राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडाैं | बैशाख १३, २०८०
तस्बिर फाइल
काठमाडौं: तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको रिटमा आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
तत्कालीन उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन र उहाँलाई मन्त्री नबनाइयोस् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतम २०७७ साल भदौमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मनोनयन गर्न नहुने भनी सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लङ्घन हुने जिकिर गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित हुनुभएको थियो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गौतम मनोनीत हुनुभएको थियो ।
काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षले आ–आफ्नो अडान कायम राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन भएको छ । संसद् भवन नयाँ...
मुस्ताङ: उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम(कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । कोरला सडक आयोजनाले सुरुआतीदेखि हालसम्म ४३ वटा योजनाका लागि सात अर्ब ९० कर...
काठमाडौं: सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप स...
