फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय

पाेखरा | जेठ १३, २०८०

फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्ने निर्णय

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने फेवाताल जलाधार सिमसार क्षेत्रभित्र हुँदै गरेको जमिन पुर्ने तथा खार्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ । 


जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख एवं कास्कीका भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिका अध्यक्ष लीलाधार पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार पोखरामा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।


बैठकले सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अवैध उत्खनन् र जमिन पुर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार बैठकले एक संयन्त्र निर्माण गरी सो क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।


फेवा जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा अनधिकृतरूपले दोहन भइरहेको भन्ने सूचना आएपछि समितिको बैठक बसेर उक्त निर्णय लिइएको र नियमविपरीत कानुन हातमा लिएर काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने पौडेलले बताए । कास्की र गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको मुख्य आकर्षण फेवाताल र सिमसारको अस्तित्वमा सङ्कट ल्याउने कार्य सह्य नहुने र जोसुकै हुन कारबाही गरी छाड्ने उनको भनाइ छ । 


बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवामाथिको दोहन रोक्नका लागि र यस क्षेत्रको संरक्षणमा महानगरको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले निर्धक्कका साथ काम गर्न समन्वय समितिलाई आग्रह गर्दै प्रशासन त्यसका लागि पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । 
 

पोखरा ।   गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्मित गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ ।   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक समारोहकाबीच आज अस्पताल भवनको उद्घाटन गरे...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको मुद्धा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्री घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारी र संक्रामक रोग व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।   मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आपतकालीन स्...

थप पढ्नुहोस्