काठमाडौं: ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादन वृद्धि’ मूल नाराका साथ आज देशैभर २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय तथा विभागले विचार गोष्ठी, तथा रोपाइँ गरेर महोत्सव मनाइने कृषि विभागका महानिर्देशक एवं धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ दिनका रूपमा पनि यो धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेको छ । यो दिवसका दिन अधिकांश स्थानमा रोपाइँ सुरुवात गर्ने गरेको पाइन्छ । खेतमा रोपाइँ गरी दही चिउरा खाने भएकाले यस दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि मनाउने गरेको बताइन्छ । धान रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा रोपाइँ गर्ने दिन हिलो छ्यापेर पनि मनाउने गरिन्छ । पोखरा, चितवनलगायतका ठाउँमा विशेष महोत्वसका रूपमा यो दिनलाई मनाउने गरिन्छ । ती ठाउँमा विदेशी पर्यटकको पनि सहभागिता हुन्छ । रोपाइँ गर्दैगर्दा विदेशी पर्यटकले हिलो छ्यापेर महोत्सव मनाउने गरेको पाइन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको धानको उत्पादनलाई महत्व दिँदै आएका कारण सरकारले असार १५ राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको महानिर्देशक केसीले बताउनुभयो । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको बताउँदै उहाँले यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिकलगायत महत्त्व रहेको बताउनुभयो । धान एक बाली मात्र नभई औसत नेपालीको जीवन पद्धति पनि हो । धानको यिनै विविध महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी यसको उत्पादन वृद्धि एवं आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले २०६१ सालदेखि नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परिमाण २०७८/७९ को तुलनामा तीन लाख ५५ हजार ८४७ टन बढी उत्पादन भएको हो । आगामी आवमा पनि धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार धानलगायतका बर्खे बालीको उत्पादनमा वृद्धि भए पनि हिउँदे बालीका साथै दुध, अन्डा तथा मासुको उत्पादनमा केही ह्रास भएको हुँदा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि सामान्य वृद्धि अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । आव २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३०.३ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । गत आवमा यसको वृद्धि २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर २.९ प्रतिशत रहेको छ । धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३.८५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
सुनको भाउ आज पनि ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा १ लाख ९ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो पनि सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले नै घटेको थियो । आज चाँदीको भाउ भने तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर १ हजार ३ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
काठमाडौं: आइतवार ६२ अङ्कले बढेको शेयर बजार आज सोमवार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ११ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय २९ दशमलव ४२ विन्दुमा पुगेको छ । आज जलविद्युत्, बीमा, अन्य र व्यापार समूहको शेयर घटेको छ भने अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ । बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ । हिजो साढे छ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज दुई सय ७९ वटा कम्पनीका एक करोड १९ लाख तीन हजार कित्ता शेयर पाँच अर्ब ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको ४२ करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो । आज सबैभन्दा धेरै हिमालय लाइफ इन्सुरेन्स, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, सिटी होटल र सिभिल लघुवित्त कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै सुपर मादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर झन्डै सात प्रतिशत र विन नेपाल लघुवित्तको शेयर छ प्रतिशतले घटेको छ ।
गण्डकी: ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तक्र्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताए । बजारमा सय रुपैयाँभन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दरभन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा ठूला भारतीय नोट चल्दैनन्, यहाँ भारतीयको एटीम, भिसा र मास्टरकार्ड पनि मुस्किलले चल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मान्छे पैसाको भारी बोकेर घुम्न निस्कँदैन ।अब डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा नगइ सुख छैन ।” पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइरालाले घरघरमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ठूला दरका भारती नोट सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउन व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो । टान गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालका केही निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले डलरमा शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सजिलै डलर नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक आर्या जोशीले भारतकै चाहनाका कारण नेपालमा ठूला भारतीय नोट प्रचलनमा नआएको जिकिर गर्नुभयो । ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय नोटको समस्या कम हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य रोकाले भारतकै कारण ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपाल हुँदै नक्कली नोटहरु भारत भित्रने आशङ्कासँगै भारतले त्यो नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।
चितवन: किसानले अण्डाको मूल्य पाउन थालेका छन् । कोभिडपछि खस्किएको बजार क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ । लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो । बजारमा माग बढ्दै गएपछि अहिले चितवनलाई आधार मानेर बजार मूल्य ठूलो अण्डा ३० गोटा (एक क्रेट) को रु चार सय, मिडियम अण्डा रु तीन सय ८० र एक्सट्रा लार्ज (अझ ठूलो)को रु चार सय १० कायम गरिएको छ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर किसान बिस्थापित हुन थालेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरी बजारीकरणमा जुटेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोख्रेलका अनुसार अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ३५ पर्न आउँछ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर रु दुई सय ४० सम्म झरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो रु ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट रु तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो रु ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य लागत मूल्यको तुलनामा बढ्न सकेको छैन ।” औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उहाँको भनाइ छ । दुई वर्षअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय पाँच पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको थियो । त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा रु १६ रहेको थियो । अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक एवं व्यवसायी सङ्गठित भएर व्यवसाय बचाउन बजारी करणमा जुटेकै कारण मूल्य पाउन थालिएको उहाँको भनाइ छ । विगतको तुलनामा उत्पादन घटेको छ । लागत मूल्य नपाए पछि धेरै कृषक विस्थापित भएका छन् । ऋण थप्न सक्ने कृषकमात्र टिकेका हुन । यससँगै गर्मीका कारण पनि अण्डा उत्पादन घटेको छ । विगतको तुलनामा अण्डा २५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन घटेको छ । बढेको समयमा दैनिक ५० लाखसम्म अण्डा पुगेको अनुमान गरिएको थियो । सङ्घका सचिब मदन पोख्रेलले लागत मूल्य नपाएकै कारण धेरै किसान विस्थापित भएको बताउनुभयो । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । बजारमा अहिले पाइने खाद्यान्नमा पोषणको हिसाबले सबैभन्दा सस्तो अण्डा भएको पोख्रेल बताउनुहुन्छ । सरकारले ध्यान नदिए आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने व्यवसायी बताउँछन् । निजी क्षेत्रको अण्डा उत्पादनका लागि मात्र पोल्ट्री व्यवसायमा रु एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । यसको आधाभन्दा बढी बैंकको ऋण रहेको छ । अण्डा उत्पादक कृषक र व्यवसायीले काठमाडौँमा आउटलेटसमेत खोलेर बजारीकरण गरिरहेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष पोख्रेलले विगत छ महिनामा देशका अधिकांश जिल्ला पुगेर अण्डाको महत्व र बजारीकरणमा लागेकै कारण मूल्यमा सुधार भएको बताउनुभयो । किसानको लागतअनुसारको मूल्य पाउन अझै नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आज सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँमा पुगेको छ । शुक्रबार सुन तोलामा १ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर चाँदी आज १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । आस्था
पोखरा: कास्कीको मादी गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन देखि भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले पालिकामा कृषि एम्बुलेन्सदेखि सञ्चालन देखि, भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने बताएका छन् । ‘पालिका भित्र उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई खेर जान नदिन तथा नजिकको बजार क्षेत्रमा विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन कृषि एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ’ अध्यक्ष गुरुङले भने । पालिकाले भूमि बैङ्क स्थापना गरी बाझो जग्गा गाउँपालिकाले लिजमा लिई वास्तविक किसानलाई जग्गा लिजमा दिई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तै पालिकाले जग्गा चक्ला बन्दी गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । मादी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको (पूर्णपाठ)
काठमाडौं: लगातार तीन दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज बिहीवार सामान्य बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज चार दशमलव ७५ अङ्कले बढेर दुई हजार ५५ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको छ । आज होटल, बिमा र अन्य समूहको शेयर बढेको छ । अरू सबै समूहको शेयर ओरालो लागेको छ । आज दुई सय ७६ वटा कम्पनीका ८० लाख आठ हजार कित्ता शेयर तीन अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् । सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो । आज तारागाउँ रिजेन्सी, ओरियन्टल होटल, सिटी होटल, कालिञ्चोक दर्शन प्राली, वीपीडब्ल्यू लघुवित्त र हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । आज सबैभन्दा धेरै इङ्खवा खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयर साढे सात प्रतिशत र नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर सात प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौं: प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ । लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ । कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र पालिकामा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ । प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । कार्यक्रमका लागि सरकारबाट तीन अर्ब ४५ कराड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ । प्राप्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र पालिकाका लागि पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ वटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरुप सङ्घीय शासन प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै प्रदेश र पालिकामा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ । सातौँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजना, चालु अवधिको प्रगति विवरण, आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम र तेस्रो पक्षबाट प्रस्तुत अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विस्तृत एवम् गहन छलफल भएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निर्क्यौल गरिने बताइएको छ । कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता, नवप्रवर्तन साझेदारी केन्द्र स्थापना र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत दुवै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कार्यक्रमले प्रदेश र पालिकामा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी सङ्घीयताको भावनाअनुरुप साझा संरचना प्रदान गर्दैआएको छ । कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील, दिगो, समावेशी र जवाफदेही भइ सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवम् अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ भइ नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु अवधिमा सङ्घीय निकायबाट प्रदेश तथा पालिकाका लागि धेरै नमूना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन् भने पालिका र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयारजस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दिइयो । ऐन, कानुन, निर्देशिका तर्जुमा तथा योजना तयार, सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तिय प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ७१ हजार जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।