म्याग्दी:  म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–३ खटेनमा वायरिङ गरेको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली बलेको छैन ।

बिजुली बल्ने आशामा वायरिङ गरेका खटेनवासी निरास भएका छन् ।  विद्युतीकरणका लागि गाउँमा लगिएका सामग्री अलपत्र परेका छन् ।

मालिका गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष मोतिप्रसाद बुढाले विद्युतीकरणमा भएको ढिलाइ र सामग्री अलपत्र परेको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनीस्थित कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । “दुई वर्षदेखि अधुरो विद्युतीकरण योजनालाई पूर्णता दिन प्राधिकरणको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ पोल गाडेको, तार तानेको र वायरिङ गरेको दुई वर्षसम्म पनि बिजुली नबल्दा स्थानीय निरास बन्नुका साथै विद्युतीकरणका सामग्री बेवारिसे भएका छन् ।” खटेनका १५० घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि तयारी छन् ।

वडाध्यक्ष बुढाका अनुसार मिटरबक्स जडान र लाइन जडान गरेमा ती घरधुरीमा बिजुली बल्छ । खटेनवासीले च्युरीबोटमा रहेको दाजुङखोला लघुजलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका छन् । खटेनसँगै रहेको इग्रेमा भने दुई वर्षअघि नै बिजुली बालिएको थियो ।

खटेन र इग्रेका लागि विद्युतीकरणका लागि जडान गरिएको ट्रान्सफर्मर चार्ज भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका इञ्जीनियर शिवराज पौडेलले मालिका गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको रु एक करोड ५० लाख बजेटको ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको बताउनुभयो । “सामग्री खरिद भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मजदुरको काम गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का मूल्याङ्कन गरेर सम्झौताको तयारीमा छौँ ।” मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा खटेनसहित पात्ले, लुक्सीपार, औल भिरवाङ, स्याकलुङमा विद्युतीकरण बाँकी छ । इग्रे, लामखोरे, सराग्दी र किटिनीमा विद्युतीकरण गरेर केन्द्रीय लाइन विस्तार गरिसकिएको छ ।

चिमखोलामा बहुआयामिक नमूना ग्राम कार्यक्रम लागू म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा बहुआयामिक नमूना ग्राम कार्यक्रम लागू भएको छ ।

विपन्न, सीमान्तकृत समुदायलाई समेटेर लैङ्गिक समानताउन्मुख नमूना गाउँ स्थापना गर्ने उद्देश्यले दलित र मगर समुदायको बसोबास भएको चिमखोलामा नमूना ग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, पैदलमार्ग, भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नेतृत्व र क्षमता विकासमार्फत लैङ्गिक, जातीय समानता कायम गरी सामाजिक तथा सीपको विकास, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन वृद्धि गरी आर्थिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नमूना ग्राम कार्यक्रमको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन थालिएको बताउनुभयो ।

“गत माघमा रु ९६ करोडको डिपिआर स्वीकृत गरेर पहिलो चरणमा गाउँपालिकालाई पठाएको रु ११ लाख बजेटबाट सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय आफँैले पनि तालिम सञ्चालनका लागि थप रु छ लाख विनियोजन गरेको छ ।” सातवटा प्रदेशको एक–एकवटा पालिकामा लागू गरिएको कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेशको चिमखोलालाई छनोट भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाका अनुसार आर्थिक, सामाजिक र भौतिकरूपमा नमूना गाउँ बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधारलाई बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलामैत्री बनाउने, लैङ्गिक समानता र विभेदरहित समाज निर्माण र नागरिकको आर्थिकस्तर सुधारमा सघाउ पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई समेटेर डिपिआर बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारण छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत र राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराई विषयगत मन्त्रालयमार्फत डिपिआरमा उल्लेखित कार्यक्रम र योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।