काठमाडौं: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार मुलुकको समग्र आर्थिक नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि भए पनि समग्र आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि मुलुकको आर्थिक नीतिकै पुनरावलोकन नजिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले मुलुकको आर्थिक नीति अनुसार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आए पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । विगतमा नेपाल कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै अहिले ती वस्तुहरुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

‘‘मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धिमा कसरी केन्द्रित हुने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यही प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेर समाधान खोज्दा अर्थतन्त्रको रि–हल गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भेटिन्छ । सरकार त्यसतर्फ उन्मुख छ ।, ’’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्दै आएका विषयहरु हुन् । तर, अपेक्षा अनुसार नतिजा आएको छैन ।’’

उहाँले वर्ततमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने समयसम्म आर्थिक नीतिलाई पुनरावलोकनका काम सक्ने पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल एउटा समयमा कतिपय वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर रहेको विषय थिए । ती वस्तुहरुमा पनि अहिले परनिर्भरताका प्रवृतिहरु रहेका छन् । सबै समस्या समाधानको सन्दर्भमा सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्ने, चाल्नुपर्ने आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने क्षणमा आएका छौं । आगामी बजेट ल्याउने समयसम्म सरकारले यो दिशामा सार्थक पहलकदमी लिन्छौं ।’’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारको कार्यक्रमको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको विषयमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा गर्ने कार्यदलमा म थिएँ । मेरो नै नेतृत्वमा मस्यौदा भएको हो । जसलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको रुपमा लिएको छ । साझा कार्यक्रममा वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या के हुन् र समाधान के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रिकृत हुनु नै पर्ने थियो । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम जस्ता कुराहरु समेटिएका छन् । ती विषयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिलेको  सरकारको सामथ्र्यले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सम्भव छैन ।,’’ उहाँले भन्नुभयो । 

साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुक आर्थिक सामथ्र्यमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएकाले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय सीमा पाँच वर्षको रहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको समय सीमा पाँच वर्ष हो । यो सहकार्य सरकार भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि हो । यो पाँच वर्षको कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरु पनि सामना गर्छौं । अर्थतन्त्रलाई सबल पनि तुल्याउँछौं । नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम समावेश गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य आर्जन गर्छौं ।’’ अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारमा भएका दलहरुको सहकार्य पाँच वर्षका लागि भएको बताउनुभयो ।