काठमाडौं:   नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार २० दशमलव ४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको सङ्ख्या पाँच सय ९९ छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार पालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो । कोशी प्रदेशका २९, बाग्मतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो सङ्ख्या धेरै देखिएको हो । ‘धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० वटाभन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आइतवार अस्ति सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भइ पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित पालिकाले बजेट पेस गरेरनगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने पालिकाको सङ्ख्या, तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने पालिकाको नाम र सङ्ख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने पालिकाको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने पालिकाको सङ्ख्या र त्यस अवधिमा बजेट पारित गर्ने पालिकाको नाम माग गरिएको छ ।