काठमाडौं:  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो ।

नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्कसमेत गर्नुभयो ।

‘‘यो संसदको अहिलेको सत्रमै यो सङ्घीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सरकारमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूची बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो ।,’’ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी भयो । त्यसकारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’’

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐनहरु तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्याेलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

शिक्षाविद् कोइरालाले निजी विद्यालयको सञ्चालनका सम्बन्धमा ठोस धारणा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
शिक्षाविद् कोइरालाले भन्नुभयो, ‘‘अहिले बनेको आधारभूत शिक्षा ऐनलाई हेर्नुभयो भने केन्द्रीकरणको आभास छ । नीतिलाई हेर्नु भयो भने जनवादी केन्द्रीयताको अभाव छ । र, संविधानलाई हेर्नु भयो भने विकेन्द्रीकरणको आभास छ । पहिलो समस्या यही हो । दोस्रो निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एकदमै अन्यौल भयो । यता निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अनिवार्य शिक्षा भन्ने । अनि निजीले शुल्क लिने । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’’

शिक्षाविद् कोइरालाले केन्द्रीकरणको आभास हुने खालका कानुनी व्यवस्थाका कारण विद्यालय तहको शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको दावी गर्नुभयो ।