हुने गरेको छ । दसैँमा मात्रै वर्षभरी हुने भेटीमध्ये ६० प्रतिशत सङ्कलन भएको गुठीका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो ।        असोजमा भेटीमार्फत रु २२ लाख ८० हजार, परेवा बिक्रीबाट रु ११ लाख ३६ हजार दुई सय ५०, सटर भाडा रु तीन लाख ८५ हजार, बोकाको बली शुल्कबाट रु चार लाख चार हजार, चामल बिक्रीबाट रु ९६ हजार सङ्कलन भएको छ ।  साथै कुखुरा बली शुल्कबाट रु ३० हजार आठ, राँगा बलीबाट रु १८ हजार चार सय, विवाह शुल्क रु १० हजार पाँच सय, आर्थिक सहयोग रु एक लाख ४७ हजार आठ सय ७१, पण्डितबाट प्राप्त शुल्क रु १६ हजार चार सय र व्रतबन्धबाट रु तीन सय आम्दानी भएको समितिका अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो ।           साथै असोजमा विभिन्न शीर्षकमा रु १३ लाख ९० हजार खर्च भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष खड्काले दिएको जानकारीअनुसार तलब, पूर्वाधार, कर्मचारी सुविधा, पानी, विद्युत्लगायत उक्त रकम खर्च भएको छ ।       चाडवाडको समयमा कालिका मन्दिर दर्शन गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । दसैँमा मात्रै चार लाख दर्शनार्थी मन्दिर दर्शनका लागि आएको गुठीको तथ्याङ्क रहेको छ । गत चैते दसैँमा पनि रु ४० लाख भेटी सङ्कलन भएको थियो । 

काठमाडौं:    भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेको विस्तारा एयरलाइन्सको विमानमा बमको हल्ला फैलिएपछि नेपालका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक जाँचलाई अघि बढाएका छन्।  १५७ यात्रुसहित दिल्लीबाट काठमाडौं आएको विमानमा बम भएको हल्लापछि सुरक्षाकर्मीले सर्च सुरु गरेका हुन्। अपराह्न ४:३० मा त्रिभुवन विमानस्थलमा उक्त जहाज अवतरण गरेको थियो। जहाजमा बम भएको हल्लापछि सेना र प्रहरीले सर्च गर्न थालेका हुन्।  बमको हल्लापछि त्रिभुवन विमानस्थलको उडान समेत प्रभावित भएको छ।  भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मंगलबार मात्रै ५४ वटा उडानमा बम भएको सूचना फैलिएपछि उडान प्रभावित भएका छन्।  भारतको इन्डियो, विस्तारा, एयर इन्डिया लगायतलाई लक्षित गर्दै बमले उडाइदिने धम्की आएको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौं:     भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने सुनकोशी नदीमा बेलिब्रिज जडानमा खटिएका प्राविधिक एवं नेपाली सेनाका जवानलाई सम्मान गर्नुभएको छ ।         गत असोज १२ को बाढीले सिन्धुली र रामेछाप जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि सोही स्थानमा दु्रतगतिमा बेलिब्रिज जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सडक, पुलसम्बद्ध प्राविधिक तथा नेपाली सेनालाई एक समारोहबीच मन्त्री दाहालले सम्मान गर्नुभएको हो ।        आज बिपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुली एवं रामेछापको सडक अनुगमन गर्दै पुल निरीक्षणका क्रममा खुर्कोट पुग्नुभएका यातायातमन्त्री दाहालले विपत्तिका कारण अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालनका लागि खटिने सबै पक्ष धन्यवादको हकदार रहेको बताउनुभयो ।        सो अवसरमा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शुभराज न्यौपाने, पुल महाशाखा प्रमुख लीलजन खनालसहित टोलीको उपस्थिति थियो ।        बाढीले रामेछापतर्फको ५१ मिटर पक्की पुल बगाएपछि आवागमन पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएकामा आजदेखि यातायात सञ्चालनमा आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै गाडीको भारबहन क्षमता परीक्षण गरी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताइयो ।        सम्मान कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारी अधिकारीसहित स्थानीय जनताको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं:    सरकारले हालैको बाढीपहिरो र डुबानमा परी ज्यान गुमाएका परिवारका निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।       सरकारले प्रतिमृतक रु दुई लाख प्रदान गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप पाँच करोड प्रदान गरिएको छ ।  बाढीपहिरोमा परी दुई सय ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।  एक सय ७७ जना घाइते भएका छन् भने, १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । पीडित परिवारलाई आर्थिक सहायता प्र्रदान गर्ने क्रम जारी छ ।

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिको आज सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकले विधेयक प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विज्ञ, मातहतका सबै निकायसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताउनुभयो ।  उहाँकाअनुसार बैठकमा  सडकको वर्गीकरण, ठेक्का प्रणालीमा भएका त्रुटी सच्याउने लगायतका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य समेतका आधारमा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलगायतमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिका सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सडक विकासको मेरुदण्ड भएको बताउँदै बिना योजना जथाभावी बाटो खन्दा केबल खर्च मात्रै वृद्धि हुने बताउनुुभयो । सडक पूर्वाधार बन्ने तर त्यहाँ बस्ती नरहने जस्ता गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरी आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माण हनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । अर्का सदस्य प्रकाश बरालले सडक मापदण्ड निर्माणमा आवश्यकता र औचित्यलाई ध्यान दिनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा समितिका सदस्य सीताकुमारी सुन्दास, पार्वती तामाङ, महेन्द्र थापा, गणेशमान गुरुङ, लक्ष्मण पाण्डे लगायतले सडकको वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकले कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन कोराला नाकासम्मको सडकको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

काठमाडौं:    विश्वभर शान्ति,एकता,मैत्री र मेलमिलाप प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ वार्षिकोत्सव पर्सी बिहीबार विविध कार्यक्रमका साथ जङ्गी अड्डामा मनाइँदै छ ।   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा हुने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीद्वारा शान्ति मार्च पास, झाँकी प्रदर्शन, तेक्वान्दोसहितका विभिन्न खेल र संयुक्त ब्यान्डको प्रस्तुति रहनेछ । जङ्गी अड्डामा आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घ स्थापना दिवस कार्यक्रमले शान्ति, समानता र सहकार्यका लागि एकजुट हुने सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले बताउनुभयो ।           अन्तर्राष्ट्रिय श्रम, खाद्य तथा कृषि, विश्व स्वास्थ्य, हुलाक, नागरिक उड्डयन, जलवायु, बौद्धिक सम्पत्ति, सामुद्रीक, कृषि विकास कोष, औद्योगिक विकास र पर्यटन सङ्गठनलगायत उक्त विश्व संस्थाका १५ वटा विशिष्टिकृत निकायमार्फत श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलवायुका क्षेत्रमा मुलुकलाई सहयोेग प्राप्त हुँदै आएको छ । छ दशक पुरानो सहकार्य सन् १९५५ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको नेपालले त्यसको तीन वर्षपछि शान्ति सैनिक परिचालन गर्न थालेको हो । मुलुकले शान्ति सेनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएका छ । राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सैनिक परिचालन गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल प्रथम स्थानमा छ ।  राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हाल विश्वका एक सय २० राष्ट्रबाट ९७ हजार शान्ति कार्यरत छन् ।       राष्ट्रसङ्घको छाता मुनि विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थापना भएका ११ शान्ति मिसनमा छ सय ५१ महिलासहित पाँच हजार नौ सय १८ नेपाली शान्ति सैनिक परिचालन भएछन् ।  शान्ति सेनामा महिला परिचालन गर्ने  मुलुकको सूचीमा पनि नेपाल शीर्षस्थानमा छ ।  शान्ति मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट एक सय ९५ र नेपाल प्रहरीका २८ जना कार्यरत छन् ।      द्वन्द्वबाट जटिल, जोखिम र चुनौतीपूर्ण बनेको परिवेशमा पूर्ण निष्ठा र व्यावसायिकताका साथ काम गरेर नेपाली शान्ति सेनाले  देशको गरिमा बढाएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म ४४ मिसनमा एक लाख ५३ हजार छ सय ५४ नेपाली शान्ति सैनिक आफ्नो सौर्य प्रदर्शन गरेका छन् ।  सन् १९५८ मा लेबनानमा पाँच सैनिक पर्यवक्षक परिचालन गरेर विश्वशान्ति स्थापनाका निम्ति स्थापना भएको  राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य सुरु गरेको नेपालले सन् १९७४मा  नेपाली सेनाको पुरानो गोरख गणलाई इजिप्टमा परिचालन गरेको थियो । हालसम्म ७३ नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त  गरेका छन् भने ६९ जना घाइते भएका छन् ।       शान्ति सेनाका पूर्वफोर्स कमाण्डर ईश्वर हमाल नेपाली सैनिक व्यावसायिक तथा चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा पनि निर्भीकतापूर्वक निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने भएकाले सबै फोर्स कमाण्डरले नेपालीलाई रुचाउने गरेका बताउनुहुन्छ ।  मिलनसार र उत्कृष्ट ढङ्गबाट  जिम्मेवारी पूरा गरेकै करण राष्ट्र सङ्घ र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकको पहिलो रोजाइमा नेपाली सेना पर्दै आएको उहाँको विश्लेषण छ ।       राष्ट्रसङ्घबाट माग भएमा १० हजार सैनिक परिचालन गर्न नेपाल तयार रहेको सरकारले बताउँदै आएको छभने नेपालको योगदानलाई कदर गर्दै सिरियास्थित शान्ति मिसनको फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी बलाधिकृत रथी निर्मल थापाले सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।  यसअघि कृष्णनरसिंह थापा, भिक्ट्री राणा, बालानन्द शर्मा, पवनजङ्ग थापा, पूर्णचन्द्र थापाले फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो ।